राजनीतिक दलले गर्न नहुने कामका बारेमा ६० बुँदे निर्देशन



काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले मंगलबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमै बोलाएर स्थानीय निर्वाचन, २०७९ का बेलामा राजनीतिक दलले गर्न नहुने कामका बारेमा ६० बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

आयोगको निर्देशनअनुसार दलहरूले कुनै प्रकारको पोस्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर छाप्न वा छपाउन, डिजिटल डिस्प्ले प्रयोग गर्न वा गराउन पाउने छैनन् । त्यस्तै कुनै पनि धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सरकारी, सार्वजनिक वा निजी भवन, स्मारक, पर्खाल वा बनोटमा कुनै पर्चा टाँस्न वा टाँस्न लगाउन, लेख्न वा लेख्न लगाउन पाइने छैन ।

यसै गरी सभा वा भेला र भेलाको लागि सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक अन्यत्र साउन्ड सिस्टमको प्रयोग नगर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आयोगमा उपस्थित भई आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसै गरी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा प्रचारप्रसार गर्न अवरोध सिर्जना नगर्ने, निर्वाचनको अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्न बाध्य पार्न नहुने, निर्वाचनको नतिजामा प्रभाव पार्नका लागि कुनै उम्मेदवार वा निजको परिवारको सदस्यको कुनै पनि किसिमले चरित्र हनन गर्न वा गराउन वा कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की नदिन निर्देशन दिइएको छ ।

निर्वाचनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको संस्था वा कुनै शिक्षण संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको सवारी साधन प्रयोग गर्न वा गराउन, कुनै सवारी साधनको प्रयोग गरी र्याली गर्न वा गराउन लगायतका कार्य नगर्न पनि निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

नेकपा एमालेले हस्ताक्षर गरेन
नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने हस्ताक्षर गरेन ।
निर्वाचन आयोगले ३० वैशाख २०७९ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७९ वटा राजनीतिक दललाई बोलाएको थियो । राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई समेत समेट्दै ऐन, कानुन र संविधानअनुरूप बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएकाले आचार संहितामा दलहरूलाई हस्ताक्षर गर्न बोलाइएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।

प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा भएका विभिन्न प्रावधान इमान्दारिताका साथ पालना गर्न–गराउन प्रतिबद्ध छौं ।’

प्रतिबद्ध पत्रमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लीलामणि पोखरेल,जनता समाजवादी पार्टीका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा वेदुराम भुसाललगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

आयोग पुगेका केही राजनीतिक दलले भने छलफलबिनै हस्ताक्षर गराउन लागिएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । एमालेले पनि आचारसंहिता पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको छैन । एमालेबाट कानुन विभागका प्रमुख रमेश बडाल र निर्वाचन विभाग उपप्रमुख निरज आचार्य आयोग पुग्नुभएको थियो ।

कानुन विभाग प्रमुख बडालले छलफलमा तनाव उत्पन्न भएको अवस्थामा कुनै काम गर्नु उचित नभएकाले हस्ताक्षर नगरेको बताउनुभयो । प्रवक्ता पौडेलले एमालेका प्रतिनिधिहरू चिया खान गएकाले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्न छुटेको हुनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर गर्ने समय रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्