नेपाल र बंगलादेशबीच आर्थिक साझेदारीमा अभिवृद्धि जरुरी

काठमाडौं ।

अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) को श्रेणीबाट स्तरोन्नति भई विकासशील देशको श्रेणीमा उक्लने क्रममा रहेको नेपाल र बंगलादेशले त्यसपछि आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न आर्थिक साझेदारीमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले यस्तो आवश्यक्ता औंल्याएका हुन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाल र बंगलादेशलाई एलडीसीको श्रेणीबाट माथि उक्लन आवश्यक तयारीका लागि ५ वर्षको समय दिएर सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा राख्न सिफारिस गरिसकेको छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि दुवै देश एलडीसी मुलुको रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूबाट पाउँदै आएको सहुलियत तथा अनुदानबाट बन्चित हुनेछन् । विशेषगरी युरोपेली संघले एलडीसीबाहेकका राष्ट्रलाई ३० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने गरेकोमा एलडीसी राष्ट्रलाई भन्सार सहुलियत र कोटा सुविधा दिएको छ । त्यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले कृषि, निर्यात अनुदान र बौद्धिक सम्पत्तिलगायतमा थप सुविधा दिएको छ । सन् २०२६ पछि दुवै राष्ट्रमाथि यी सुविधाहरू गुमाएर विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने चुनौती थपिनेछ ।

कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले नेपाल र बंगलादेशबीच आर्थिक साझेदारीका ५ मूख्य क्षेत्रलाई अघि बढाउन जोड दिनुभयो । उहाँले दुई देशबीच व्यापार अभिवृद्धि, ऊर्जा, एलडीसीबाट उक्लिएपछिको सहकार्य, पर्यटन र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा दुवै देशको साझेदारीलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो ।

नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नमन चौधरीले एलडीसीबाट उक्लिएपछि धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै ‘पोस्ट ग्राजुयसन शक’ बाट बाहिर निस्कन नेपाल र बंगलादेश दुवैले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो । उहाँले नेपालको जलविद्युतले बंगलादेशको ‘सफा ऊर्जा’को आवश्यक्ता पूर्ति गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बंगलादेश नेपालबाट ऊर्जा आयात गर्न मात्र नभई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि इच्छुक रहेको बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दुई देशबीचको हवाई सेवालाई अझै बढाउने प्रक्रिया पनि शुरू भइसकेको जानकारी दिनुभयो । राजदूत चौधरीले ऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपालको बंगलादेशसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा परराष्ट्र अध्ययन मामिला प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठले दुई देशबीचको पुरानो मित्रतालाई दीगो आर्थिक साझेदारीबाट थप उचाईमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उमा शंकर प्रसादले नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछिको अवस्था र विजेन्द्रमान शाक्यले बंगलादेशसँगको साझेदारीमार्फत भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको कारणले नेपालले भोग्नुपरेको समस्या न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा नेपालको कूटनीतिक आयामका विविध पक्षहरू समेटेर प्रकाशन गरिएको प्रतिष्ठानको जर्नलको लोकार्पण पनि गरिएको थियो ।