काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सातवटै प्रदेशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेस गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । खर्बौं रूपियाँ मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघले ‘टिवेट’ क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले जापान, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन र भारतमा मेडिकल शिक्षा पढन जाने विद्यार्थीहरूले वार्षिक रूपमा करिब १ खर्ब ९७ अर्ब खर्च गरेको देखेपछि त्यसको समीक्षा गरेर सरकारले नेपालमै मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरूको स्थापना गरेर अघि बढने निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सात वटा प्रदेशमा सात वटै सरकारी मेडिकल अस्पताल बनाउने प्रस्ताव क्याविनेटमा लगिएको छ ।’ ‘हाम्रोमा ११ वटा युनिभर्सिटी छन् भने नचल्ने, विद्यार्थीहरूले नखोज्ने विषय पढाएर के काम ? जबकि ७ हजार विद्यार्थी एमबिबिएस पढन, एमडी पढन बंगलादेश जान्छन्’, उहाँको भनाइ थियो– ‘एक वर्षको रकमको हिसाब गर्दा करिब १ खर्व ९७ अर्ब रकम चाहिँ जापान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन, भारत गएको हामीले पायौं ।’
कार्यक्रममा सीटीइभीटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले कतिपय तालिम प्रदायक संस्थाले दिएको तालिम गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्दै नीजि क्षेत्रका संस्थाहरूले देशभर व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने गरिरहेको भन्दै प्रशंशा गर्नुभयो । कम्तीमा १२ मन्त्रालयले तालिम सञ्चालन गर्ने गरेको र १७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको भए पनि समन्वयको अभावका कारण उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अच्युत नेपालले नेपालमा वेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको बताउनुभयो । उहाँले विदेश जाने युवाले तालिम लिए विदेशमा समेत राम्रो अवसर पाउने गरेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले दिएको तालिमका प्रभावकारिताका बारेमा सरकारलाई समेत जानकारी दिन कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो ।