काठमाडौं ।
सरकारले आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गामा न्यूनतम १ सय ३० वर्गमिटरमा (४ आना) मात्र टुक्राउन पाइने भएको छ । भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरेको हो ।
तर, कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएको अवस्थामा भने सोही प्रयोजनका लागि मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । जग्गाको कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड बनाउने भएका छन् ।
नियमावलीअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई न्यूनतम ५ सय वर्गमिटरमा मात्र टुक्राउन पाइनेछ । निमायवलीअनुसार ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको जग्गाको चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणा बढी हुनुपर्ने समेत प्रावधान नियमावलीमा समेटिएको छ ।
तराई र भित्री मधेसमा ६ सय ७५ मिटरभन्दा सानो हुने गरी कृषि क्षेत्रको कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको छ । यी भू–भागभन्दा बाहेक भने १ हजार वर्गमिटर हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ ।नियमावलीअनुसार जग्गाको चकबन्दी, एकीकरण, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना बनाएर प्रदेश सरकारले लागु गर्न सक्ने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया