लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । दुई दिनसम्मको छलफलपछि आइतबार प्रदेशसभाले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले यही जेठ २५ गते प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले ध्वनि मतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्नु भयो ।

प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर लुम्बिनीको संकल्पलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नु भयो । उहाँले बजेटमा लुम्बिनीको विकासलाई केन्द्रमा राखेर योजनाहरू ल्याएका छौं बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोल्छ भन्नु भयो ।आगामी वर्षको बजेटलाई थप परिमार्जित र परिष्कृत बनाउन सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री केसीले बताउनु भयो। राजनीतिक मतभेद र विचार फरक भए पनि प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष लुम्बिनीको विकासमा एकजुट हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो। बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

८० सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सत्तारुढ ४३ र विपक्षमा ३७ सांसद छन्।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा अर्को आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बेलासम्म पनि विकास बजेटको खर्च आधा पनि हुन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको पूँजीगत अर्थात विकास खर्च जेठ १५ गतेसम्म ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट विस्थापित गरेर भदौमा गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याएको थियो ।

गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९÷८० को बजेटको तयारी गरिरहदा चालू आर्थिक बर्षको खर्च अनुपात भने निराशाजनक देखिएको हो । पूँजीगत खर्चतर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार कुल बजेटमध्ये जेठ १५ सम्म ९ अर्ब १५ करोड ८६ लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै जेठ १५ गतेसम्म चालूतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ६ हजार कुल बजेटमध्ये ७ अर्ब ५६ करोड २७ लाख ३० हजार अर्थात ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू र पूँजीगत गरि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख कुल बजेटमध्ये १६ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख ९४ हजार अर्थात ४०.४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । यो बर्ष खर्च समेत कम र राजस्व समेत नउठेकाले सरकारले घाटाको बजेट नल्याउने बताएको छ । बजेट खर्च र राजश्व संकलन लक्ष्य अनुरुप नभएकाले सरकारले ३६ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ