गैरसांसद बन्दी बने कानुनमन्त्री

काठमाडौं ।

गैरसांसद गोविन्द शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । दैलेखको नारायण नगरपालिका कुईकानका बन्दी कानुनमन्त्री बन्नुभएको हो । नेपालको संविधानले सामान्यतया सांसद मात्र मन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) पास गर्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणामा भूमिका खेलेका बन्दीलाई सत्ता गठबन्धनको सहमतिमै कानुनमन्त्री बनाएको हो । संविधान धारा ७८ मा गैरसांसदलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

मन्त्री बन्दी संघीय संसद्को सदस्य बन्ने एउटा बाटो भने खुला नै छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको एक पद रिक्त छ । सत्ता गठबन्धबीच खाली रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्ने समझदारी बनेको बताइएको छ । छ महिनापछि राष्ट्रिय सदस्यमा मनोनीत गरेपछि यो संसद्को कार्यकाल अवधिभर बन्दी मन्त्री बन्ने पक्का छ ।

बन्दीले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारमा माधव नेपाललाई बयान दिन जान नपर्ने माहोल बनाउन भूमिका खेल्नुभएको थियो । २०४३ सालमा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेस्ववियुबाट महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जमा स्ववियु सभापति भएका बन्दी त्यसपछि भने सक्रिय राजनीति छोडेर वकालतमा लाग्नुभएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा दख्खल राख्ने बन्दी पछिल्लोपटक माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग नजिक रहनुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विघटनको विपक्षमा वकालत गरेको कारण संसद् पुनःस्थापित भएपछि पनि उहाँलाई मन्त्री बनाउने चर्चा चलेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनभित्र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने दबाबपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पछि हट्नुभएको थियो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसालले बन्दी सत्ता गठबन्धनका साझा मन्त्री भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सत्ता गठबन्धनबीच भएको सहमतिअनुसार नै बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको हो । हाल प्रतिनिधिसभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३ सांसद रहेका छन् । सरकारमा राज्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्री रहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि अदालतमा रिट परेको थियो । माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि मन्त्री भएका सात जनाको पद सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै गएको थियो । बन्दी त्यतिबेला गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिनुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले गैरसांसदको हैसियतमा मन्त्री भएका सबैलाई काम नगर्नु नगराउनु भनेर २०७८ जेठ ६ गते अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो । तर, त्यसको साढे १० महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनै बन्दीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ । एमसीसी पास गर्ने नगर्ने विषयमा गठबन्धन नै टुट्ने अवस्थामा पुग्दा बन्दी र सूर्य सुवेदीसहितले व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने विकल्प अगाडि सारेर निकास दिनुभएको थियो । यसअघि गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउँदा पनि सर्वोच्चमा विवाद भएको थियो । त्यसबेला जबराको कोटामा मन्त्री बनाइएको भन्दै चर्को विरोधपछि हमालले राजीनामा दिनुभएको थियो ।

जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्छु : मन्त्री बन्दी
नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री कोइरालालाई शपथ गराउनुभएको हो ।

सपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा बिहीबार कोइराला मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

बिहीबार नै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथग्रहण गरेलगत्तै मन्त्री बन्दीले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन, कानुनहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी रहेको र त्यसलाई टुंग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताउनुभयो ।

‘हिजो म फरक भूमिकामा थिएँ । आज राज्यको तर्फबाट ती कामहरू पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको छु । मन्त्रालयले गर्नसक्ने कुरा हामी गर्दछौं । अन्तरिम संविधानपछिको जुन नयाँ संविधान बनायौं । त्यो संविधान बनाउँदा के प्रतिज्ञाहरू भएको थियो, अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरूमध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी थिए । त्यसलाई सम्पन्न गर्ने दायित्व राज्यको हो’ –उहाँले भन्नुभयो ।

बडूलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडुलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बडूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको उल्लेख गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रालय लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैंसँग राख्दै आउनुभएको थियो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका जेठान गजेन्द्र हमाललाई २२ साउनमा मन्त्री नियुक्त गरेपछि उक्त विषयमा चर्को विरोध भएको थियो । हमालले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले नै उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो ।