काठमाडौं ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भए पनि सिट बाँडफाँटमा विमति देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पार्टीको हैसियतअनुसार सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेसँगै गठबन्धनमा आबद्ध चार दलले विमति जनाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा बुधबार बसेको निर्वाचन अनुगमन तथा तयारी समितिको पहिलो बैठकमा पाँच दलले सिट बाँडफाँटको मापदण्डबारे फरक–फरक प्रस्ताव अघि सारेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूले आफूअनुकूल तालमेल प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले गत निर्वाचनमा प्रमुख जसले जहाँ जितेको छ, उसले लिने र एमालेसहित अन्य दलले जितेको ठाउँमा दोस्रो धेरै मत पाएको दलले प्रमुख, तेस्रो धेरै मत पाउनेले उपप्रमुख लिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । उक्त प्रस्ताव माओवादीसहित अन्य दलले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिन शुरू गरेका छन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले जितेका अधिकांश ठाउँमा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको थियो ।
माओवादीले यसअघि जितेका ठाउँमा यथावत् राख्दै एमालेले जितेका ठाउँहरूको भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले एमालेले जितको स्थानीय तहमा भागबन्डा गरेर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो– ‘सत्ता गठबन्धनबीच आपसी सहमति निर्माण गरेर चुनावी तालमेल गरेर अघि बढनुपर्छ, अहिले कांग्रेसले अघि सारेको प्रस्ताव व्यावहारिक हुन सक्दैन ।’
एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि स्थानीय तहमा समान हैसियत पाउनुपर्ने दाबी अघि सारेको छ । सत्ता गठबन्धनको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टीले भने ०७४ को निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मानेर नभई न्यायोचित ढंगले सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता राजन केसीले चुनावी तालमेल नै गर्ने सहमति भएपछि पार्टीको हैसियतअनुरूपको भागबन्डा गरेर जानुपर्ने बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहको वस्तुस्थिति हेरेर तालमेल गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले हार्ने गरी गठबन्धन गर्नु घातक हुन सक्ने बताउनुभयो ।
निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठकले तल्ला कमिटीबाट आउने प्रतिवेदनको अध्ययन गरेपछि तालमेलको ढाँचा तयार गर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक परे शीर्ष नेताहरूसहितको बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७ सय ५३ वटै पालिकाका संयन्त्र तालमेलका लागि सक्रिय भएका भएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच जिल्ला तहमा जुटेको सहमतिअनुसार स्थानीय पालिकामा तालमेल गरेर जाने सहमतिसमेत जुटिसकेको छ । तर, कतिपय स्थानीय तहमा भने केन्द्रको निर्देशन मान्य नहुने भन्दै अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिने क्रम पनि शुरू भएको छ ।