राजनीति भन्नेबित्तिकै राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ अवलम्बन गरिने नीति हो । मुलुक र जनताको हितका लागि राजनीति केन्द्रित हुनुपर्छ । मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, मौलिक हकजस्ता मानवका लागि अत्यावश्यक आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका सवाललाई ठीक–ठीक तवरले सम्बोधन गर्नका लागि बनेको व्यवस्था र त्यही अनुसार शासन चलाउन अवलम्बन गरिने नीतिका रुपमा पनि राजनीतिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर केही वर्षयता नेपालमा जे–जस्ता गतिविधि भएका छन्, ती अनपेक्षित त थिए नै, स्वागतयोग्य पनि मान्न सकिने अवस्था रहेन । किनकि अधिकांश राजनीतिक गतिविधि राष्ट्र र जनहितका पक्षमा देखिएका छैनन् ।
यतिखेर आमजनतामा राजनीतिक पार्टीका गतिविधिहरुलाई नियाल्दा निराशासिवाय केही हात लाग्दैन । अरु त अरु माउ पार्टीहरुको अवस्था सुदृढ होला भन्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने भएको छ । माओवादी त पतन नै भइसक्यो, बाँकी एमाले र काङ्ग्रेसको अवस्था पनि नाजुक बन्दै गएको छ । शीर्ष नेताहरुबीचका छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने अधिकांश मुद्दाहरुमा बाह्य शक्तिले सहजै चलखेल गर्न पाउनेसम्मको अवस्था भएपछि पार्टीहरु कमजोर बन्नु स्वाभाविक नै हो ।
जनताले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा कुन पार्टीलाई मत दिने भनेर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । अब यस निर्वाचनमा मतदाताहरु उपस्थित नै भएनन् भने मुलुकको हालत झन् के होला ? यता नेताहरुलाई पनि भोट माग्न जान गाह्रो भएको छ, उता मतदातालाई पनि भोट हाल्न जाऊँ भन्ने उत्सुकता छैन । यसो भएपछि अनुपस्थित मतदाताहरुको भोट गुन्डा पारामा कुनै एक पार्टीले आफ्नो बाकसमा नहाल्ला भन्न सकिँदैन । कतिपय मतदानस्थलमा यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनमा यस्ता हर्कत नभएका पनि होइनन् । यस्तो परिस्थिति ननिम्तियोस् । मतदातालाई जबरजस्ती होइन, स्वैच्छाले मतदानप्रति आकर्षित गरियोस् ।
सूर्यदेव प्रसाद उपाध्याय, पोखरा