रौतहट ।
अनिवार्य अवकासमा रहेका डिभिजिन वन कार्यालय रौतहटका निमित प्रमुख अमरदेवप्रसाद यादवको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी प्रमुखकै जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।उनी संघका कर्मचारी हुन् । संघीय ऐनले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष कायम गरेको छ । सोही आधारमा राष्ट्रिय किताबखाना निजामतीले आर्थिक
वर्ष ०७८-०७९ मा अनिवार्य अवकास हुने कर्मचारीको नामावली गएको ०७८ साउन ४ गते सार्वजनिक गर्दा ०७९ वैशाख १६ गते राप तृतीय श्रेणी सहायक वन अधिकृत यादवको अनिवार्य अवकास हुने उल्लेख गरेको छ ।तर मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरको हद ६० वर्ष कायम गरेको छ । संघको कर्मचारी भए पनि डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख यादवले प्रदेश ऐनको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि मधेश प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयसमेत अन्योलमा रहेको छ । प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका यादवले प्रशासनिक तथा आर्थिक कारोबार समेत गर्दै आएका छन । मधेश प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश रहेका कारण डिभिजन वन प्रमुख यादवको कार्य निरन्तरता रहेको बताउनुभयो । उहाँले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भएका कारण उहाँको विषयमा मन्त्रालय चाँडै टुंगोमा पुग्ने बताउनुभयो ।
उता कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा तथा सामाजिक सुरक्षा कर कट्टी भएको रकम लामो समयदेखि दाखिला नगरी अपचलन गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन । डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा कार्यरत वनअधिकृत, रेन्जर, फरेस्टर, वनरक्षक, जम्दारलगायत १ सय १० जना कर्मचारीको सेवा सुविधाबापत कट्टा गरिएको झण्डै ६० लाख रूपियाँ १८ महिनादेखि दाखिला नभएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन ।
वन अधिकृत बिमल ठाकुरले कर्मचारीको कट्टा रकम दाखिला नहुनु दुखको विषय रहेको बताउनु भयो । डिभिजन वन प्रमुखलाई यस विषयमा अवगत गराउँदासमेत बेवास्ता भएको उहाँले बताउनुभयो । जुनियर वन प्राविधिक संघ रौतहटका अध्यक्ष विजय लाल दन्तले कर्मचारीको पाउनुपर्ने सुविधाको रकमबाट बन्चित गरिएको बताउनुभयो । उता वन प्रमुख अमरदेव यादवले कर्मचारीहरूले अनुशासनविपरीत कार्य गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया