केही महिनाअघि भूमिसुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठले सुकुम्बासीहरूलाई सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा प्रदान गरेकी थिइन् । कति सरकारी जग्गा र गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भएको छ, त्यसलाई सोधखोज गर्न उनी तातिनन् । बाँकी भएको सरकारी जग्गा पनि सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा दिएर सिद्याइन् ।
अहिलेसम्मको सबैभन्दा असफल मन्त्री भनेको श्रेष्ठ नै हो । काम गर्न नसकेपछि लालपुर्जा बाँडेर फेरिपनि मन्त्री बन्न खोज्ने मन्त्री यिनी नै हुन् । इतिहासमै यस्तो कामचोर भुमिसुधार मन्त्री नेपालले पाएको थिएन । भोटका निम्ति सरकारी सम्पत्तिको हनन गर्न पाइन्छ, मन्त्रीज्यु ?भू–माफिया र सरकारी कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा धेरै गुठी र सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भयो । तर, मन्त्री श्रेष्ठले ती जग्गा खोजतलास गर्न चासो देखाइनन् । किन कि, भू–माफियाहरूले उनलाई कमिसन दिइरहेका छन् । यता, यी जग्गा खोजतलास नगरेपछि भोलिका दिनमा भोट पाउनमा सजिलो हुने भो । यस अघिकी भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले ‘सरकारी जग्गा र गुठीको जग्गा म सरकारकै ल्याउँछु’ भनेकी थिइन् । र उनले कतिपय ठाँउको जग्गा फिर्ता ल्याएरै छाडिन् । प्रधानमन्त्री निवास बनेको वालुवाटारकै जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । अरू ठाँउको जग्गा के बाँकी रहला ?
आएको यत्रो महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । पहल गर्नु त अकल्पनीय विषय भई नै हाल्यो । एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी जग्गा र गुठीको जग्गा सबै भू–माफियाले लगेको औंल्याए । तर, त्यसपछिको वक्तव्य राख्न देउवा डराए । हिम्मत र आँट भएको प्रधानमन्त्री भएको भए ती जग्गा म फिर्ता ल्याउछु भन्थे । भूमिसुधार मन्त्री श्रेष्ठलाई जग्गा दलालीबाहेक अरू सायदै कसैले चिन्छ होला । काम नगर्ने मन्त्रीलाई कसले चिन्छ ? तर, आफू चिनिनका निम्ति उनले बेलाबेलामा पत्रकार सम्मेलन भने गर्ने गरेकी छिन् । आफूलाई चिनाउनका लागि उनीलाई पत्रकार सम्मेलनकै आवश्यकता पर्ने रहेछ, भन्ने कुरा धेरैले बुझिसकेका छन् । यस्ता असमर्थ मन्त्रीले के देशको विकास गर्लान् ?
जग्गा दलालीको पछाडि दौडधुप गर्ने, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने । तर, मन्त्री श्रेष्ठ जनताबाट चुनिएर आएको मन्त्री होइन । माओवादीले टीका लगाएर मन्त्री बनाएको व्यक्ति हुन् । यसले माओवादीबाट सत्तामा गएका मन्त्रीहरू योजनाविहिन र क्षमताविहिन रहेको बुझिएको छ । माओवादीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले आजसम्म पनि एउटा राम्रो काम गरेको छैन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुईचोटि प्रधानमन्त्री बने । तर, सिन्को भाचेनन् । यता, बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भए । तर, गर्न सकेको केही होइन् । त्यही भएर आज माओवादी पार्टी ओझेलमा परेको छ । टुकी बालेर माओवादीलाई खोज्नुपर्ने स्थिति आएको छ । पार्टीकै शीर्ष नेताका केही गर्न सकेनन् भने मनोनित संसद्बाट जनताले के अपेक्षा राख्ने ?
पछिल्लो समय माओवादी ‘घर न घाट’ को भएको छ । कहिले एमालेसँग गएर टासिने, कहिले कांग्रेससँग । माओवादी जनताबाट नङगिसकेको पार्टी हो । जति विश्वास जनताले माओवादीप्रति देखाएका थिए त्यसमा खडा हुन नसकेपछि माओवादी जनताबाट नङगिएको हो । जनताका निमित्त सत्तामा आएको माओवादीले पछि भ्रष्ट्राचारबाहेक अरू केही गरेन । पुष्पकमल दाहालको झुठो आश्वासनले १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो । राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन नेपालीहरू बेकारमा शहीद भए । भ्रष्टाचार गर्नुस् भनेर त्यो नेपालीहरू शहीद भएका हुन्, पुष्पकमल दाहाल ज्यु ? हिजो जनताको नारा लगाएर सत्तामा आएको पार्टी होइन, माओवादी ? तर, खोइ जनताका लागि त्यो पार्टीले के काम गप्यो ?
माओवादीका उपराष्ट्रपतिसमेत आए । तर, उनीहरूले सरकारी गाडी चढ्ने र भ्रष्टाचार गर्नेबाहेक अरू केही काम गरेनन् । २०६४ सालमा जनताले दिएको भोटबाट माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । तापनि, उनीहरूको व्यवहार नसुध्रिएपछि जनताले माओवादीको औकात देखाइदिए । २०७० मा सबैभन्दा थोरै सिट ल्याउने पार्टी माओवादी बन्न पुग्यो । ०७४ को चुनावमा केपी ओलीको दौरा नसमातेको भए माओवादी पार्टीको अस्तित्व नै गायब हुन्थ्यो । आसन्न स्थानीय चुनावमा शेरबहादुर देउवाको दौरा समात्न पुगेका छन् । तापनि, केही प्रगति होलाजस्तो देखिँदैन ।
माओवादीबाट अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र तहसनहस पारे । मुलुक नै श्रीलंकाको बाटोतिर दौडिरहेको छ । यता, जलस्रोतमन्त्री पम्फा भुसालले काम गर्न नसक्दा लोडसेडिङ व्यँुतिन थालिसकेको छ । सिचाँइ गर्ने पानी नभएर खेतहरू बाझै छन् । यता, माओवादीकै कार्यकर्ता अर्थात नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि राजीनामा दिने बेला भइसकेका छन् । माओवादीका अध्यक्ष, मन्त्री, संसद्, कार्यकर्ता सबै असफल छन् । योजना नभएका व्यक्तिहरू माओवादीमा आएर बसेका छन् ।
२०७४ सालमा भुमिसुधार मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने र प्लानिङ गर्न रोक लगाउने भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय राष्ट्र र जनता दुवैको हितमा थियो । खाद्यान्न संकट रोक्ने एकमात्र उत्तम उपाय यही नै हो । त्यसै गरी, भूमिसुधार मन्त्री अर्याल हुँदा जग्गालाई १० वर्गमा वर्गीकरण गर्ने भनिएको थियो । २०७५ पुस २७ गते दुईवटै सदनबाट यो निर्णय पास भयो । यो निर्णय राजपत्रमा समेत निस्किसकेको छ । यता, सरकारी र गुठीको जग्गा खोजतलास गर्न मन्त्री अर्यालले कमिटीसमेत गठन गरेकी थिइन् । उनले जे भए पनि पहल त गरिन् ।
तर, अहिलेको भूमिसुधार मन्त्री श्रेष्ठले न गुठी र सरकारी जग्गा खोजतलास गर्न सकिन् । न उनीबाट खेतीयोग्य जमिनमा प्लानिङ र घर बनाउने काम रोक्न कुनै पहल भयो । बरु, भू–माफियासँग आर्थिक लेनदेन गरिन् । खेतीयोग्य जमिनमा भू–माफियाहरूले भकाभक डोजर चलाइरहेका छन् । डाँडाकाडा प्लानिङ गरेर सिद्याइसक्यो । खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी घर र बाटो बनाउन दिँदा खाद्य संकट देखिन थालिसकेको छ । छिमेकी मुलुकले खाद्यान्न पठाएन् भने नेपालीहरू भोकै मर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । एक बोरा चामलमा तीन सय रुपियाँसम्म बढाइएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य दिनानुदिन बढ्दो छ ।
तापनि भूमिसुधार मन्त्रीलाई नेपालीको चिन्ता छैन । मरे पनि जनता मर्ने हुन् भन्ने मनशाय उनीमा देखिएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालय र भूमिसुधार विभागप्रति जनता आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले कुनै पनि हालतमा खेतीयोग्य जमिनमा घर र बाटो बनाउन दिनुहुदैन्थ्यो । खेतीयोग्य जमिन सबै घर र बाटोले सकेपछि जनताले के खाने ? मुलुकमा यत्रो संकट आइसक्दा पनि खेतीयोग्य जमिनको बचाउमा सम्बन्धित निकाय ओर्लिदैन् । यो निर्णय नगर्नुमा केही रहस्य त छैन् ? खुलदुलीको विषय बनेको छ । राम्रो काम गर्नलाई कसले रोक्छ ? श्रीलंकामा एक किलो चामलको हजार रुपियाँ तिरेर खाइरहेका छन् । अब नेपालको पनि उही दुर्दशा शुरू हुँदैछ । कृषि मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनमा खेती नै गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपथ्र्यो ।
कृषिमूलक देश भनेको छ तर खानेकुरा सबै बाहिरबाट आयात भइरहेको छ । नेपालमा के उब्जनी हुन्छ ? कुन चीजमा नेपाल आत्मनिर्भर छ ? कृषि मन्त्रालयले जवाफ दिन सक्छ ? चामलसमेत अरू मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । व्यापार घाटाको दलदलमा मुलुक फस्दै गएको छ । देशमा कृषिको नामोनिसान छैन्, किन चाहियो कृषि मन्त्रालय ? सरकारले यो मन्त्रालय डिसमिस गरिदिए हुन्छ । भूमिसुधार र कृषि मन्त्रालयको कारणले व्यापार घाटा बढेको हो । श्रीलंकाको जस्तो हालत नेपालमा बनाउने खोज्ने यी दुई मन्त्रालय नै हो ।
हामी नेपाली नागरिकता बोक्छौ, नेपाली भनेर गर्व गर्छो । तर, हामीले खाने खानेकुरा सबै भारतको हो । भारतले नेपालीको पेट भरिरहेको छ । कतै, कुनैदिन हामी पनि भारतीय नागरिक त बन्दैनाै । यस विषयमा जनताले पनि ध्यान पु¥याऔं । जनता आफू पनि जिम्मेवार हुने हो भने मुलुक विकास हुन धेरै बेर लाग्दैन । पछिल्लो समय यत्रो घर बन्नुमा बैंकफाइनान्सको पनि ठूलो हात छ । बढी नाफा कमाउनका निम्ति वित्तीय संस्थाले जथाभावी कर्जा प्रवाह गरे । कर्जा पाउने भएपछि जसले पनि घर बनाउने भइहाले । सरकारले पनि कुन ठाउँमा कति लगानी गर्ने भनेर निति बनाए । जसको कारण अर्थतन्त्र थप जटिल बन्न पुग्यो । अझै पनि नीति बनाउन ढिलाइ गर्ने हो भने यसको परिणाम सबै नेपालीले भोग्नुपर्छ ।
अनुसा थापा, भक्तपुर