बालश्रम र पढाइ

स्कुल जानका लागि बालबालिका श्रम गर्छन् भने बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिले पनि त्यसको अनुमति दिन्छ । तर नेपालको दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका पढाइमा भन्दा बढी कामतिर लागेका देखिन्छन् ।

जसले गर्दा पढाइमा उनीहरु कमजोर बन्नपुग्छन् । सन् १९८९ मा पारित बालअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि सिआरसीले बालबालिकाका अधिकारलाई मूलतः चार भागमा सूत्रबद्ध गरेको छ– बाँच्नपाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिताको हक । १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका मान्ने यस सन्धिका अनुसार नेपालमा करिव २० प्रतिशत नागरिक बालबालिका छन् । ५७ धारामा समेटिएको सिआरसी अनुसार हेर्नेहो भने नेपालमा विद्यालय पठाउने वातावरण त विकास भएको छ, अन्य धेरै पक्षबाट हेर्दा बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित नै देखिन्छन् ।

हालै प्रकाशित जाजरकोटको एक समाचारले नेपालको दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका कसरी पढिरहेका छन् भन्ने मार्मिक अवस्था उजागर गर्दछ । शहरी क्षेत्रका बालबालिका यौन हिंसाको समेत शिकार भएको समाचार आइरहेका बेला सुदूर क्षेत्रमा भने श्रमशोषणको सन्दर्भ उजागर भएको छ । बजारमा काफल बेचेर पढाइ खर्च जुटाउने किशोर–किशोरीको अवस्थाले बालअधिकार र शैक्षिक स्तरका विभिन्न पाटाहरु बाहिर ल्याउँछ । दुई घण्टा पैदल हिडेर सदरमुकाम खलङ्गामा काफल ल्याएर बिक्री गर्ने बालबालिकाको समय पढाइमा भन्दा काममा बढी लागेको देखिन्छ ।

विद्यालयमा चाहिने शैक्षिक सामग्री, कापी कलम भर्ना शुल्कका लागि आप्mनो खर्च आफै जुटाउनु उनीहरुको बाध्यता हो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, अभिभावकको रोजगारी नभएपछि पढ्ने चाहना राखेका बालबालिकाहरु निद्रा र भोकले सताउने उमेरमा बिहानै सरदमुकामको खलंंगा बजारमा काफल बोकेर आउने गरेको दृश्य टिठलाग्दो छ । अभिभावकसँग कृषि पेशा र ज्यालामजदुरी बाहेक अन्य रोजगारी नहुँदा पढ्ने लेख्ने ईच्छा भएकाले आम्दानी गर्न काफल बेच्न आउने गरेको प्रष्ट छ । बुवा आमाको रोजागरी र अन्य आम्दानीको स्रोत नभएका कारण काफलको भारी बोकेर आउनु परेको बालबालिकाको भनाइ छ । भेरी नगरपालिकाको भेरे, डिगा, तिमिले लगायतका गाउँबाट महिला तथा बालबालिका बिहान सदरमुकाम खलंगा बजारमा काफलको भारी बोकेर घर घर डुलिरहेका हुन्छन् । बुवा आमासँग राम्रो रोजगारी छैन, ज्यालामजदुरी गरेको पैसाले कपडा र खानेकुरा किनमेल गर्दै सकिन्छ, आफ्नो खर्च आफै जुटाउन काम गर्नैपर्ने उनीहरुको अवस्था छ ।

महिला, बालबालिकालाई बिशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकारको लक्ष्य भएपनि उनीहरुको आवश्यकता अनुसार काम गर्न नसक्दा पढ्नेलेख्ने समयमा भारी बोकेर हिड्नु पर्ने बाध्यता छ । नेपालमा कानुनतः १२ कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार भएपनि विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिने गरिन्छ । सरकारी निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै गरिव असाहाय, बालबालिकाहरुबाट बिद्यालयले भर्ना शुल्क असुल्ने सामान्य चलन बनेको छ । यस बिषयमा सरोकारवाला निकाय मौन छन् । कृषि पेशामा निर्भर यहाँका नागरिक आकासे पानीको भरमा खेती गर्छन् । खेतीयोग्य जमिन प्रर्याप्त छैन, भिरोलो जमिनमा लगाएको खेतीपातीले नागरिकहरुलाई छ महिना पनि खाना पुग्दैन, अधिकांश नागरिकहरु ज्यालामजदुरी गर्न बाध्य छन् । परिवारको यस अवस्थाका कारण बालअधिकार हनन भैरहेको यथार्थलाई राज्यले बुभ्mन ढिला गर्नुहुन्न ।