घोराही बन्यो नेपालकै पहिलो बालमैत्री उपमहानगर

दाङ । 

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका नेपालकै पहिलो बालमैत्री उपमहानगरपालिका बनेको छ । बालमैत्रीसम्बन्धी सूचकहरु पूरा गरेपछि घोराहीलाई बालमैत्री उपमहानगर घोषणा गरिएको हो ।

बालबालिकाका अधिकार सुरक्षित गर्न घोराही उपमहानगरलाई बालमैत्री घोषणा गरिएको छ । बालमैत्री उपमहानगर घोषणा गर्ने तयारीका साथ विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । बालश्रम, बालविवाह, हिंसा, दुव्र्यवहार, यातनाजस्ता गलत अभ्यासहरुको अन्त्य गर्दै सबै बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइको पहुँचमा पु¥याउन बालमैत्री स्थानीय शासनमा सहयोग पुग्ने उपमहानगरले जनाएको छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति–२०६८ अनुसार बालमैत्री शासनविना भेदभाव, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास र सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भई बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न राज्यको तर्फबाट गरिने समष्टिगत पद्धति र परिपाटीमा सुधार ल्याउने प्रयासस्वरूप यो घोषणा गरिएको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका–२०७८ अनुसार बालमैत्री स्थानीय शासन भन्नाले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिताजस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति हो । घोराहीका १९ वटै वडामा बालमैत्री घोषणाका लागि सूचकहरु पूरा भएपछि घोषणा गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार घोराहीको कुल जनसंख्या २ लाख १ हजार ७९ रहेको छ । जसमा महिला १ लाख ६ हजार ६ सय ९५ र पुरुष ९४ हजार ३ सय ८४ रहेको छ । घोराहीमा ४५ हजार २ सय ४० घर र ५१ हजार ६ सय १९ परिवार रहेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले गरेको घरधुरी सर्वेक्षण–२०७५ अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकामा १८ वर्षमुनिका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको जनसंख्या ६१ हजार ४ सय ६४ रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा बालमैत्री स्थानीय शासन नयाँ सोच एवं अवधारणा हो । २०६८ सालमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, युनिसेफ नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र केही अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरुले यस अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेपश्चात बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो ।बालमैत्री घोषणापछि प्रत्येक बालबालिकालाई खाना, बास, लत्ता कपडा, औषधि, खोप तथा स्तनपान गर्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियताको अधिकार, भेदभावविरुद्धको अधिकार, हेरचाह र पालन पोेषणको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार तथा आराम गर्न पाउने एवं सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित भएको बालअधिकारकर्मी विकिरण गौतमले बताउनुभयो ।