स्थानीय सरकारकोे कामले संघीयताको फैसला हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

बुटवल।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय सरकारकोे कामकाजले संघीयताको सफलता र असफलताको निर्धारण गर्ने बताउनु भयो । संघियता सफल बनाउन स्थानीय तहका सरकारले सुशासन र पारिदर्शितामा जोड दिनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिनु भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा विकास सम्बन्धी विषयको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सोमवार रुपन्देहीको मणिग्राममा उद्घाटन समारोहमा वोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहहरुको बेरुजू ४ गुणाले बढेर ४० अर्ब पुगेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद तथा खर्चलाई पारदर्शी र डिजिटलाइजेसन गर्न निर्देशन दिनु भयो । स्थानीय सरकारको सफलता र असफलताले संघीयताको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनु पर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिनु भयो ।

जनप्रतिनिधिहरु जनताको अंकुशमा बस्नुपर्ने सुझाव दिंदै मन्त्री श्रेष्ठले जनताको अंकुशमा नबस्नेहरु निरंकुश हुने बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले कानुन र विधिसम्मत काम निर्णय मात्रै गर्न समेत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रमा राखेर हिंड्न खोजे संघीयता सफल नहुने समेत बताउनु भयो ।

संघीयता सफल बनाउन संघीय सरकारले एकात्मक सोंच त्याग्नुपर्ने उहाँको सुझाव रहेको छ । नेपालको संघीयताको मोडेल तीन तहका सरकारबीच सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयमा आधारित भएको संविधानमै उल्लेख भएकाले संविधानको पालना गरे मात्रै संघीयता सफल हुने मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिनु भयो ।

संघीय निजामति ऐन समयमै नआउंदा प्रदेश सरकारहरुलाई कर्मचारीको समस्या परेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदेश सरकारले पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याउनु भयो ।

कार्यबोझ स्थानीय तहलाई बढी भएपनि वजेटको न्यायोचित वितरण अझै हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले स्वीकार गर्नु भयो ।

कार्यक्रमको लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पुर्णबहादुर घर्ती, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्री,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव डिल्लीराम शर्मा, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सीईओ गुरुप्रसाद शर्माले धेरै कानूनहरु बनिसकेकाले २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भन्दा यसपटक काम गर्न सहज भएकाले सुशासनयुक्त र पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिनु भयो। २ दिनसम्म संचालन हुन कार्यक्रममा प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागीता रहेको छ ।