हेटौंडा ।
वागमती प्रदेशसभाले बनाएको प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन–२०७८ चैत १४ गते जारी भएको छ । उच्च शिक्षा ऐनले मूलभूतरूपमा उत्कृष्ट राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले प्रयोग गरेका शिक्षण प्रक्रिया, व्यवस्थापन र सञ्चालन पद्धति अनुशरण गर्ने प्रयत्न गर्दै नेपालमा उच्च शिक्षासम्बन्धी फरक प्रयोग कार्यान्वयन गराउने ध्येय राखेको छ ।
यसअन्तर्गत उच्च शिक्षा परिषद्को व्यवस्था, सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र स्वायत्त प्रतिष्ठान स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । छुट्टै विधानद्वारा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना हुने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान छुट्टाछुट्टै संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) को ढाँचामा सञ्चालन हुने र विकृतिका रूपमा रहेको सम्बन्धन दिने परम्परालाई निरुत्साहित गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन–२०७८ जारी भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उक्त ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को पहिलो बैठक आइतबार मुख्यमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
ऐन जारी भएपश्चात् बसेको परिषद् प्रथम बैठकले तत्काल प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन–२०७८ कार्यान्वयनका लागि परिषद्लाई पूर्णता दिने, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली तर्जुमाका लागि विज्ञसहित कार्यदल निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने, ऐनका प्रावधानबारे सरोकार संस्थासँग छलफल अघि बढाउने, परिषद् सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने, आवश्यक बजेटको स्रोत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष पाण्डेले आगामी दिनमा समुन्नत र शिक्षित वागमती प्रदेश निर्माणका लागि विषयगतरूपमा सक्षम शैक्षिक संस्थाहरुलाई विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न र लोपोन्मुख कला र सीपलाई शैक्षिक रूपमा प्रमाणीकरण गर्न र त्यसको सम्मानका लागि सोहीअनुसार पाठ्यक्रम निर्माण र शैक्षिक मापदण्डअनुसार स्तरीकृत गर्न विश्वविद्यालयहरुमार्फत शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्ययन/अध्यापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । श्रमको सम्मान गर्ने शैक्षिक प्रणाली विकास गर्न वागमती प्रदेश सरकार नीति तर्जुमा गरी आगामी दिनमा अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
परिषद् उपाध्यक्ष एवं सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, सदस्य मुकुन्दप्रसाद निरौला (प्रमुख सचिव), सदस्य डा. कृष्णराज पन्त (उपाध्यक्ष, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग), सदस्य–सचिव श्रीकृष्ण नेपाल (सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय) को उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो ।