एमसीसीसँग नमेटिएको आशंका

• रमेश भट्टराई सहृदयी

अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले मुलुकमा ह्वात्तै ध्रुवीकरण बढाइदियो । नेपालले संसद्बाट पारित गरिसकेको भए पनि धेरै जनतामा अस्पष्टता कायमै छ । व्याख्यात्मक टिप्पणीको टालो टाँस्नेसँग पनि विमति यथावत् देखिन्छ । केही दलले अद्यापि यस परियोजनाप्रति आशंका व्यक्त गरिरहेकै देखिन्छ भने नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादीले चाहिँ आफ्नो पार्टीको हैसियत जोगाउने र नेकपा एमालेसँग वैमनस्य–भाव राखेर पौँठाजोरी खेलिरहने रोष प्रकट गर्ने गरेको प्रस्टिएकै छ । उता नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले मात्रै खुलेर यस परियोजनालाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ । यसर्थ अब यो एमसीसी पनि स्थानीय चुनावको एउटा घोषणापत्रमा समेटिने बल्छी बन्ने देखिन्छ । यसलाई पार्टीहरूले जनतालाई भावनामा बगाउने तुरुप नबनाऊलान् भन्न सकिन्न ।

कताकता भूराजनीतिगत रहस्यले सामरिक आशंकामा मुलुक संकटमा देखिन्छ । यो विषय दोषारोपण गरेर तर्कने नभएर उचित कूटनीतिक समाधानको अग्निपरीक्षामा आधारित छ । आम जनताको बुझाइमा एमसीसी अहिले राष्ट्र र राष्ट्रियतामा सार्वभौमिक सुरक्षाको खतरामा आधारित विषय हो । जनताले यसबारेमा बुझ्न चाहँदा सरकारले प्रस्ट कारण देखाएर जनताको आशंका मेट्ने जमर्को गरेको पनि देखिँदैन । बरु अब हिजो विरोध गर्ने नै पार्टीका नेता र आफ्नो पदका लागि चुपचाप बस्ने गरेको देखिन्छ ।

मूल कुरा सहयोग हो कि स्वार्थ भन्ने दोधारको अवस्था हो । अर्थात् सहयोगमा किन सर्त राखिएको हो भन्ने चिन्ताले आम नेपालीमा एक किसिमको अस्थिरता सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर आफैँ सत्तामा रहेका केही दलहरूले चुनावी एजेन्डाको स्वार्थतिर लहसिएर जनताको भावनामा खेलेको देखिन्छ । जनतालाई भड्काएर विरोधको नाटक मञ्चन गरिरहँदा हिंसात्मक बन्नु अर्थात् प्रहरी र सामान्य नागरिकबीच द्वन्द्व हुनु हास्यास्पद अनि रहस्यात्मक बन्यो । हामी अझै पनि गुमराहमा कठपुतली नै बनिरहेकै छौँ ।

यो सहयोग हो कि माछा मार्न बल्छीमा उनिएको सिकार हो भन्ने कुरामा लगभग धेरैमा अन्योल अवश्य देखिन्छ । फलतः मुलुकलाई अकस्मात् शीतयुद्धको सुरुङमा हालिदियो । मुलुकको सार्वभौमिक सुरक्षाभन्दा ठूलो कसैले दिने भौतिक सहयोग हुन सक्दैन । यदि यो खतराको सूचक हो भने हाम्रो मुलुकले यसको कूटनीतिक समाधान खोजेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नबिग्रने गरी अमेरिकासँग आग्रह गर्नुपथ्र्यो तर अब यो बाटो नै लगभग बन्द भएको देखिन्छ । यदि यो परियोजना दीर्घकालीन रूपमा घातक नबन्ने यकिन हुने अवस्था भएमा चाहिँ मुलुकले विकासमा निकै फड्को मार्ने देखिन्छ नै ।

यहाँका जनताले यो प्रोजेक्ट नचाहेकाले यो सहयोग फिर्ता लैजानुहोस् भन्नुमा जनतालाई दोषी मानिहाल्नु पनि मूर्खता नै हो । वास्तविकता त नेपाली परिवेशमा एमसीसीका सवालमा स्वार्थको मोलमोलाइ पनि हुन थालेको देखिन्छ । आन्तरिक किचलोमा गिजोलिएर वर्तमान सरकारले जनतामा अनावश्यक संकट बढाइदियो । स्वाभिमान रक्षाको सन्दर्भमा अन्योल सिर्जना गरिदियो र पेलेरै पास पनि गरिदियो । गठबन्धनभित्रैका नेताहरूले आफैँ बोक्सी आफैँ धामी बनेर प्रहरी र जनतालाई पीडा दिएको देख्नुपर्यो । यो सहयोगकै निहुँमा छिमेकी चीन रुष्ट हुने स्थिति हो भने दातृ राष्ट्र अमेरिका र चीनप्रति नेपालको समतामूलक सम्बन्ध रहेको प्रस्टोक्ति पनि आवश्यक हुन्छ ।

पिटर बाउर (सन् १९७१) भन्छन्– ‘जब विकासका लागि अनुकूल अवस्था विद्यमान हुन्छ तब विदेशी सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । जब स्थानीय अवस्था विकास प्रतिकूल हुन्छ, त्यतिखेर विदेशी सहयोग कामै लाग्दैन र यदि यो अवस्थाले निरन्तरता पायो भने वैदेशिक सहयोगले नोक्सान पुर्याउँछ ।’

अर्कोतिर, सत्ता गठबन्धनकै दुई विचारमा जनमत तान्ने खेलोजस्तो देखिँदा यो सम्झौता पनि राजनीतिक स्वार्थमा धकेलिएको छ । एकातिर हस्ताक्षर गरिसकिएको हुनाले लागू गर्ने नैतिक दबाब छ भने अर्को थरीलाई चुनावी जनमत तान्ने दाउ छोपाइ देखिन्छ । किनकि, अहिले सत्तामा हुने गठबन्धनभित्रका र विपक्षी ठूलो दलमध्ये सबैजसो पार्टीहरूले धेरथोर यसमा मलजल गरेको कुरा इतिहास त रहेछ नै । यो सम्झौताका बारेमा यसअघिबाटै सबैले केही न केही कदम चालेको देखिन्छ । अहिले आफू चोखो बन्नलाई देखाइएको द्वैधचरित्र जनमत तान्ने कटुस्वार्थजनीत देखिन्छ । यो तमासाका कारण सडकमा निर्दोष जनता र सुरक्षाकर्मीमाथिको हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न हुनु अत्यन्तै निन्दनीय र दःखद विषय बन्यो ।

सत्तारूढ दलबाटै काठमाडौँको सडकलाई रणभूमि बनाइयो । सदनमा जो छ उसैले सडकमा आन्दोलन गर्नु निकै नै हास्यास्पद बन्यो ! आखिर अब पर्ख र हेरमा जनताले चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । वास्तवमा यस्ता महत्वपूर्ण सवालहरूलाई बौद्धिक तहमा सान्दर्भिक र निःस्वार्थ बहस गरिनुपथ्र्यो । यसरी तमासा र स्वार्थको गलपासो बनाइनु जनहित विपरीत कार्य नै देखियो ।

सन् २००४ मा अमेरिकी सांसदले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजनामा साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको भन्ने कुरालाई हेर्दा नेपालले यस कुरालाई सहज रूपमा लिएको देखिन्छ । अधिकांश ठूला योजना वैदेशिक सहायतामा निर्मित रहँदा सरकारले यसलाई सहजै अपनायो । एक हिसाबमा यो अमेरिकी संस्था वैदेशिक सहायतामा समर्पित विश्वव्यापी निकाय मानिन्छ । यसले गरिबी निवारणार्थ भूमिका खेल्ने लक्ष्य बोक्यो । २०७५ साल भदौ २९ गते नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वासिङ्टनमा पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनानाथ जी. नासको दस्तखत छ ।

लगभग ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६० अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको कुरा हो । नेपालले आफ्नो तर्फबाट १५ अर्ब रुपियाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान एकातिर छ भने अनुदानको ४५ अर्ब बराबरको रकम विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत तथा अन्य विषयमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस मानेमा नेपाल सरकारले यो योजनालाई स्वीकार गरे पनि जनआशंकालाई चाहिँ मेट्न सकेको छैन ।

नेपालले सन् १९५० को दशकदेखि नै वैदेशिक सहयोग लिइरहेकै छ । एमसीसीभित्र पनि विकास निर्माण, रोजगारी प्रदान गर्ने, वातावरणमा सकेसम्म हानि हुन नदिनेलगायतका धेरै राम्रा प्रावधान छन् तर यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नै गम्भीर प्रश्न खडा नगरेको होइन । यदि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुन, सामाजिक सद्भाव, सार्वभौमसत्ता अनि जनताको सर्वोच्च हकमाथि कुठाराघात गर्छ भने त्यसमा बहस नै आवश्यक पर्दैन । जनमतलाई हेर्ने नै हो भने त यस्ता सम्झौतालाई अस्वीकार गरेर पछुताउनै पर्दैन, किनकि कुनै पनि अनुदान राष्ट्रियता भन्दा ठूलो हुनै सक्दैन ।

एमसीसीप्रति जनताले सोचिरहेका केही सवाल
१. के साँच्चै व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले स्वीकार गरिसकेको हो त ? यदि उसले त्यसमा अस्वीकृति जनाएमा एमसीसी पुनः अस्वीकृत हुने हो र ? आम जनताको बुझाइमा तलको बुँदाले अख्तियारी गरेको छ :
यो सम्झौताअन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन । प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारी नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकार सहमत भएको छ । –(धारा ६, सम्झौताका अनुसूचीहरू, संशोधन, लागू हुने कानुन ।)
२. उल्लिखित सर्तले कतै इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीति (आईपीएस) भावको झस्को दिन्छ । अफगानिस्तानी प्रकरणको चस्को यसमा छ । यद्यपि, यस धारमा रौंचिरा गर्ने विज्ञता हुनै पर्छ । भारतसँग सम्झौता गर्न खोजेजस्तो पनि देखिने भएकाले केवल मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासभन्दा बढी स्वाभिमान रक्षाका सन्दर्भमा घातक छ ।
३. सरकारले एमसीसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने । –(अनुसूची ५ को ‘अतिरिक्त पूर्वसर्त’ मा उल्लेख छ ।)
४. नेपालको न्याय प्रणालीभन्दा मास्तिर रहेका बुँदा ५ भित्रका ५.१, ५.३, ५.४ र ५.५ ले मुलुकलाई खतरामा पार्छन् । वस्तुतः अनुदान भन्ने कि व्यापारिक नीति ! धारा ७ (सम्झौता लागू हुने) को ७.१ को आन्तरिक सर्तभित्रको अन्तर्यलाई चिन्तन गरौं : ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।’
५. अनुसूची २ ले पूर्ण स्वायत्ततामा अप्ठ्यारो पार्छ । ३.२ ले बौद्धिक सम्पत्तिलाई आफ्नै कब्जामा राख्न खोजेको देखिन्छ ।
६. यसभित्रका दफा ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.३, ५.४, ५.५, ६.८, धारा ७, अनुसूची (४) (२) (छ) लगायतका बुँदा र नीतिलाई नेपाली संविधान, संसद् र कानुनको सर्वोच्चताभन्दा माथि राखिएको हुँदा यो सम्झौता किमार्थ राष्ट्रहितमा छैन ।
७. यसभित्र लेखा परीक्षण, परियोजनामा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको सुरक्षा अधिकार रहने, छुट्टै विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभाग नभई नेपाल सरकार मातहतबाटै सञ्चालन गर्ने, स्पष्ट आर्थिक आयव्यय नीति हुनुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको अधिकार हुने, विद्युत् प्रसारणमा नेपाल सरकारको नेतृत्व हुनेजस्ता थुप्रै कूटनीतिक विषयलाई राखी नसच्यासम्म जनतामा आशंका रहिरहेकै छ ।

निष्कर्ष
परराष्ट्रनीति तथा सम्झौताको दूरगामी अप्ठ्यारोको चक्रव्यूह हो भने विगतका सन्धि–सम्झौताबाट पनि त सिक्नु आवश्यक छ । यदि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुन, सामाजिक सद्भाव, सार्वभौमसत्ता अनि जनताको सर्वोच्च हकमाथि कुठाराघात गर्छ भने त्यस विषयमा नेताभन्दा बढी जानकार बौद्धिक व्यक्तित्वले गरेका समीक्षामा मनन गरिनुपर्छ । मुलुकले यस विषयमा अब विकासतिर कटिबद्ध भएर होमिनुपर्ने बहुमूल्य समयलाई खेर नफालोस् । एमसीसीलाई चुनावी ढाल नबनाइयोस् ।