नेपाल–चीन सम्बन्ध बढाउन नागरिक समाजको ज्ञापनपत्र

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

स्वतन्त्र नागरिक समाजका तर्फबाट एक समूहले शनिबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल–चीनबीच केही विषयमा अपेक्षा अनुसार सम्बन्ध कायम हुन नसकेको भन्दै सुदृढ सम्बन्धका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौंस्थित खड्का निवास गल्फुटार पुगेका समाजका सदस्यहरु सागर सिंह, भीम ढुंगाना, प्रकाश भण्डारी, वासुदेव न्यौपाने, धीरज सञ्जेल लगायतको टोलीले सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने नागरिक समाजको चासोप्रति प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘पत्रमा उठाएका केही विषय सम्बोधन भैसकेको, केही विषयमा चीनले प्रतिवद्धता जनाइसकेको र समाधान हुन बाँकी विषयका लागि मेरो पहल हुनेछ ।’

ज्ञापनपत्रमा सीमा समस्यादेखि चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका समस्यासम्म उठाइएका छन् । चीनले नेपालसँगका सीमा नाकाहरु सुचारु नगरिदिंदा नेपालमा व्यापार घाटा बढेको चिन्ता पनि प्रकट गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठः

श्री माननीय मन्त्रीज्यू
परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषयः नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढ बनाउन भूमिका खेल्नेबारे ज्ञापन–पत्र ।
महोदय

नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६६ वर्ष पूरा भएको र त्यसअघि सयौं वर्षदेखि जनस्तरको नाता कायम रहेको यहाँलाई विदितै छ । दुवै मुलुकले हिमाल र नदीजस्ता प्राकृतिक फराकिलो क्षेत्रलाई समान रुपले साझेदारी गर्दै आएका छन् । यद्यपि पछिल्ला कालखण्डमा चीनबाट नेपालमाथि केही बिझाउने किसिमको व्यवहार भएको देखेर दुई मुलुकबीच प्रगाढ सम्बन्ध चाहने हामी नेपाली चिन्तित बनेका छौं । सम्बन्धमा चीसोपन ल्याउने त्यस्ता समस्या समयमै समाधान गरी दुई मुलुकबीच सदाझैं सुदृढ सम्बन्ध कायम गराउन यहाँबाट भूमिका खेलियोस् भन्ने उद्देश्यले यो ज्ञापन–पत्र यहाँलाई बुझाएका छौं ।

सीमा समस्याः
नेपालका १५ जिल्लाको सिमाना चीनसँग जोडिएको यहाँलाई बिदितै छ । दुई मुलुकको सिमानालाई प्रमाणीकरण गर्ने प्रयोजनले ७० भन्दा बढी सीमा–स्तम्भहरु गाडिएका छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको १४१५ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ । पछिल्लो समय पटकपटक गरी हुम्लाको नाम्खा ६ लालुङजोङ क्षेत्रमा चिनिया पक्षले ११ वटा भवन बनाएको छ । जुन भवन नेपालमा पर्ने दाबी विज्ञहरुको छ । ३७ र ३८ नम्बरका स्तम्भ रहेको गोरखाको तोम खोलालाई लिएर पनि विवाद छ । ५७ नम्बर स्तम्भ रहेको दोलखाको लामाबगर पूर्वपट्टिको कोर्लाङपारिको पहाडको शिरमा हुनुपर्ने स्तम्भ पहाडको फेदमा सारिएको छ । सीमाङ्कन गर्न जाँदा कतिपय सीमास्तम्भ नभेटिएको सीमाविद्ले बताएका छन् । यसरी सिमानामा विवाद रहिरहनुको मुख्य कारण समयमा सुपरिवेक्षण हुन नसक्नु नै हो । पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०६२–२०६३ मा सीमा सुपरिवेक्षण गरिएको थियो । सीमानाको सुपरिवेक्षण हरेक १० वर्षमा गर्ने सहमति दुवै मुलुकबीच भएको भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सीमास्तम्भ हुनुपर्ने स्थानमा नहुनु सामान्य समस्या होइन । हामी यस समस्याको समाधान यथाशीघ्र कूटनीतिक पहलबाट होस् भनी यहाँसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
अलपत्र नेपाली विद्यार्थीः
चीनमा पढिरहेका विद्यार्थी जो कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल आएका थिए उनीहरुलाई चीनले फिर्ता बोलाएको छैन । पढाइ पूरा हुन नसकेर उनीहरुको जीवन एक किसिमले अन्योलग्रस्त छ । चीनबाट फैलिएको कोरोना महामारी उच्च हुँदा त्यहाँको वुहानबाट फर्केका मेडिकल क्षेत्र (एमबीबीएस) लगायत विभिन्न विधामा अध्ययनरत विद्यार्थी यतिखेर चीनको मुख हेरेर बसेका छन् । अहिले चीन सरकारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा नै उपस्थित भएर अध्ययन पूरा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक कक्षाको निर्णय गर्ने तर नेपाली विद्यार्थीलाई आमन्त्रण नगर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि यहाँको तर्फबाट पहल होस् भन्ने हाम्रो माग छ ।

अघोषित नाकाबन्दीः
कोरोना महामारी शुरु भएपछि बन्द मुख्य नाकाहरु केरुङ र तातोपानी नाका अझै खुल्न सकेका छैनन् । यसबाहेक अन्य नाका पनि बन्द नै छन् । सन् २०२० को जनबरी महिनादेखि बन्द गरिएका नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध जीवित गर्ने यी द्वारहरु खुल्न नसक्दा सम्बन्धमै नकारात्मक असर परेको छ । नेपाली व्यापारीले चीनबाट सामान ल्याउनका लागि राखेको पाच अर्बभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ । निर्यात ठप्प पारिदिंदा उनीहरुमा चीनप्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न हुनसक्तैन । कोभिडको महामारीका बेला कमजोर नेपाललाई सबल छिमेकी चीनको सहयोग चाहिएको थियो, तर उसले ढोका नै बन्द गरिदियो । चीनलाई पूर्ववत् सहयोगी छिमेकीका रुपमा फर्काउन परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट पहल हुनु आवश्यक भएको छ ।

नेपाललाई व्यापार घाटा चीनलाई रमिताः
चीनले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि नेपालको व्यापार घाटा झनै बढेको छ । सीमा बन्द हुँदा निर्यात सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । सीमावर्ती बजारमा रहने चिनिया नागरिकले नेपालबाट निर्यात हुने खाद्यान्न लगायतका सामान उपभोग गर्दथे । साथै, चीनका अन्य ठाउँमा समेत सामान निर्यात हुन्थे । गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका बीच १ अर्ब १ करोड रुपियाँ बराबर निर्यात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब ४० करोड रुपियाँको सामान मात्र निर्यात भएको छ । व्यवसायीहरु भारतको बाटोबाट केही सामग्री मात्रै चीन निर्यात भएको बताउँछन् । सरकारलाई समेत व्यापार घाटाको बोझ थपिएको छ । मुलुकलाई नै नोक्सान भइरहेको यस सन्दर्भलाई परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले चुपचाप हेरेर बस्न कसरी सुहाउँछ ?

चिनिया लगानीका आयोजनामा सुस्तिः
चीनले नेपालका विभिन्न आयोजनामा लगानी गरेको छ । सरकार, सरकारी कम्पनी तथा चीनको एक्जिम बैंकमार्फत् थुप्रै आयोजनाको निर्माणको जिम्मा चीनले पाएको छ । तर कतिपय आयोजना निर्माण सुरु नहुँदै अन्योलमा फसेका छन् । करिब २५ वटा साना–ठूला आयोजना अहिले चिनिया
सरकारको लगानीमा बनिरहेको तथ्यांकमा देखिए पनि व्यवहारमा अधिकांश सुस्त गतिमा चलेका छन् । कतिपयमा चीनले नै छानेका ठेकेदारले काम पाएका छन्, तर काममा गति दिनसकेका छैनन् ।
२०७६ जेठमा निर्माण सम्पन्न हुनेभनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूरा गर्न नयाँ मिति २०७९ असार मसान्त तोकिएको छ । तर अझै काम सुस्त छ । बहुप्रतीक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि चिनिया कम्पनीकै हातमा छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण लगायतमा ३६ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । तर, आयोजनाको निर्माणको मोडालिटी नै टुंगो लाग्न सकेको छैन । रसुवागढी नाका जोड्ने स्याफ्रु–रसुवागढी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको काम राम्रोसँग अघिबढ्न सकेको छैन । अर्कातिर, चिनिया लगानी भएका आयोजनाहरुको सम्झौता गोप्य राखिएको छ । सम्झौताका विषय पारदर्शी बनाउन र चिनिया लगानीका परियोजनामा तीव्रता ल्याउन पनि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको भूमिका रहोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
शंकास्पद चिनियालाई अध्यागमनमै कडाइः
नेपालमा हरेक वर्ष आर्थिक अपराधमा संलग्न चिनिया नागरिक ठूलो परिमाणमा समातिन्छन् । नेपाल प्रहरीले २ हजारभन्दा बढी आर्थिक अपराधमा संलग्न चिनिया नागरिक नेपाल भित्रिएको जानकारी पाएको समाचार बाहिर आएको छ । बैंक ह्याकिङ, एटिएम बुथबाट चोरी, बैंक खाताबाट चोरी, अनलाइन जुवा खेलाउने, अन्य अनेक साइबर अपराध गर्ने कार्यमा चिनिया नागरिक संलग्न रहेको पाइएको छ । यी सबै चिनिया नागरिक चिनिया अध्यागमन विभाग पार गरेर नै नेपाल भित्रिएका हुन् । चीनले आफ्नो अभ्यागमन विभागमै कडाइका साथ नियन्त्रण गरेमा नेपालले यस प्रकारको अपराधको शिकार हुनुपर्ने थिएन । यसका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट पहल होस् ।

निवेदकः
स्वतन्त्र नागरिक समाज