पद्म शमशेरको विकास प्रयास र पद त्याग्नुपर्ने बाध्यता

• शिवलाल श्रेष्ठ (अनुवादक)

राणा प्रधानमन्त्रीले व्यवहारमा नभए तापनि कमसे कम शब्दले निर्वाचित निकायमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना गर्ने सोच रहेको घोषणा गरेका थिए । पद्म शमशेरको प्रारम्भिक विकासका प्रयासहरुमा जलविद्युत् परियोजना, दुग्ध विकास तथा भेडा पालन, हुलाक सेवा तथा दूरसञ्चार, पाठशाला र उनको महत्वाकांक्षी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण आदि परेका थिए । तर उनको दृढताका साथ निर्णय लिने क्षमताको कमीले गर्दा अधिकांश योजना त्यत्तिकै तुहिए । उनले आफ्ना भाइहरुमा दबाब पार्न सकेका थिएनन् भने उनका भाइहरुमा जनकल्याणकारी कार्य गर्ने इच्छा कहिल्यै जागेन । तर बदलिँदो त्यस परिवेशमा उनी सफल हुन चाहन्थे । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई स्वागत गर्दै आमहडताल फिर्ता लिएपछि उनलाई पहिलो सफलताको लक्षण देखा परेको थियो । हुन त प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई लिएर नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि आफ्नो आमहडताल सफल भएको दाबी गरेको थियो ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा भएको प्रदर्शनताका समातिएका बन्दीहरुलाई रिहा गरे तापनि विराटनगरबाट ल्याइएका बी.पी. कोइराला र अन्यलाई भने छोडेको थिएन । तसर्थ सन् १९४७ जुलाईमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले बनारसमा विशेष मिटिङ राखी खालि रहेको नेतृत्वको स्थान पूर्ति गर्न डिल्लीरमण रेग्मीलाई निमित्त कार्यकारी अध्यक्ष चुनेको थियो । भारतको अनुरोधमा बी.पी. कोइरालालाई भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारी सन् १५ अगस्ट १९४७ (२००४/०४/३१) मा रिहा गर्यो । उनको रिहाइपछि पार्टीमा नेतृत्वको लागि अशोभनीय भैmझगडा शुरु भयो । कोइरालाले आफ्नो अध्यक्ष पदको दाबी गरे भने रेग्मीले तोकिएको म्यादभन्दा अगाडि उक्त पद त्याग्न मानेनन् । पद विवादले पार्टी ठप्प भयो ।

शायद बनारसमा गणेशमानले सम्पर्क राखेको बेला सकारात्मक हुन नसकेकोमा रेग्मीले त्यसरी भरपाई गर्न खोजेको थियो वा आफू चुनिएको उक्त पद त्याग्न असहमत बनेको हुन सक्थ्यो । निश्चय पनि कोइराला भर्खरै त्यत्रो प्रभावकारी राजनीतिक कार्य सम्पन्न गरेको पार्टीमाथिको आफ्नो पकड त्याग्न तयार थिएनन् । हुन पनि गणेशमानको आग्रहमा पहिला सहमति जनाउने उनी नै थिए । पार्टीको कार्यविधिलाई अघि बढाउने हालैको विराटनगर आन्दोलनमा पनि उनी होमिन पुगेका थिए र नेपालमा बन्दी बनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर आफ्नो सुधार कार्यतर्फ अघि सरे । सन् १९४७ को जुन महिनामा काठामाडौंमा केटीहरुको लागि खोलिएको नयाँ विद्यालयमा ५०० छात्राहरु भर्ना गराए । नगरपालिकाको लागि पनि चुनाव सम्पन्न गराए । चुनिएका २१ प्रतिनिधि र सरकारको तर्पmबाट मनोनीत १० समेत गरी जम्मा ३१ संसदीय नगरबोर्ड गठन भयो । सरकारले मनोनीत गरेका सदस्यमध्येबाट एक उक्त बोर्डको अध्यक्ष र चुनिएका प्रतिनिधिमध्येबाट एकजना उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो । सन् १९४७ जुलाई महिनामा नयाँ संविधान निर्माणार्थ भारतबाट श्री प्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा संविधानविद्को एक टोली काठमाडौं आयो । उक्त टोलीले सरदार गुञ्जमान सिंह, सरदार रुद्रराज पाण्डे र जर्नेल कृष्ण शमशेर सम्मिलित नेपाली समकक्षसँग सम्पर्क राखे । उनीहरुले नगरपालिका सदस्यहरु– त्रिपुवर सिंह प्रधान, पूर्णबहादुर एम.ए., भुवनलाल प्रधान, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, शंकरदेव पन्त, साथसाथै महात्मा गान्धीका अनन्य अनुयायी तुल्सीमेहर श्रेष्ठसँग पनि तत्सम्बन्धमा विचार विमर्श गरे । जबकि बनारसमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस आन्तरिक गलफतीमा समय खेर फालिरहेको थियो । त्यही बेला नेपालभित्र भने उक्त पार्टीसँग सम्बद्ध नभएकाहरु रचनात्मक राजनीतिक गतिविधिहरु सम्पन्न गरिरहेका थिए ।

ती सुधारका प्रारम्भिक कार्य गरेबापत अन्ततः पद्म शमशेरले पद त्यागेर मूल्य चुकाउनुपर्यो । कामान्डर–इन–चिफ मोहन शमशेरको नेतृत्वमा आफ्नै असुधारवादी खलकको चर्को दबाब खेप्न नसकेका उनले आफूमा निहित सम्पूर्ण अधिकार मोहन शमशेरलाई सुम्पी सन् १९४८ फेब्रुअरीमा भारत भ्रमणमा निस्के । मनग्य आलटाल, ढिलासुस्तीपछि अन्ततः उनले त्यहाँबाटै आफ्नो अधिकारिक राजीनामा पठाए । उनले ती सबै कार्यहरु सन् १९४८, जनवरीमा नेपाल सरकार ऐन १९४८ को ऐलान गरेपश्चात् मात्र गरेका थिए । उक्त ऐनले नागरिक अधिकारहरु– वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन, भेला र संगठन, धर्म र कानुनमा समानता साथसाथै मताधिकारजस्ता आधारभूत कुराहरुको प्रत्याभूति दिएको थियो । यसले सरकारमा जनताको सहभागिताको सुनिश्चित पनि गरेको थियो । तसर्थ जनताले उक्त ऐनलाई खुशीका साथ स्वागत गरेका थिए । तथापि मोहन शमशेरले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालिसकेपछि उपयुक्त कानुनको तर्जुमा नभएसम्म उक्त ऐनमा व्यवस्थित प्रावधानहरु प्रभावकारी नहुने घोषणा गरी निष्क्रिय तुल्याएका थिए । उनले त्यस किसिमको कानुन तर्जुमा गर्न आपूmखुशी समय बिताउने नै छन् । ढुक्क हुन ठोस कदम चाल्दै उनले नेपाली कांग्रेसमाथि गैरकानुनी भएको घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगाए ।

उक्त ऐन रद्ध भइसकेको थिएन । ऐनले प्रत्याभूति गरेको नागरिक अधिकार बाहालीको लागि दबाब दिन काठमाडौंमा सूर्यबहादुर भारद्वाज, त्रिपुवरसिंह प्रधान, विजयबहादुर मल्ल, गोपालदास श्रेष्ठ, धर्मरत्न यमी, लक्ष्मीभक्त श्रेष्ठ र अन्य मिलेर सन् १९४८ अक्टोबरमा ‘नेपाल प्रजा पञ्चायत’ नामक एउटा छुट्टै राजनीतिक पार्टी गठन गरे । गोपालप्रसाद रिमालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यकारी समितिको चयन गरियो । संविधानले प्रत्याभूति गरेका नागरिक अधिकारको पैरवी गर्न त्रिपुवर सिंह, विजयबहादुर र गोपालदास अघि सरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको त कुरै छौडौं, प्रहरी प्रमुख ले. कर्नेल चन्द्रबहादुर थापासमेत उनीहरुको त्यस प्रयासप्रति कोमल बन्न सकेका थिएनन् ।

आफ्ना मागहरुलाई थप सशक्त पार्न नेपाल प्रजा पञ्चायतले सत्याग्रहमा जाने निर्णय लियो । त्रिपुवरसिंह प्रधान, विजयबहादुर मल्ल र गोपालदास श्रेष्ठले काठमाडौं र पाटनमा भएको प्रथम आन्दोललाई नेतृत्व गरेका थिए भने भक्तपुरमा प्रदिप्तमान सिंह प्रधान र अन्यले मोर्चा सम्हालेका थिए । जनसहभागिता उल्लेखनीय रहेको थियो भने पुनः ‘इन्किलाब जिन्दावाद’ को नारा घन्केको थियो । आन्दोलनको प्रथम दिनदेखि नै यसका नेताहरुलाई बन्दी बनाएको भए तापनि आन्दोलन दबाउन प्रहरीले गरेको जस्तोसुकै प्रयत्नको बाबजुद दिनानुदिन मजबुतीका साथ सत्याग्रहले गति लिँदै पूरा दुई महिनासम्म लम्बिएको थियो, जसको श्रेय उक्त संगठनलाई जान्छ । प्रहरीले आन्दोलनकारीलगायत हेरिबसेका सर्वसाधारण दर्शकलाई समेत निर्घात चुटे । साधारण निहुँमा वा शंकामा पशुवत् व्यवहारका साथ घरहरुको खानतलासी भयो । संघर्षको दुई महिनापछि भुवनलाल प्रधानसहित सूर्यबहादुर भारद्वाज, लक्ष्मीभक्त श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर एम.ए. पनि बन्दी बनाइए । तथापि गोपालप्रसाद रिमाल, धर्मरत्न यमी र अन्य केहीले भने प्रहरीलाई चक्मा दिइरहन सफल भइरहेका थिए ।

जहाँसम्म नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त्यो पार्टी सन् १९४७, नभेम्बरमा फुटी दुई छुट्टाछुट्टै समूहमा विभक्त भएर निष्क्रिय प्रायः बनेको थियो । तथापि कोइराला समूहको गणेशमानसँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम रहेकै थियो । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसलाई पुनः क्रियाशील बनाउने प्रयासमा र नेपाली प्रजा पञ्चायतसँग एकात्मकता दर्शाउन केदारमान व्यथित र कृष्णप्रसाद भट्टराईका साथमा बी. पी. कोइराला काठमाडौं छिरे । गणेशमान पनि उनीहरुसँग काठमाडौं आउन चाहन्थे तर उनका हितैषीहरुले उनलाई रोके । काठमाडौंमा कोइरालाले नितान्त स्वतन्त्र विचारक त्रिपुवरसँग कांग्रेसको बनारस सभासम्मको लागि आन्दोलन स्थगन गर्न परामर्श गरे । किन्तु पञ्चायतले पहिलाबाटै निर्णय लिइसकेको हुँदा बी.पी.को अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै आन्दोलनलाई आगाडि बढाए । जहाँ भट्टराई र व्यथित फेरि काठमाडौंबाट बाहिर निस्किए भने सन् १९४८ डिसेम्बरमा कोइराला, गौरीभक्त प्रधान र त्रिरत्न तुलाधर पक्राउमा परे ।

एकातिर नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको निष्क्रिय प्रायः थियो भने अर्कोतर्फ सबैजसो कार्यकारी सदस्यहरु बन्दी बनाइएकाले नेपाली प्रजा पञ्चायत स्तब्ध अवस्थामा रहेको थियो, यसले गर्दा राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर बेफिक्री बनी शक्ति कायम राख्ने आफ्नो क्षमतामाथि ढुक्क भएका थिए । भारतको समर्थन प्राप्त गर्ने एउटा प्रयासमा मोहन शमशेरले सन् १९४८ जुलाई १ (२००५/०३/१८) मा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भारतको नगर सुरक्षार्थ (ग्यारिसन ड्युटी) का लागि गरेको १० बटालियन नेपाली सेनाका जवानको मागलाई कुनै आनाकानी नगरी सजिलै स्वीकारे । भारतीय राजदूतको भनाइअनुसार नगर सुरक्षामा खटिरहेका भारतीय सेनालाई काश्मीर र हैदरावादमा सैन्य कार्यवाहीको लागि पठाउँदा रिक्त हुने ठाउँ ओगट्न उक्त नेपाली सेना चाहिएको थियो ।

अतः प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले आफ्नो छोरा ले. जनरल शारदा शमशेर जंगबहादुर राणालाई उक्त शेरे रेजिमेन्टको जनरल अफिसर कमान्डर–इन–चिफ (जीओसी–इन–सी) मा नियुक्ति गरी पठाएका थिए । त्यस बेला उनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मेजर जनरल सुरेन्द्र शमशेर, शेरे रेजिमेन्टको सीओ ले. कर्नेल करजन जंगबहादुर राणा र अन्य अफिसरहरु सम्मिलित एउटा सामूहिक फोटोसमेत खिचिएको थियो । त्यसरी स्वयं आफैँ जान असमर्थ भए तापनि आफ्नै परिवारका कसैलाई रणभूभिमा पठाएर सम्मान व्यक्त गर्ने तत्कालीन राणा परम्परा थियो । भारतीय सेनाको रेजिमेन्टलाई त्यहाँबाट हैदराबादमा सैन्य कार्यवाहीको लागि खटाउन पहिलाबाटै दिनापुरमा कार्यरत ले. कर्नल बलदेव शमशेर सीओ रहेको श्रीनाथ रेजिमेन्ट र ले. पद्मबहादुर खत्री अधिनस्थ पुरानो गोरखा रेजिमेन्टसमेतलाई उक्त शेरे रेजिमेन्ट अधिनस्थ कार्यगत एकताको लागि आदेश दिइयो ।
क्रमशः अर्को मंगलबार