व्याख्यात्मक घोषणाको मान्यता

अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट पारित भएपछि देशमा यसबारे चर्चा–परिचर्चा चुलिएको थियो । अहिले स्थानीय चुनावले गर्दा यसको चर्चा केही मत्थर भएको मात्र हो, साम्य भएको चाहिँ होइन ।

कोही यसलाई राष्ट्रघाती सम्झौता भनी तर्क गर्छन् भने कोही देश विकासको सम्झौताको रुपमा परिभाषित गर्छन् । यदि एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहितको सम्झौता देश विकासमा मात्र सहयोग गर्ने तर राष्ट्र वा देशको अहित हुने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको भए एमसीसीलाई जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन नगरेर किन व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्नुपरेको ? वामपन्थी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट पारित भएको दिन २०७८ साल फागुन १५ गतेलाई कालोदिनका रुपमा चित्रण गर्नुभएको छ ।

एमसीसी अमेरिकी सुरक्षण नीति हो भन्ने कुरा प्रचण्डले विराटनगरमा आयोजित आन्तरिक प्रशिक्षण केन्द्रमा आफ्नो भाषणमा बताउनुभएको थियो । त्यस बेला उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘अमेरिकाको ट्वीनटावरमा आतङ्कवादी हमलापछि अमेरिकाले विश्वभरका विभिन्न देशमा आर्थिक सहयोगको नाममा आफ्नो सुरक्षा रणनीति बलियो पार्ने योजनाअन्तर्गत एमीसी ल्याएको भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन, हुनु पनि पर्दैन ।’

यस्तै माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गत पुसमा सम्पन्न पार्टी महाधिवशनले एमसीसी संशोधन गरेर मात्र पास गर्न सकिने निर्णय गरे पनि त्यसको विपरीत संशोधन नभई जस्ताको त्यस्तै पारित भएको बताउनुभयो । साथै उहाँले एमसीसीलाई बल्छीको संज्ञा दिँदै भन्नुभयो– ‘एमसीसीको मूल उद्देश्य अमेरिकाको सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने र हतियार प्रयोग गरेर आफ्नो विचार, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीलाई विस्तार गर्ने हो ।’

वास्तवमा एमसीसी पास गर्नमा देशहितभन्दा आफ्नो र आफ्नो पार्टीको निहित स्वार्थ रहेको छ । एमसीसी सम्झौताका केही बुँदाहरु राष्ट्रघाती भएकाले त्यसमा संशोधन वा परिमार्जज नगरी संसद्बाट पारित गर्नुहुँदैन भनी सडक, सदन तताउँदै नाराजुलुस गर्ने÷गराउने नेतृत्ववर्गले नै अन्तिम समयमा आएर देश विकासको लागि व्याख्यात्मक घोषणासहित भन्ने पुच्छर झुन्ड्याई संसद्बाट पास गराउन भरमग्दुर प्रयास ग-यो । अरु त अरु, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुहुँदैन भनी आफूले अडान लिए पनि प्रधानमन्त्रीले अब म केपी ओलिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि एमसीसी पास गर्छु भनेपछि मैले व्याख्यात्मक घोषणाको उपाय निकालेको र सोही अनुसार संसद्बाट पास गराउन सहयोग गरेको बताउनुभएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै संसद्बाट पास हुन सक्दैन भन्दै भाषण गर्नेले नै आफूहरुले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न साथ नदिएको भए नेकपा र नेका मिलेर एमसीसी पारित गर्ने र आफ्नो पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने जोखिम रहेको बताएका छन् । उनी भन्छन्– ‘यदि हामीले यसो नगरेको भए नेका र एमाले मिलेर पाँच दलीय गठबन्धनलाई तोड्ने, सभामुखलाई हटाउने, हाम्रो पार्टीका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने थिए ।’ नेपाली कांग्रेस भने एमसीसी सम्झौतालाई जसरी भए पनि संसद्बाट पास गराउने दौडमा लागेको थियो । यसले एमसीसी पास गर्नमा देशभन्दा व्यक्ति र पार्टीको निहित स्वार्थ रहेको स्पष्ट झल्किन्छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ कि एमसीसीलाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गर्नुपर्ने किन आवश्यकता प-यो त ? एमसीसी सम्झौता यथावत् रुपमा पास गर्दा राष्ट्रघात हुने नै देखिएकोले स्वयं आफ्नो बचाउका लागि मात्र व्याख्यात्मक घोषणा गर्नुपरेको स्पष्ट छ । के व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी सम्झौता संशोधित वा परिवर्तित भयो त ? अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा कुनै संशोधन वा परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनेर पहिले नै नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ कि व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी मान्यता के हुन्छ त ? के व्याख्यात्मक घोषणालाई नेपाल सरकारले बुझेजस्तै अमेरिकी सरकारले पनि हुबहु त्यही रुपमा बुझेको छ त ? यदि अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारले बुझेजस्तै बुझेको रहेनछ भने व्याख्यात्मक घोषणा गर्नु वा नगर्नुको कुनै कानुनी मान्यता रहँदैन । एमसीसी सम्झौतामा जे–जस्तो व्यवस्था छ, सोही बमोजिम नै हुन्छ ।कुनै पनि सम्झौता लागू हुनलाई सम्झौतामा संलग्न पक्षहरुबाट सो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्छ वा मान्यता प्रदान गरेको हुनुपर्छ ।

एमसीसी सम्झौतामा पनि अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर भएका छन् । कुनै एक पक्षको मात्रै हस्ताक्षर वा मान्यताप्राप्त सम्झौता सम्झौता हुँदैन अर्थात् त्यस्तो सम्झौताको कानुनीरुपमा कुनै अस्तित्व नै हुँदैन । नेपाल सरकारले संसद्बाट पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा नेपाल सरकारको आफ्नो धारणा वा भनाइ मात्र हो । त्यसलाई अमेरिकी सरकारले मान्यता प्रदान गरेको छैन । तसर्थ संसद्बाट पारित व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकी सरकारले मान्नै पर्छ भन्ने छैन ।

यसबारेमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौतासँगको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा केही राजनीतिक दललाई लाज छोप्ने धरोको रुपमा आएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ शाकाहारीले ‘किताबको माछा पो खान हुँदैन, खोलाको त भइहाल्छ नि’ भनेजस्तै हो । दुई सरकारबीच भएको सम्झौता एकतर्फी व्याख्याद्वारा संशोधन हुन्छ भन्नु जनतालाई ढाँट्ने दुष्प्रयास हो र यो हास्यास्पद कुरा भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाले एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको छ । सन्धि–सम्झौता अनुमोदन र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन परिषद्ले तय गरेको नियमानुसार ती सन्धि, सम्झौता वा समझदारी गर्दा आरक्षण वा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न पाइन्छ । त्यसै अनुसार सत्ता साझेदार दलहरुले एमसीसी पनि सम्झौताको पूरक अंगको रुपमा रहने गरी व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदीय अनुमोदन गर्ने सहमति गरेर मन्त्रिपरिषद्ले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकृत गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो ।यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता ओमप्रकाश अर्याल भन्नुहुन्छ– ‘यत्तिकै नोटिस गर्ने कुरा र त्यसलाई स्वागत गर्ने भन्ने कुरा एउटा हुन्छ तर त्यसलाई मान्यता दिने कुरा अर्कै हुन्छ । कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि पहिले यो दुवैतिर डिपोजिट हुनुपर्छ । यताबाट अनुमोदन गरेको कुरा उता डिपोजिट हुनुपर्छ अनि उनीहरुले अनुमोदन वा स्वीकार गरेको कुरा यता डिपोजिट हुनुपर्छ, लेटर अफ एक्सचेन्जको आधारमा । त्यसपछि बल्ल यसले कानुनी आधार÷मान्यता प्राप्त गर्छ ।’

त्यस्तै अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता वा समझदारी भइसकेपछि कुनै पनि राष्ट्रले त्यसको पक्षमा बस्ने वा फरक मत राख्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका सन्दर्भमा आरक्षण भन्ने अर्काे व्यवस्था पनि छ । अधिवक्ता खतिवडाले भन्नुभयो– ‘म यो सन्धि वा सम्झौता मान्छु तर फलानो धारा मान्दिन भन्नुलाई आरक्षण भनिन्छ ।’

दुई पक्षबीच भएको सन्धि वा सम्झौतालाई परिवर्तन गर्ने र आरक्षण गर्ने इच्छा नभएको तर सन्धिमा भएको फलानो दफा वा धाराको अर्थचाहिँ मैले यो बुझेको छु भनेर भन्नुलाई व्याख्यात्मक घोषणा भनिने उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । अहिल नेपाल सरकारले अमेरिकाको एमसीसी अनुमोदनको सन्दर्भमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रक्रिया पनि यही हो ।
नेपालको संविधानको धारा २७९ को प्रावधान अनुसार नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ दफा २ (ग) मा ‘आरक्षण’ भन्नाले बहुपक्षीय सन्धिलाई हस्ताक्षर गर्दा वा त्यस्तो सन्धिको अुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्दा कुनै प्रावधान आफूलाई लागू नहुने भनी गरेको घोषणा सम्झनुपर्छ ।

यसर्थ आरक्षण राखेको खण्डमा सन्धि वा साझौताको कुनै प्रवाधान नै लागू हुँदैन । व्याख्यात्मक घोषणा गर्दा भने केवल त्यो विषयमा हाम्रो धारणा, विचार वा बुझाइ त्यस्तो हो भनेर बुझाउँछ । एमसीसीलाई ‘आरक्षण’ सहित नभनी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित भनेर संसद्बाट पारित भएकोले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ लाई अमेरिकी सरकारले अनुमोदन वा स्वीकार नभनेसम्म यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत त्यसको स्वागत गरेको तर व्याख्यात्मक घोषणामा मौन बसेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले भनेका छन्– ‘नेपालले गरेको एमसीसी अघि बढाउने निर्णय नोटेड गरेका छौँ, जसले विद्युत् प्रसारण र सडक आयोजनामार्फत रोजगारी, पूर्वाधार र जनजीवनमा सुधार ल्याउनेछ ।’

कूटनीतिमा ‘नोटेड’ शब्दले के आशय व्यक्त गर्छ त ? पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापाले भने– ‘यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हिसाबबाट लिन सकिन्छ ।’ कूटनीतिमा ‘नोटेड’ शब्दले नकारात्मक अर्थ बढी दिन्छ । कुनै कुरालाई स्वागत गर्न नसकिने भयो र असन्तुष्टिका साथ जानकारी भयो भन्ने सन्देश दिनुपर्दा प्रायः कूटनीतिमा ‘नोटेड’ शब्द प्रयोग गरिन्छ । २०७२ सालमा नेपालको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्दा भारतले यसै गरी असुन्तष्टि जनाएको थियो ।

त्यसअघि संविधान जारी गर्ने मिति पछि सार्न र संविधानमा समेटिएका केही विषयवस्तु फेर्न भारतले नेपालमाथि दबाब दिँदै आएको थियो । भारतीय दबाबको बेवास्ता गर्र्र्दै नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनालाई ‘नोटेड’ गरेको जनाएको थियो । त्यसपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्दा गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई न्यानो थाङ्नोबाहेक केही होइन भन्नुभएको छ ।

त्यस्तै वामपन्थी नेता देव गुरुङले पनि एमसीसी त खासमा रिजेक्ट हुनुपर्ने हो, त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता नै हो तर यहाँ त व्याख्यात्मक घोषणा भन्दै गलतरुपमा व्याख्या गरी पारित गरियो भन्नुभएको छ । एकातिर हामी एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गरेकाले हाम्रो व्याख्यात्मक घोषणामा भएको व्यवस्था अनुसार नै हुन्छ अर्थात् हाम्रो १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अनुसार नेपाल सरकारको कानुन लागू हुन्छ भन्दै छौँ । अर्काेतिर प्रम शेरबहादुर देउवाले निर्माण व्यवसायी संघको १२ औं अधिवेशनमा अमेरिकी कानुनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्नुपर्ने भएकोले जुनसुकै देशको कम्पनी पनि एमसीसी परियोजना निर्माणका लागि आउन सक्ने बताउनु भएको छ ।

यसले यो स्पष्ट भएको छ कि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको केही अस्तित्व छैन र अमेरिकी कानुन नै लागू हुन्छ भन्न सकिन्छ संसद्बाट पास भएको नेपाल सरकारको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी मान्यताको बारे अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले नेपालको संविधान र नेपालको सन्धि ऐनमा भएको व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत गर्नुभएको धारणा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ज्ञाता ओमप्रकाश अर्यालको धारणा र अमेरिकी सरकारले नोटेड भनेको सम्बन्धमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापाका भनाइ अनि नेताहरुबाट एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनी व्यक्त धारणासमेत सबै कुरा अध्ययन गर्दा एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी मान्यता नरहेको स्पष्ट छ ।

जनमानसमा एमसीसीबारे अझै अन्यौल छाएको छ । त्यसको हैसियतबारे जनस्तरमा जिज्ञासा रहेको छ । जनमानसमा रहेको अन्यौल र जिज्ञासालाई सरकारले स्पष्टरुपमा चित्त बुझ्दो कारण र व्याख्यासहित शंका–उपशंका नरहने गरी प्रस्तुत गरिदिनु जरुरी छ ।