जनताको १५० करोड बचाउनु अपराध हो भने म अपराधि हुँ : घिमिरे

न्युज अफ नेपाल, लुम्बिनी ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको नयाँ भवनको ठेक्का आह्वान गर्दा भएको मिलेमतोबारे जाँचबुझ गर्न बनेको छानबिन कार्यदलले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई जोगाउने गरी प्रतिवेदन दिएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले ठेक्काका निर्णयकर्ताहरु राखेर बनाएको छानबिन कार्यदलले मुख्यमन्त्री र आफूहरुलाई झुक्याएर कीर्ते गरी ठेक्का सम्बन्धी निर्णय भएको दावीसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफू पनि मिलेमतोको निर्णयमा मुछिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्राविधिक बोलपत्रको मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णयकर्ताहरु नै राखेर छानविन गर्न कार्यदल बनाएका थिए । जुन समितिले मुख्यमन्त्रीलाई चोख्याउने गरी प्रतिवेदन ल्याउने पूर्वयोजना अनुरुप कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले मुख्यमन्त्रीकै चाहाना अनुरुप प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनन्तराज घिमिरेमाथि मात्रै सबै दोष थोपरेर प्रतिवेदन ल्याएको हो ।

करिब साढे ६ अर्बको ठेक्कामा पहिले नै कम्पनी छनोट गरेर प्रतिस्पर्धा देखाउन दुई वटा कम्पनी मात्रै योग्य हुने गरी ‘सेटिङ’मा बोलपत्र आह्वान भएको थियो । अस्पताल भवनको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र ठेक्काको मापदण्ड तोक्ने निर्णय मुख्यमन्त्री केसीकै अध्यक्षतामा बसेको समितिले गरेको थियो । रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने र शर्मालाई ठेक्का दिलाउने योजनाअनुसार समितिले बोलपत्रको मस्यौदा तय गरेको थियो ।

२ फागुन २०७८मा बसेको पूर्वाधार विकास समिति बैठकले अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई समितिले छानविन कार्यदलको संयोजक बनाइएको थियो ।

निर्णयमा निमित्त मुख्य सचिवका रुपमा हस्ताक्षर गरेका कानून सचिव राजेन्द्र थापा पनि छानबिन कार्यदलको सदस्य थिए । उनीहरुले आफूले आफैंलाई निर्दोष रहेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । विवादास्पद ठेक्कासम्बद्ध सबै फाइल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा लगेर निर्णयमा कीर्ते भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बनाइएको हो ।

प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरणका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले लुम्विनी प्रदेश पुर्वाधार प्राधिकरणको एकसय पचास करोड कुम्ल्याउने योजनाका योजनाकार नै समितीको संयोजक भएकोले उक्त प्रतिवेदनको कुनै अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यदि राज्यले मलाई जनताको १५० करोड बचाए बापत दोषी ठहर गर्छ , त्यसो गर्नु अपराध हो भने , म अपराधि हु घिमिरेले भावुक हुदै भने।

छानबिन समिति नै गैरकानुनी

प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको विवादास्पद ठेक्काको विषयमा छानविन गर्ने जिम्मा मिलेमतोको लागि बनेको बोलपत्र प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णयकर्ताहरुलाई नै दिएको थियो ।

२ फागुन २०७८मा बसेको समिति बैठकले अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई छानविन कार्यदलको संयोजक बनाएको थियो।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यलयका कानून सचिव राजेन्द्र थापालाई छानविन कार्यदलको सदस्य तोकेको थियो । थापा पनि बोलपत्रको प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्दा समिति बैठकमा निमित्त प्रमुख सचिवको हैसियतमा उपस्थित थिए । ३ सदस्यीय छानबिन कार्यदलमा रहेका तीमध्ये दुई जना ठेक्काको सेटिङ गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरु थिए ।