काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले जनप्रतिनिधिको लागि उम्मेदवारमा मनोनयन गर्नुअघि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमालसहितको टोलीले बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई आचारसंहिताबारे निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सो प्रावधान स्थानीय सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्त र स्थानीय तह खाली गर्न नहुने गरी संविधानले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको एमालेको जिकिर रहेको छ । ज्ञापनपत्रमा सो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न आयोगसमक्ष आग्रह गर्दै आचारसंहिताको ६ वटा बुँदाप्रति असहमति जनाइएको छ ।
एमालेले उम्मेदवार मनोनयनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाउने व्यवस्था, कुनै पनि तहको कार्यपालिका सदस्य, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र चुनाव प्रचारमा रोक लगाउने आचारसंहिताको व्यवस्थामा असहमति जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा एमालेले सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न नपाउने व्यवस्था कहिलेदेखि लागु हुने हो स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘यदि यस्तो व्यवस्था तत्काल लागु हुने हो भने यो अनुपयुक्त मात्र होइन, संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीतसमेत हुनेछ ।’ एमालेले उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालयबाहेक अन्यत्र झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने, अनलाइन र वेवपेजबाट जुलुस तथा सभाको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि आशय खुलाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनेको छ– ‘निजी वा पार्टीका आधिकारिक वेबपेजको प्रयोगलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यबाट यस्तो प्रावधान राखिएको हो भने त्यो अनुपयुक्त एवं निषेधात्मक मात्र होइन, संवैधानिक हक विपरीतसमेत छ ।’
मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचन अधिकृतले मत सदर वा बदर गरेको निर्णयमा विवाद गर्ने छैन भन्ने आचारसंहिताको अनुसूची ३ (८) को व्यवस्थामा पनि एमालेले असहमति जनाएको छ । यो व्यवस्थाले निर्वाचनमा हुन सक्ने धाँधली विरुद्धमा अदालत जान सक्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको एमालेको भनाइ छ ।
एमालेले संविधान र संसद्बाट पारित कानुनप्रति एमाले प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आयोगले तयार गरेको आचारसंहिता संविधान र कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा बाहेक पालना गर्ने बताएको छ । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ– ‘यस आयोगले तयार गरेको आचारसंहितासहित संविधान र कानुनसँग बाझिएको बाहेक कुनै पनि निकायद्वारा जारी गरिएका वा जारी हुने संहिता पालन गर्न गराउनसमेत हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ ।’
बहालवाला जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । सोही कारणले निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्न ढिलाइ भइरहेको हो ।
