कामपा मुख्यालय निर्माण रोकियो

काठमाडौं । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माण गर्दा पाउने पहिलो किस्ता नदिएपछि काठमाडाैं महानगरपालिकाको भवन रोकिएको छ । विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नटुङ्गिएसम्म रकम उपलब्ध गराउँदा कानुनविपरीत हुने कानुनी राय दिएपछि रकम रोक्का भएको हो । ठेक्का दिँदा प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिको राय सिफारिस गर्ने पाँच कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दा किनारा नलागेसम्म रकम उपलब्ध गराउन नमिल्ने जनाएपछि ठेकेदार कम्पनी सामानान्तर जेभीले काम रोकेको हो ।

लामो समयसम्म निर्माण ठप्प भएपछि कामपाका मेयर बालेन्द्र साह हिजो बुधबार कामपाको बबरमहलस्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग पुगेर जानकारी लिनुभएको थियो । कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाए पनि काम रोक्न कतै आदेश नदिएका कारण निर्माण कम्पनीले पुसदेखि निरन्तर काम गरिरहेको छ ।

ठेकेदार कम्पनीले पहिलो किस्ताको बिल पठाएको थियो । तर, कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले रकम रोक्न निर्देशन दिनुभएको कम्पनीको आरोप छ । कामपाले सम्झौतालगत्तै करिब ८ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
‘हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौं, कानुनले काम नगर भनेको छैन तैपनि रकम रोक्का गरिएको छ’ –समानान्तरका अध्यक्ष अच्युत खरेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो किस्ताबापत करिब साढे ८ करोड रुपियाँ लिनुपर्नेछ । समानान्तरले ६९ करोड ५८ लाख १९ हजार ३ सय ५९ रुपियाँमा ठेक्का पाएको थियो ।

तर, कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले कानुनी रायको आधारमा रकम दिन नमिल्ने तर्क राख्दै आउनुभएको छ । अघिल्ला मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकालयमा रकम रोक्का गरेको हो । रकम दिनुअघि कामपा कानुन विभाग प्रमुख वसन्त आचार्य, कानुनी सल्लाहकार टीकाराम भट्टराई, ताराबहादुर सिटौला र संगीता शाक्यबीच बैठक बसी मुद्दा फैसला नभएसम्म रकम दिन नमिल्न राय पेस गरिएको थियो ।कानुन विभाग र सल्लाहकारले रकम दिन नमिल्ने निर्णय गरेपछि रकम रोक्का भएको हो ।

कामपा सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाले कानुनी रूपमै रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने उल्लेख भएका कारण कामपाले हालसम्म रकम नदिएको जानकारी दिनुभयो । तर, कानुनले निर्माण कम्पनीलाई काम रोक्न कुनै आदेश दिएको छैन ।‘काम रोक्न आदेश नदिने अनि काम गरेबापतको रकम माग गर्दा रोक लगाउनु कामपाको गलत नियत हो’ –समानान्तरका अध्यक्ष खरेलको आरोप छ । उहाँले रकम भुक्तानी नगरेका कारण हाल निर्माण रोकेको बताउनुभयो । मेयर साहले रकम रोक्का भएको विषयमा विभागीय प्रमुख थापासँग जानकारी लिनुभएको थियो ।

अख्तियारले काम रोक्न आदेश नदिए पनि कामपाले रकम रोक्का गरी काममा अवरोध गरेको हो । पुसबाट काम शुरू गरेको थियो । कामपाको टेकुमा वातावरण व्यवस्थापन विभागलाई भत्काएर मुख्यालय बनाउन शुरू गरेको थियो । हाल करिब १० प्रतिशत काम सम्पन्न भइरहँदा निर्माण ठप्प भएको छ । कामपा र निर्माण कम्पनीबीच २०७८ साउन ११ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
नक्सालस्थित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन निर्माण गरिदिएपछि महानगरले हाल बसेको बागदरबार भवनको स्वामित्व पाएको थियो ।

महानगरले करिब १० करोड रुपियाँ लागतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन निर्माण गरिदिएपछि सरकारको स्वामित्वमा रहेको सो भवनको भोगचलन गर्ने अधिकार कामपालाई दिइएको थियो । २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पका कारण बागदरबार क्षतिग्रस्त भएपछि महानगर हालको जेडीए भवनमा सरेको थियो ।हाल कामपाका विभिन्न विभाग विभिन्न स्थानमा राखिएको छ ।कापमाले वागदरबारमा अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने योजना असफल भएपछि टेकुमा भवन शिलान्यास गरेको थियो । ६ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको भवन ३ हजार ८३ दशमलव ८२ क्षेत्रफल ओगटेको छ । भवनमा १० जना क्षमताका दुईवटा लिफ्ट जडान हुनेछन् ।

भवन २०८० साल असोज मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने योजना थियो । भवनको भूमिगत तलामा ३० वटा गाडी र ८० वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिनेछ । मेकानिकल प्रविधिको प्रयोगबाट भूमिगत तलामा थप २५ वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ । प्रत्येक तलामा कार्यालयहरू, बैठक हल, प्रशासन, कर्मचारी आगन्तुक, कार्यालय सञ्चालन र मर्मतका लागि आवश्यक स्थान छुट्याइएको छ । भवनमा आकाशे पानी संकलन तथा संकलित पानीको शुद्धीकरण प्रणालीसहितको रिचार्ज पिट डिजाइनमा समावेश गरिएको छ ।

भवनको जमिन तलादेखि ७ तलासम्म कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेछ भने आठौं तलामा २ सय जना अट्ने क्षमताको एउटा र १ सय जना क्षमताको एउटा गरी २ वटा छुट्टाछुट्टै सभाकक्ष निर्माण गरिनेछ ।काम ठप्प भएपछि तोकिएको समयमा कामपा मुख्यालय निर्माण हुने हो वा होइन अनिश्चित छ । मेयर साहले प्रक्रिया बुझेर थप काम अघि बढाउने वा मुद्दा फैसला भएपछि मात्रै निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछन् । मेयर साहले कामपा कानुन महाशाखाको पुनः राय लिने तयारीमा हुनुहुन्छ । कामपाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण आरम्भ भएको भवन कहिले बन्नेछ भन्ने विषय अन्योल छ ।