नेपाली लोकतन्त्रको शब्द–चित्र

हाम्रो लोकतन्त्र अचम्मको छ, वस्तुको आयातमा मख्ख छ, आयातबाट कमाइएको भन्सार राजस्वमा व्यस्त छ । हाम्रो लोकतन्त्र कहिले अदालतलाई गिजोल्छ त कहिले केन्द्रीय बैंक, मानौँ राजनीति नलागेको कुनै संयन्त्र नै छैन, राम्रो मान्छे होइन, सबैतिर हाम्रो मान्छे चाहिएको छ । सिरिया, अफगानिस्तान, युक्रेन, श्रीलंकाको उदाहरण हेर्न भ्याउँदैन ।

हाम्रो लोकतन्त्रले न यहाँको गरिबी हेर्न भ्याउँछ, केवल हेर्न भ्याउँछ कंक्रिटका भ्यू–टावर अनि आप्mना दलका मान्छेलाई दिइने रोजगारी, आलिसान महल, चिल्ला गाडी, बूढो हुन्जेल पदमै रहनुपर्ने, मरेपछि संस्थाका नाममा अरुको भरणपोषण । निर्वाचनको नौटंकी, उही पुराना अनुहार, स्वर्ग बनाउने एजेन्डा तर अनन्तसम्म पूरा नहुने मेलम्चीजस्तै भाषण, उही धूलाम्मे र हिलाम्मे सडक, उही विदेशी ऋण, उही व्यापारघाटा, उही विदेशी मुद्राको अभाव अनि बैंकमा पैसाको । इन्धन किन्न नसकी बेहाल हुनुपर्ने अवस्था । एक महिनामा मात्रै १ खर्ब ७१ अर्बको वस्तु आयात गर्दा लोकतान्त्रिक सरकार खुशी भयो, त्यसबाट पाउने भन्सार र अन्य करमा । यही हिसाब राख्दा यो वर्षको आयात मात्रै २० खर्ब बढी हुने देखिन्छ ।

देशमा उत्पादन बढाउने कुनै पहल भएन । भयो केवल राजनीतिक सरगर्मी, सबै लागे राजनीतिको जोड–घटाउ र असारे विकास अनि ठेक्कातिर । फलस्वरुप कि देशमा भ्यू–टावर ठडिए, कि बेरोजगारीको ग्राफ माथि चढ्यो । कालाबजारी र महँगीले आप्mनो फणा उठायो । सिंहदरबारको सिंहले गाउँ चिथोर्न पुग्यो । घरखेत बेचेर मान्छेले कर तिरे । विदेश हिँडे, कति फर्केनन्, फर्केकाहरु कतिपय बाकसमा मात्र । श्रीमतीलाई सिँउदोमा सिन्दुर नहाल्दै खाडी पुगेको तन्नेरी उतै कतै अल्मलियो । बूढा बा–आमालाई मीठो खुवाउने रहरमा जग्गा बेचेर खाडी गएको युवा फर्केन, खबर त आयो तर अनुहार हेर्न नपाइने गरी । देशमा रोजगारीको नाटक मञ्चन गरियो तर विदेश जान रोकिएन । पासपोर्ट र भिसाबाट सरकारले विप्रेषण मात्रै होइन मनग्गे डलर कमायो, अहिले डलर भएन रे ! आयल निगमसँग तेल किन्ने पैसा भएन रे ! घाम छँदा बिस्कुन सुकाइएन, अब ढिलो भइसक्यो, पछुताएर के गर्ने ? कुनै देश बन्न धेरै समय लाग्छ तर भत्कन समय कुर्नै पर्दैन । देशको हालत गम्भीर भए पनि यथार्थ विवरण बाहिर आएको छैन, बरु आफन्तको पदस्थापना गर्नमै व्यस्त छ सरकार ।

लोकतन्त्र आयो दललाई, नेतालाई, ठूला बडालाई । निरीह जनताले राम्रो र सफा बाटो हिँड्न पाएनन् । प्रदूषणमुक्त जीवनको कोरा कल्पना मौलिक हकमा संविधानमा मात्र गरियो । धारामा पानी आउँदैन । बजारमा सामान छोइनसक्नु छ । अस्पतालको मुखसम्म देख्न भ्याइने हो, उपचार त सम्भव छैन । शिक्षाको जलप संविधानमा छ, व्यवहारमा छैन । आर्यघाटसम्मको करले किचेको छ, नमर्दै मान्छेलाई । सानो भूगोलको देशलाई सात चिरा पारियो, केवल राजनीतिक रोजगारीका लागि । सेवाप्रवाह केवल देखाउने दाँत मात्रै भयो, सेवा खरिद गर्न मात्रै होइन कर तिर्न पनि अतिरिक्त रकम आवश्यक पर्ने भयो ।

कसैलाई सराप्दा तेरो सरकारी कार्यालयमा काम परोस् भन्न थाले नेपालीहरुले । यतिसम्मको वितृष्णा यसअघि कहिल्यै थिएन, कस्तो लोकतन्त्र र संघीयता दिएछन् विदेशीले, अत्तोपत्तै भएन । सबै मोडल एकै खालको हुन्न, अन्यत्र हराभरा भयो भन्दैमा यहाँ हुन्छ भन्ने होइन । आप्mनै माटो सुहाउँदो व्यवस्था चाहिन्छ भने पुर्खाले, पुर्खाको नामोनिसान पनि हुन दिइएन र त नेपालीहरुलाई सतीले सरापेको भनिदै छ । न हत्या, हिंसा कम भएको छ, न बलात्कार । यहाँसम्म कि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हड्ताल गर्न नपाइने भनिरहँदा इन्धन, ग्यासको ढुवानी भएन । अनायासै भाउ बढाइयो, बढाएर पनि आपूर्ति सहज भएन । एजेन्डामा धेरै भनियो, घरमै ग्यासको पाइप लाइन, मोनोरेल, मेट्रो रेल, प्रदूषण नहुने सवारीसाधन तर यी चिल्ला गफहरुले नेपालीको पेट भरेन, न सहज वातावरण नै भयो ।

एक त्रैमासिकमा देशमा सबैभन्दा बढी डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास मात्रै ७० अर्बको आयात हुने, पेट्रोलियम पदार्थको समग्र आयात ८८ अर्बको हुने, दोस्रोमा आयात हुने सामग्रीमा ५५ अर्बको स्टिल, बिलेट र आइरन पर्ने, सवारीसाधनका पार्टपुर्जा ४५ अर्बको आयात भई तेस्रो स्थान ओगट्ने देश यही हा,े जुन देशमा हजारौँ महाराजहरुलाई निस्फिक्री पाल्नुपर्छ, त्यो पनि कहीँ चलन नभएको अधिक सुरक्षा दिएर । गर्व गरिने सबैभन्दा बढी निर्यात भएको भनेको आयातीत सोयाबिन तेल र पाम आयल हो । अर्जेन्टिनाबाट आयात गरिएको सोयाबिन तेलको निकासी गर्दा १३ अर्ब २६ करोड, पाम आयलबाट १३ अर्ब र सन फ्लावरको आयातबाट हामीलाई २ अर्ब प्राप्त भएछ । जब कि इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट पाम आयल आयात गर्दा १९ अर्ब र युक्रेनबाट सन् फ्लावर आयात गर्दा आयात रकम ७ अर्ब देखिएछ ।

अब त रसिया–युक्रेनको द्वन्द्वले तिनले पठाउने सामग्रीमा धक्का लागेको छ । तिनकै निहुँ देखाएर व्यापारीहरुले सामानको भाउ बेस्सरी लिएका छन् । भान्सामा जानै नसकिने भएको छ । सरसर्र्ती हेर्दा निकासी दोब्बरले बढाउँदा पनि आयात सयौँ गुणा बढी नै छ । यसको मूल कारण भनेको देशमा उत्पादन नभएको, उत्पादन हुने केही विगतमा भएका औद्योगिक कलकाराखानाहरु बन्द भएका, नेपालीहरु श्रमिकका रुपमा विदेशिएका, स्वदेशको माटोको माया कम भएर हो र राजनीतिक दलहरुले सबैलाई आ–आप्mनो दलको खेताला बनाएर हो । नाना, छाना, खानाका लागि विदेशीको मुख ताक्नुपरेर हो, विलासिताको जीवनशैलीले हो ।

दलहरुलाई लोकतन्त्र बडा स्वादिलो भएको छ । देश अल्पविकसित छ, संयुक्त राष्ट्र संघको न्यूयोर्कस्थित महासभाको ७६ औँ सत्रको ४० औँ बैठकले नेपाललाई सन् २०२६ देखि विकासशील देशको सूचीमा सूचीकृत गर्न अनुमोदन गरेको छ । हालको समयलाई संक्रमणकालको रुपमा लिइने र कुनै निर्णय थपघट गर्नुपरेमा सन् २०२४ सम्म गरिसक्नुपर्ने गरी तोकिएको छ । यस अवधिमा नेपालले आप्mनो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर सुधारको अवस्था नाजुक छ । आगामी ३ वर्षपछि हाम्रो स्तरोन्नति हुन देशभरि नै उद्योगधन्दा, कलकारखाना, उत्पादन वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्दै दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत भेट्नुपर्ने थियो तर यसको संकेत पाइएको छैन ।

दलहरुले सत्ता हानथापमा, सरकारको होडबाजीमा मात्रै समय दिने हुन् भने यो विषय हाम्रा लागि गम्भीर चुनौती भविष्यसम्म रहिनै रहनेछ । विदेशी गाडीहरुको आयातमा कटौती, अत्यधिक आयात भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको कटौती, सस्तो बिजुलीको आपूर्ति, सहज जीवनयापन गर्ने, विलासी सामग्रीमा रोक, आन्तरिक उत्पादन, घरघरै रोजगारी र कृषि उद्यमशीलतामा लोकतन्त्रका सम्बाहक भनिएका दलहरुले चासो दिएनन् । यसअघि नै स्तरोन्नति हुने अवसर पाउँदा ७२ सालको भूकम्पलाई बहाना बनाइयो, अब कोरोनालाई बनाउने त होला ।

न्यायालयमा समेत मारपिट गराउने, साथीलाई भित्तैमा पु¥याएर थाङ्नामा सुताइदिने, कामभन्दा बढी गफ हाँकिदिने हाम्रा लोकतन्त्रका सम्बाहकहरुको कामै हो । जुन देशबाट कोरोनाले शिर उठायो त्यो देशमा सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासिकमै जीडीपी १८ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको, औद्योगिक उत्पादन साबिकभन्दा बढेको र आन्तरिक एवं बाह्य बजारमा कुनै असर नपरी बरु साबिकभन्दा बढेको पाइयो । जहाँ कम्युनिस्ट छ त्यहाँ सुशासन छ भन्ने उक्तिका साथ अघि बढेको छिमेकी उत्तरतिरको देशकै आडमा बसेको देश हामी बिचल्लीमा परेका छौँ ।

अहिले पनि देश कम्युनिस्टकै हातमा छ, कंग्रेसको २३ सिटले आफैं लुते भएको छ, उसलाई बालुवाटार पुग्नुमा रमाइलो छ, बुई चढेर भए पनि । किसान साबिकमा जस्तै रासायनिक मल नपाउने स्थितिमा छन्, मलमा अनुदान थपेको भनिन्छ बजेट भाषणमा । व्यवहारमुखी भन्दा प्रचारमुखी भएर देश गुज्रिन्छ । दुई तिहाइको दम्भ बोकेको सरकारले ४ जना मन्त्री लिएर सिंहदरबार सञ्चालन गरेको पनि देखियो । आफैंले ल्याएको भनिएको कस्तो लोकतन्त्र हो यो ?राजनीतिक उद्योगबाहेक देशमा अरु कामै छैन । प्रतिपक्षी भनी बसेको अहिले सरकारमा गएको दल त्यति बेला मौन रह्यो, विज्ञप्तिमा सीमित बन्यो । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष मौन देखिनु देशको दुर्भाग्य थियो । कोरोनाको उपचारभन्दा प्रचार बढी भयो ।

खोप नपाउँदा नागरिकहरु मनोवैज्ञानिक त्रासमा बसे । सुरक्षाकर्मीहरु नेताका सुरक्षामा सीमित भए । बजार अस्तव्यस्त भयो । महँगीले सीमा नाघेको थियो त्यति बेला पनि । प्रशासन यन्त्र निष्क्रिय थियो, अहिले पनि सक्रिय हुन सकेन । बन्दाबन्दीमा घरघरमा एकसरो खाद्यान्नको जोहो गराउन सकिएन । कार्ल माक्र्सको कम्युनिज्मको अर्थ के रह्यो यहाँ ? अशक्त, बूढाबूढी, दीर्घ रोगीहरुलाई स्थानीय सरकारहरुबाट वास्तै भएन । अबको चुनावबाट देश स्वर्ग हुन्छ कसरी भन्ने ? निःशब्द भए आम उपभोक्ताहरु असली कम्युनिज्मलाई देखेर । बजारमा पकाउने ग्यास त पाइएन नै, अस्पतालमा अक्सिजन ग्यासको अभाव हुँदा देशमा अभिभावक नभएको अनुभूति भयो । सर्वसाधारणमा थप त्रास सिर्जना भयो । दैनिक कमाएर खानेको चुलो जल्न छोड्यो । राहतको कुनै घोषणा भएन । राजनीतिमा संलग्न भएकै भरमा बाँचुन्जेल यसको बोनसदेखि विदेश उपचारसम्म भइरहन्छ यहाँ ।

चिल्ला गाडी, आलिसान महल, सन्ततिको विदेश सयर तर आम सर्वसाधारण भने रोग, भोक र शोकले डुबिरहने, बजारको चित्र हेर्दा अहिले पनि घरबन्दी हुनुपर्ने विवशता छ । कोरोना फेरि अर्को रुप लिएर आउने हो कि ? के छ तयारी हाम्रो ? हाम्रो देश रोग–प्रतिरोधको क्षमता भएका जडीबुटीहरु भएको देश हो तर विचार गरिएन । चुनाव घोषणापत्रमा मासिक ५ हजारको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको गफ गरियो तर त्यो पैसा पनि जनताले तिरेको करबाटै दिइने त हो । भनेजति त त्यो पनि पाएनन् । यसमा पनि समानता भएन । कसैले ६० नपुग्दै पाउँछन्, कसैलाई ७० पुग्नुपर्छ,। नेपाली नागरिक भनेपछि अपहेलित, गरिव र बेरोजगार नै हुनुपर्ने र यहीँका नेता भनेपछि एयर एम्बुलेन्स, हेलिकप्टर, आलिसान महलकै हुनुपर्ने, अचम्मको लोकतन्त्र छ यहाँ !