रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा सरकारकै धारणा अस्पष्ट

 काठमाडौं । 

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना आयातीत ग्यासको प्रयोग गर्ने गरी वा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट स्थापना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको धारणा बाझिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा चैत १७ गते बसेको नेपाल लगानी बोर्डको ५०औं बैठकले नवलपरासीको बर्दघाटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न समझदारी गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनीको डाइयाग इन्ड्रस्ट्रिज जीएमबीएचलाई अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाटै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने धारणासहित आवश्यक विद्युत् सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स (सिन) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री भुसालले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विद्युत् प्रतियुनिट ३ रुपियाँका दरले दिंँदा ग्यासको प्रयोगबाट मल उत्पादन गर्नुभन्दा सस्तो पर्ने रहेछ । हामी ३ रुपियाँमै विद्युत् उपलब्ध गराउनेछौं । त्यतिले नि नपुगे विद्युत्को मूल्य जति राख्दा मल कारखाना चलाउन सहज र सम्भव हुन्छ, हामी त्यही मूल्यमा दिनेछौं ।’

लगानी बोर्डले नवलपरासीको बर्दघाटमा ग्यासको प्रयोग गर्ने गरी मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि निर्देशन दिइए तापनि अन्तिममा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमै जानुपर्ने अवस्था आउने दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिला ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पनि यसलाई दिने, उसलाई दिने भनेर निकै गलफत्ती भयो, अन्तिममा गएर सेनालाई जिम्मा दिइयो । अब युक्रेन घटनापछि मल कारखाना पनि ग्यासबाट होइन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाटै चलाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार जानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेकाले पनि मल कारखानालाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
विकासको निम्ति विद्युत् आफैंमा कच्चा पदार्थ भएको जिकिर गर्दै उहाँले विद्युत्को खपत सबैभन्दा बढी देशभित्रै गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘मल कारखानाको स्थापनाले वर्षेनी हुने रासायनिक मलको हाहाकार अन्त्य गर्नेछ । बढी भएको विद्युत् स्वदेशमै खपत पनि हुन्छ । साथै सस्तोमा विद्युत दिएर सरकारलाई घाटा हुन्न, बरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नुभन्दा पनि बढी फाइदा हुन्छ । देश विकासमा पनि सहयोग पुग्छ ।’

कार्यक्रममा सिनका अध्यक्ष ईं. दिल्लीरत्न शाक्यले लगानी बोर्डको ४९औं बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विज्ञहरूको रायसुझाव लिएर पुनः प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएकोमा आफ्नै निर्देशनलाई लत्याएर विज्ञहरूसँग छलफल नै नगरी नवलपरासीको बर्दघाटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विशेष सम्भावना अध्ययन गर्न जर्मनीको एउटा कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि विज्ञहरूको रायसल्लाह नलिकनै कसैलाई अध्ययन गर्न दिनु थियो भने ४९औं बैठकमा नै निर्णय किन नगरेको ? हामीलाई शंका छ, यो कम्पनीले पनि कम्पनीको नाम र मिति मात्रै फेरेर सन् २०१६ मा भारतीय कम्पनीले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन नै पेस गर्ने हो कि ।’

नेपालले १६ घण्टासम्मको चरम लोडसेडिङ खेपिरहेको समयमा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) कर्नाटकले कम्पनीले नेपालमा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट मल कारखाना सम्भव नभएको भन्दै ग्यासको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाएको थियो । उहाँले विद्युत् उत्पादन बढी भएर खपतका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने बेलामा आयातीत ग्यासबाट नभई विद्युत्कै प्रयोगबाट रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा प्राडा जगन्नाथ श्रेष्ठले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट रसायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नेपाल समाचारपत्रका पत्रकार सरस्वती कर्माचार्यलाई विद्युत्को खपत बढाउन र इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सिनको प्रयासमा पु¥याएको सहयोगको कदर गर्दै प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो । त्यसै गरी, नवीकरणीय ऊर्जाका साथै इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएका प्राडा जगन्नाथ श्रेष्ठलाई सिनको मानार्थ आजीवन सदस्यता प्रदान गरिएको थियो ।