केही समयअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्बाटै आफ्नो र श्रीमतीको नाउँको चल अचल सबै सम्पत्ति राष्ट्रका नाउँमा गरेको घोषणा गरे । उनले संसद्बाटै अरुलाई पनि राष्ट्रका नाउँमा सम्पत्ति बुझाउन आग्रह गरे । तर सो सम्पत्ति कुन कोषमार्फत के कसरी राष्ट्रको हितमा उपयोग हुने भन्ने सत्यतथ्य खुलाउन चाहेनन् ।
आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रलाई सुम्पन अरु नेता–नेतृलाई पनि उनले आग्रह गर्दा कोही कसैले आफ्नो अकूत सम्पत्तिको केही हिस्सा मात्र पनि राष्ट्रलाई सुम्पने आँट देखाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो र पत्नी आरजुका नाउँको अकूत सम्पत्ति राष्ट्रका नाउँमा सुम्पने साहस देखाएर सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । आफ्नो एकमात्र सन्तानलाई विदेशमा पढाएर सक्षम बनाइसकेका देउवाले सात पुस्तासम्मका सन्ततिलाई सम्पत्ति थुपारेर कलंकको टीका लगाउनुभन्दा सम्पत्ति राष्ट्रलाई सुम्पेर आफूलाई आदर्श पात्रका रुपमा उभ्याउने उपयुक्त अवसर यही हो । कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्याग गरेझैँ कांग्रेस पार्टीको गौरवका लागि पनि उनले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । बाबुराम भट्टराई, प्रचण्डलगायतका कम्युनिस्टका पगरी गुथेकाहरुले त आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति राष्ट्रलाई सुम्पन कन्जुस्याइँ गर्नै हुँदैन । ओलीले झैँ नेपालका हजाराैं नेता–नेतृलगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिले आफ्नो अकूत सम्पत्ति राष्ट्रका नाउँमा दिने हो भने देश बनाउन विदेशीसँग हात फैलाउन पर्दैनथ्यो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा जितेलगत्तै बालेन शाहले आफू धन कमाउन नभई देश बनाउने अभियानमा अघि बढ्ने बताएका छन् । युवा नेता बालेनलाई मत हालेर जिताई केशव स्थापितको अहंता चिर्न आममतदाता आतुर देखिए । उता कांग्रेसबाट कमजोर उम्मेदवार सिर्जना सिंहको उम्मेदवारीले समेत बालेनको विजय निश्चित भएको हो । उनी महिला हुन् । यो भन्दा बाहेक उनी कुनै अर्थमा मेयरका लागि योग्य र उपयुक्त थिइनन् । कांग्रेसले यति हेक्का किन राखेन ? यति महँगो चुनावी दौडान र नेताहरुको तामझामका बीच पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले जित्नु दलहरुबाट दिक्क भएर युवानेताप्रति मतदाताको बढ्दो आकर्षण र आशा नै हो । त्यसैले अब यसको सम्बोधन पनि बालेनले गर्नुपर्छ । मेयर जितेलगत्तै फोहोर व्यवस्थापनमा जुटेका बालेनले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन बनाउन फोहोरबाट मोहोर निकाल्ने रणनीति अघि सार्नुपर्छ ।
किसानले बर्सेनि मलको हाहाकार भोग्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट राहत पाउन कुहिने फोहोरबाट मल बनाई मोहोर निकालेर दोहोरो लाभ लिने उपाय अवलम्बनतर्फ उनी अघि बढ्नुपर्छ । आम नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा प्रयोग गर्न कसरी सहज वातावरण बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा बालेन लाग्नुपर्छ । सत्ता र शक्तिमा रहँदा केपी ओलीको झैँ अहंता र शक्तिको उन्माद बालेनमा देखिनुहुँदैन । उनलाई असफल बनाउन र आरोप थोपर्न लागिपर्ने थुप्रै हुन सक्छन्, त्यसैले बडो संयमता र सचेतता अपनाएर उनले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण गर्नुका साथै ढल, पानी र सरसफाइको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । होटेल, रेस्टुरेन्टहरुको शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयका रुपमा प्रयोग गर्ने बताएका छन् उनले ।
सार्वजनिक घोषणा गर्न होटेल, रेस्टुरेन्टहरु हौसिए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बालक, वृद्ध, अपांगका लागि समेत सहज हुने गरी आवश्यक ठाउँमा सुविधासम्पन्न सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनुपर्छ । राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउने सशक्त युवाका रुपमा राजनीतिक वृत्तमा उदाएका बालेनले आम नागरिकमा देश विकास र व्यवस्थापनप्रतिको आशा र उत्साह थपेका छन् ।मेयर बालेनले नेपाली भाषामै सपथ खाँदा उममेयर सुनिता डंगोलले नेवारीमा सपथ खाएर महानगरवासीको नभई नेवारी समुदायको मात्र उपमेयर भएको इंगित गरिन् । मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने बालेनले नेपालीमै सपथ लिएर विवेकको प्रचुर प्रयोग गर्दा सुनिता डंगोलले किन महानगरपालिकावासीलाई लत्याएर सानो नेवार समुदायलाई खुशी पार्न उद्यत भइन् ? केशव स्थापितले यही घमण्ड देखाउँदा महानगरपालिकावासीले धूलो चटाइदिए । सबैकी साझा युवा सम्झेर काठमाडाैं महानगरवासीले उनलाई जिताएकोमा उनी एक समुदायको उपमेयरमा सीमित हुन पुगिन् ।
नेवार समुदायले मात्र भोट दिएर आफूले जितेको होइन भन्ने हेक्कासम्म उनमा भएन । नेपाली भाषामा सपथ खुवाइरहेका मेयर बालेनलाई उछिनेर उनले नेवारी भाषामा सपथ खाई आम मतदाताको मन खुम्च्याउने काम गरिन् ।स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो दलको रुपमा उदाएको कांग्रेसले सन्तोषजनक मत परिणाम आएको निष्कर्ष निकालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतै उम्मेदवार हेरेर, कतै दल हेरेर र कतै दलगत इगो फेरेर जनताले भोट दिए पनि आम जनमत कांग्रेसतिर झुकेको देखियो । गठबन्धन विरोधी अभियानमा लागेका आफ्नै दलका गगन थापा र शेखर कोइरालाको सेखी झार्ने गरी मतदाताले कांग्रेसलाई मत खन्याए । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेकै कारण माओवादीले समेत सन्तोषजनक सिट पायो । तर माओवादी कतिखेर कुन दलको फेरो समाउन जान्छ, पत्तो छैन । कुनै दलको फेरो नसमाई दलीय अस्तित्व नै संकटमा पर्ने माओवादीले मतदाताको मौन विद्रोहको संकेत बुझे पनि बुझ पचाइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले
केही दलका अहंकारका धरहरा गल्र्याम्म ढालिदिएका छन्
कोरोना महामारीले थलिएका जनतामाथि महँगी र कर बढाएर हाल सवारीसाधनमा समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे जरिबाना गर्ने कांग्रेस सरकारको निर्णयले जनतालाई दुःखी र पीडित बनाएको छ । कम्युनिस्ट नेता केपी ओलीले सरकारमा गएलगत्तै कर बढाएर जनतालाई त्राहिमाम बनाएका थिए । हाल कांग्रेस सरकारले हरेक वस्तुको भाउ बढाउँदा जनताको चुलो नबल्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । कुसमयमा सवारीसाधनमा महँगो मूल्यको इबोस्ड नम्बर जडान गर्न दबाब दिने, पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थमा अध्यधिक मूल्य बढाउने र खाद्यवस्तुको मूल्य उत्कर्षमा पुग्दा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न कुनै पहल नगर्ने कांग्रेस सरकारलाई प्रदेश र संघीय सरकारको चुनावमा जनताले एमालेको हबिगत गराइदिनेमा शंका रहन्न । दलहरु पत्तासाफ भएको अवस्थामा जनताले जसरी पनि भोट दिने हामीलाई नै हो भनेर अहं देखायो भने आउँदा चुनावमा कांगे्रसको अवस्था आँकलन गर्न सकिन्न ।
स्थानीय चुनावलगत्तै बजारमा महँगीले सीमा नाघेको छ । कांग्रेस सरकार अचाक्ली महँगी बढाएर जनताको दैनिकीप्रति किन यति निर्दयी बनिरहेको छ ?स्थानीय निकायको मत गणना हुँदै गर्दा धाँधली भएको भन्दै कुर्लिएको एमाले हाल आएर हार हुनुको मुख्य कारण अन्तरघात नै भएको निष्र्कषमा पुगेको छ । जसरी पनि जित्ने आँकलन गरेको महानगर भरतपुर र पोखरामै अन्तरघात भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली रन्थनिएका छन् ।
आगामी संघीय र प्रदेशको चुनावमा यही प्रवृत्ति दोहोरिनेमा उनी त्रसित छन् । आफ्नो सनक, अहंता, शक्ति प्रदर्शन र दुर्वाच्य बोलीले उनलाई नै नराम्ररी बिझेको छ । निर्वाचनको समयमा राष्ट्रिय ढुकुटीको सम्पत्ति खर्चेर उनी पूर्व–पश्चिम हानिदा के बोले, के बोलेनन्, यसको लेखाजोखा छ्रैन । हाल उनी गठबन्धन भत्काउन र माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेता फकाउन प्रयत्न गर्दै छन् । सत्ताको अहंतामा जनताले अघिल्लो चुनावमा दिएको बहुमतको सम्मान गर्न नसक्ने, देश विकासभन्दा व्यक्तिगत विकास र स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेर दललाई तीन टुक्रा पारी देशको ढुकुटी रित्याउने कम्युनिस्ट नामका कुनै पनि दललाई जनताले स्थानीय तहको चुनावमा नसिहत दिएरै छाडे । चुनावलगत्तै जनप्रतिनिधिहरुको सेवा–सुविधा बढाउने, महँगा गाडी र विलासी सामानमा अत्यधिक रकम खर्च गरी त्यसको भार जनतालाई बोकाउने कार्य गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अझ मौलायो ।
नीति र नैतिकताविहीन नेतृत्वले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न सधैँ जनताका पक्षमा होइन कि जनप्रतिनिधिका पक्षमा सेवा–सुविधाका चाङ लगाउँदै आएका छन् । जनतालाई कर र महँगीको मारमा पिल्साएका छन् र दलीय राजनीतिको रडाकोमा मुलुकलाई बन्धक बनाइरहेका छन् । अब युवा र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुले यस्ता राष्ट्रघाती कुसंस्कार तोड्नुपर्छ । प्रदेश खारेज गर्न राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अब सातै प्रदेश खारेज गरेर प्रदेशमन्त्री तथा मुख्य मन्त्रीलाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट दिइने असंख्य सेवा–सुविधाले एक प्रदेशमा कम्तीमा दुईवटा उद्योग बर्सेनि खोलेर नागरिकलाई रोजगारी दिन र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा वैदेशिक ऋण पनि कम हुँदै जान्छ ।
अब निर्वाचन प्रणालीमा प्रक्रिया र प्रवृत्ति दुवै फेरिनु जरुरी छ । निर्वाचन प्रणाली अव्यवस्थित र महँगो बन्दै गएकाले यसमा परिमार्जन जरुरी छ । यस्तो निर्वाचन प्रणालीले देशमा कहिल्यै शान्ति र समृद्धि हुँदैन । निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले करोडौँ रकम खर्चने र चुनाव जितेपछि अर्बौँ रकम कमाउन भ्रष्टाचार, कमिसन र नजराना कुम्ल्याउन लिप्त हुने प्रवृत्तिले गर्दा राष्ट्रिय विकास र निर्माणले गति लिन सकेको छैन । स्थानीय तहको मेयरमा टिकट दिँदा करोडौँ रकम असुलेको तथ्य बाहिरियो । एउटा वडाध्यक्षले ४ करोडसम्म रकम खर्चिएको तथ्यले आउँदो प्रदेश तथा संघीय चुनावमा खर्चको दर अझ बढ्ने निश्चित छ ।
स्थानीय तहको चुनावताका देशैभर दौडाहामा लागेका र चुनाव जितेका नेताहरुले अब देशमा उद्योग खोल्न, कृषि उद्यम विस्तार गर्न, पशुपालन कार्यलाई बढावा दिन, बाटाघाटा, पुलपुलेसा, अस्पताल, विद्यालयलगायतका निर्माणका कार्यमा दु्रत गतिले अघि बढ्नुपर्छ । आइन्दा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अनगिन्ती सेवा–सुविधा लिने प्रत्येक नेता–नेतृ तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले आफ्नो अथाहा सम्पत्तिको केही अंश देशको विकास निर्माणका लागि अनिवार्य लगानी गर्ने संस्कार नै बसाउनुपर्छ ।
एबदष्तबउगमबकबष्लष्द्ध२नmबष्।िअयm