निर्वाचन संहिता विवाद

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताका ६ वटा बुँदामा असहमति जनाएको छ । यद्यपि उसले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता र संविधान र कानुनसँग बाझिएका बाहेकका संहिताहरु पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आइतबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमालसहितको टोलीले निर्वाचन आयोग पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई आचारसंहिताबारे आफ्नो ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै ६ बुँदामा परिवर्तन चाहेको जनाएको छ ।

एमालेले असहमति जनाएका बुँदाहरुमा उम्मेदवार मनोनयनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था, कुनै पनि तहको कार्यपालिका सदस्य, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र चुनाव–प्रचारमा रोक लगाउने प्रावधान छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् मत माग्न नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू हुने हो भने यो प्रावधान अनुपयुक्त मात्र होइन, संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीतसमेत हुने उसको भनाइ छ । एमालेले उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालयबाहेक अन्यत्र झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने, अनलाइन र वेवपेजबाट जुलुस तथा सभाको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि विरोध गरेको छ । निजी वा पार्टीका आधिकारिक वेबपेजको प्रयोगलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यबाट यस्तो प्रावधान राखिएको हो भने त्यो अनुपयुक्त एवं निषेधात्मक मात्र होइन, संवैधानिक हक विपरीत समेत भएको एमालेले आयोगलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ । एमालेले जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्नुअघि राजीनामा दिने व्यवस्था स्थानीय सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्त र स्थानीय तह खाली गर्नै नहुने गरी संविधानले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको बताएको जनाउँदै उसले यो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचन अधिकृतले मत सदर वा बदर गरेको निर्णयमा विवाद गर्नेछैन भन्ने आचारसंहिताको अनुसूची ३ (८) को व्यवस्थामा पनि एमालेले असहमति जनाएको छ । यस व्यवस्थाले निर्वाचनमा हुनसक्ने धाँधली विरुद्धमा अदालतमार्फत् प्राप्त हुनसक्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको एमालेको ठहर छ । एमालेले संविधान र संसदबाट पारित कानुनप्रति आफू प्रतिवद्ध रहेको भन्दै आयोगले तयार गरेको आचारसंहिता संविधान र कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा बाहेक पालना गर्ने बताएकोछ । तर, बाहिर भन्ने गरेजस्तो मतपत्रको रंगका विषयलाई लिएर एमालेले आयोगलाई बुझाएको पत्रमा आपत्ति जनाएको छैन । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताधारी दल नेपाली कांग्र्रेसलाई सहज हुनेगरी हरियो रंगमा चुनाब चिन्ह छापिनु आपत्तिजनक छ भन्दै आउनुभएको थियो । त्यस विषयलाई भने यस पत्रमा उठाएको देखिएन ।

निर्वाचन आचारसंहिताप्रति एमालेले उठाएको सबाल जिम्मेवारीपूर्ण र तार्किक देखिन्छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबल बनाउन निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्छु तर अमुक विषय अमुक कारणले आपत्तिजनक छन् भन्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सबल बनाउने प्रक्रिया नै हो । निर्वाचनका मुखमा अरुभन्दा आफूलाई भिन्न र विशेष देखाउन दल वा नेताहरुबाट अनेक प्रपञ्च नरचिने होइन, तर सबल तर्कका साथ निर्वाचन आयोग पुगेको एमालेले चर्चामा आउन प्रपञ्च गर्‍यो भन्ने ठाउँ देखिन्न ।