इम्बोस्ड नम्बर जडान रोक्न सांसदको माग

काठमाडौं  ।

सरकारले पूर्वतयारीबिना नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न लागिएको भन्दै संसद्मा सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । बिनायोजना बजरजस्ती रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम गर्न नहुने बताउँदै सांसदहरूले नागरिकलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरिएको सूचना खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले इम्बोस्ड प्लेट जडानमा जबरजस्ती नगर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । मंगलबार संसद्मा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले पूर्वाधार तयार नगरी नागरिकलाई धम्कीको भाषामा जारी गरिएको सूचना खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारेका व्यवस्थाहरू सच्याउनुपर्नेमा सरकारले गलत बाटो लिएको आरोप लगाउनुभयो । गण्डकी र वागमती प्रदेशमा साउन १ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलगाए कारबाही हुने भन्दै शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गरेको थियो ।

मन्त्री थापाले सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मंसिरबाटै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लागि तालिका बनाए पनि अहिलेसम्म सबै यातायात कार्यालयमा काम नै शुरू नभएको बताउनुभयो ।ठेकदार कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार १६ महिनाभित्रै यो जडानको काम टुंग्याइनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्लेट जडानको काम नसकिए सरकारले आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । ‘अबको १५ महिनामा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड जोड्ने भनिएको छ, दिनको ५ हजारमा इम्बोस्ड जोड्नुपर्छ, कसरी सम्भव छ, २–३ वटा कार्यालयबाट ?’ – थापाले प्रश्न गर्नुभयो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट महँगो भएको, गुणस्तर नभएको भनेर नागरिकले गुनासो गरिरहेको बताउँदै उहाँले खाल्डाखुल्डी भएको रोडमा प्लेट नै खसिरहेको बताउनुभयो ।
भारतसँग तुलना गर्दा ५–६ गुणा बढी शुल्क लिइएको बताउँदै थापाले इम्बोस्डले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि मद्दत गर्छ भने राज्यको पनि जिम्मेवारी हुने बताउनुभयो ।
‘इम्बोस्ड प्लेटका व्यवस्थाहरू तत्काल पुनरावलोकन गरियोस्, पूर्वाधार र जनशक्ति थपियोस्, गुणस्तरीय बनाइयोस्, जबरजस्ती नगरियोस्, नागरिकले अवज्ञा गर्छन्, त्यति बेला सरकारको मुख रातो हुन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसै गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रेम सुवालले इम्बोस्ड नम्बर कमिसनको पोकोबाहेक केही नभएको बताउनुभयो । संसद्मा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले नेपाललाई इम्बोस्ड नम्बरको खाँचो नै छैन । सामान्य, साधारण नम्बर प्लेट भए हुन्छ ।’इम्बोस्ड नम्बरको खाँचो नभएको बताउँदै सांसद सुवालले मन्त्री र कर्मचारीहरूले कमिसनको लोभमा जबरजस्ती गर्न लागिएको प्रपञ्चबाहेक अरू केही नभएको बताउनुभयो ।