आयल निगमको विकल्प खोज्ने कि !

• पेशल आचार्य

संस्कृतमा सारै घतलाग्दो एउटा सूक्ति छ –
‘अति दर्पे हता लङ्का
अति माने च कौरवाः
अति दाने बलि बद्धो
अति सर्वत्र वर्जयेत् ।’

सामान्य रुपमा यस श्लोकका हरफहरूको अर्थ यस्तो छ– ‘धेरै अहंकार गर्नाले लङ्का जल्यो । अति अभिमानका कारण कौरवहरूको नाश भयो । धेरै दान गर्नाले बलि राजा बन्धित हुनुपर्यो । त्यसैले अति गर्नु सबैतिर वर्जित छ ।’ नेपालमा नेतातन्त्रले जहिल्यै लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई खाइरह्यो । अपार जलविद्युत्को सम्भावना भएको देश नदीमा आधारित र जलाशयमा आधारित दुवै गरी व्यावसायिक उत्पादनका लागि करिब ४० हजार मेगावाट बिजुली सजिलै निकाल्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । तर देशको अवस्था त्यस्तो छैन । पश्चिम सेती अड्किएको वर्षौं भयो । अरुणमा मुआब्जा विवादले निर्माण कार्य रोकिएको भनिएको छ । निजी क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्को लागत बढाउनकै लागि अनेक तिकडम विगतमा गरियो, जसले भर्खर उत्पादन दिन थालेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङबाट बचाउन भनेर यतिखेर नेपालले भारतसँग प्रतियुनिट ३९ रुपियाँमा महँगो बिजुली किनेको छ । नदीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरूका कारण देशैभरिका विद्युत् आयोजनाहरूमा भनेजति उत्पादन हुन सकेको छैन । पानीको लेयर हिउँद र सुख्खा याममा झन्झन् घट्छ । यी सबै कारणले नेपालमा ऊर्जा सङ्कट भयावह देखिन्छ । उत्पादन भएका बिजुलीसमेत जनतालाई सस्तो भाउमा दिन सकिएको छैन । यसले गर्दा भान्सामा बिजुलीको प्रयोग गर्ने नेपाली न्यून छन् । यद्यपि अहिले तेलको विकल्प बिजुलीलाई लिनुपर्ने आवश्यकताचाहिँ देखिएकै हो ।

कुरो आयो आयल निगमको । अहिले नेपाल आयल निगमले हप्ता–पन्ध्र दिनमा पेट्रोल, डिजेलको भाउ बढाएको बढायै छ । यसबाट समस्त उपभोक्ता र ग्राहकहरूमा निराशा छाएको छ । मालवाहक, निजी र सरकारी सवारीसाधनहरूमा तेल खपतको मात्रा बर्सेनि डर लाग्दो गरी बढिरहेको छ । तर यसको विकल्प खोज्ने काम कतैबाट पनि भएको देखिँदैन ।

अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा चटकझैँ लाग्ने गरी बिजुली बसका कुरा आए । लुम्बिनीका लागि ल्याइएका तीन–चारवटा बिजुली बसहरूलाई बेलुनले सिँगारेर दुई तिहाइका प्रम ओलीले सानसाथ राजधानीमा उद्घाटनसमेत गरे तर ती राजधानीका सडकहरूमा हप्तादिन पनि चलेनन् । ओलीले बिर्सिए ती कुरा, किनकि उनी हरेक दिन नयाँ–नयाँ कथाकुथुङ्ग्री, उखान र सन्दर्भ जन्माउने राजनेता हुन् । अझ एमालेका सकल पुत्रपुत्रीहरूका लागि त उनी सम्मानित ‘बा’ हुन् । उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रतिपक्षलाई नहियाईकन र जोक नगरीकन होसहवासमै शासन गरेका भए अहिले देशैभरि बिजुली बसको क्रान्ति सम्पन्न भैसक्ने थियो । योजनाविनाको हावामा ल्याइएका काम कसरी बलेँसीका पानीफोका साबित हुन्छन् भन्ने कुरा यही एउटा उदाहरण काफी हुन्छ ।

हनुमाननगरदेखि कलकत्तासम्म पानीजहाज चलाउने सपना देख्ने ओलीले २०७५ साल पुस १७ गते जनकपुरमा पानीजहाजको टिकट काउन्टर खोलिने र टिकट लिएर जो–कोही यात्रु कलकत्ता जान सक्ने हौवा प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर पिटाएका हुन् । वास्तवमा यो राज्यले नागरिकहरूप्रति गरेको ‘सूचनाको अपराध’ थियो । केही मानिसहरू सो मितिमा जनकपुर पुगेर टिकट खोजी हेर्दा न टिकट मिल्यो, न काउन्टर ! वास्तवमा देशको प्रमुख कार्यकारीबाट जनता यस्तो जोकको शैलीमा शासित हुनुपर्ने नियति नेपालको इतिहासमा यसअघि न कहिल्यै आएको थियो, न भविष्यमा शायदै आऊला ?

कुराको बाँध किन बाँधिएको हो भने, अहिले नेपाल र नेपालीको आर्थिक विकासका लागि नेपाल आयल निगम भन्ने ‘सेतो हात्ती’ विरोधको तारो बनेको छ । मासिक रूपमा १० अर्ब घाटा देखाउँदै निगमले उसका करार, ज्यालादारी, अस्थायी र स्थायी सबै कर्मचारीलाई १५ थरी विविध शीर्षकमा भत्ता, वार्षिक बोनस र अनेक सुविधा दिएर सरकारको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । जुन काम देशका लागि अत्यन्त घातक छ ।

म्ुलुकमा अहिले माओवाद दर्शन बुझेका र समाजवादउन्मुख आर्थिक कार्यक्रमलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको अभीष्ट ठान्ने व्यक्ति जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान छन् । भागवण्डाका कारण माओवादीलाई भाग लागेको अर्थ मन्त्रालय उनलाई जिम्मा लगाएको हुन सक्छ । उनमा अर्थशास्त्रको जानकारी, विद्वता या विज्ञता के–कसो छ, त्यो जनतालाई थाहा छैन तर उनी अहिले तीन महिनायता नेपाली अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागेको भनेर रटान लगाइरहेका छन् ।

के पनि हुन सक्छ भने, नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर र उनी विपरीत राजनीतिक दर्शन बोकेका व्यक्ति हुन् । सरकारको लगाम नेपाली कांग्रेसको हातमा छ । अझ गठबन्धन संस्कारको सरकार भएकाले सबैलाई मानेर, चित्त बुझाएर र समेटेर लैजानुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा एउटै आयल निगमले मुलुकलाई अर्थतन्त्रका मामलामा डुबाउने स्थिति पैदा भएजस्तो देखियो । यस्तो अवस्थामा माओवादी अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधन गर्ने मौका पाउँदासमेत तेलका विकल्पमा विद्युत्, सौर्य ऊर्जा, गोबर ग्यास र रैथाने प्रविधिको चयनमा उति ध्यान नदिँदा अहिले चौपट स्थिति आएको हो ।

देशले विद्युत् निकासीको लक्ष्य राखेर विद्युत् उत्पादनमा डरलाग्दो प्रकृतिले लगानी बढाइरहेको अवस्थामा समेत अहिले आएर दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे, यात्रुबाहक र मालबाहक सबै प्रकारका यातायातका साधनहरूलाई विद्युत्बाट चल्ने बनाउन विविध कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्दथ्यो । उनी यहाँनेर चुके । विदेशबाट आयात गर्दा बिजुलीबाट चल्ने साना र ठूला सवारी भित्र्याउनेलाई भन्सार, अन्तःशुल्क र अन्य कर छुटको व्यवस्था गरेको भए जनता तेलमा आत्तिने थिएनन् । हिजोका सरकारहरू चुक्थे, किनकि ती जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् ।

कमिसनखोर, दलाल, बिचौलिया, ठेकेदार, डिलर र नाफाखोरप्रति उत्तरदायी भएकाले जनताका हितमा जनमुखी कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राखेनन् तर अहिले जनताको हित गर्ने अर्थमन्त्री भएको सरकार छ । आफ्नो भोलिको राजनीतिक भविष्यसमेत सेक्युर गर्न देशलाई नै अहम् प्रभाव पार्ने यस्ता कुरामा निर्णय गर्दा दूरगामी भविष्यको असर हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । जहाँ माओवादी अर्थमन्त्री चुकेका छन् । उनले त हिजोका माओवादीका सफल मन्त्रीहरू वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोखरेलहरूको शाखलाई समेत नबचाऊलान् भन्ने भय बढ्यो ।

यो तेलको झेल कतिसम्म घुमाउरो छ भने, यसले गर्दा सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने अधिकार पाएको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ढिलासुस्ती, घूस, भ्रष्टाचार र मोरमोलाहिजाले जालो लगाएको छ ।

पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने दुईपाङ्ग्रे हलुका सवारीसाधनहरू बिजुली या ब्याट्रीबाट चल्ने प्रयोग भएमा ती सवारी चलाउने चालकले सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने हुँदा अनुमतिपत्रको लामो र झन्झटिलो चक्रव्यूहबाट चालकहरू जोगिने थिए । वास्तवमा तेलको समस्याले चालक अनुमतिपत्रसम्मलाई घुमाउरो पाराले हानि गरेको छ ।

तेल प्रयोगलाई कृषि, गैरकृषि, यातयात, उद्योग र अन्य कलकारखानाहरूमा क्रमशः कम गर्दै लैजाने हो भने वर्तमान समयमा भएको देशको व्यापार घाटा उत्साहजनक ढङ्गले कम गर्न सकिन्छ । यो कुरा अर्थ वाणिज्य क्षेत्रका जानकार व्यक्तिहरू बताउँछन् ।

ठन्डा दिमागले सोचेर यो नीतिलाई सार्वजनिक यातायात, सरकारी यातायात र निजी यातायातका क्षेत्रमा अनिवार्य गर्ने हो भने तेलको दिगो विकल्प विद्युत् शक्ति हो, जो नेपालमा अटुट र आफ्नै उत्पादनले थेग्न सक्ने देखिन्छ । राजधानीको एउटा आर्थिक कार्यक्रममा जनता समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य डम्बर खतिवडा व्यङ्ग्य शैलीमा भन्दै थिए– ‘नेपालमा अर्थ र वित्तीय क्षेत्रको जानकारी राख्ने इकोनोमी लिटरेसी नभएका नेताहरू ९० प्रतिशत छन् । तिनीहरू मुखमा आएजति सबै कुरा भाषणका सिलसिलामा प्याच्च भन्छन् । चाहे ती कुरा पुगून या नपुगून ।’ खतिवडाको यो कुरा धेरै मार्मिक छ । यही कडीले अहिलेसम्म नेपालको आर्थिक विकास सबल रूपमा हुन सकेको छैन । लौलौ र लहडी शैलीमा देश विकास हुने भए उहिल्यै भारत र चीनभन्दा नेपाल अघि पुगिसक्ने थियो । किनकि यी दुवै छिमेकी देशभन्दा हामीसँग जनसंख्याका तुलनामा प्राकृतिक स्रोत–साधन र जनशक्ति धेरै छ । तर हामी सोचका आधारमा कङ्गाल भएकाले पछि परेका हौं ।

धेरै ‘अगर, मगर, लेकिन, बट्, किन्तु र तर’ नभनीकन राष्ट्रले वि.सं. २०७९ को नयाँ वर्षको शुभकामना दिने सिलसिलामा कि सरकारले विद्युत् प्रयोगका क्षेत्र र सुविधाहरू बढाउनुपर्छ, हैन भने ‘नेपाल आयल निगम खारेज गरिएको सूचना जारी गर्नुपर्छ ।’ यिसो हुन सकेन भने ‘आयल निगम खारेजको चुनावी नारा’ अवश्यमेव यी आउने स्थानीय या प्रदेश तथा संघीय चुनावमा नारा नबनून् ।

भन्नेहरूले त कुरा चपाएर त्यस बेला भन्नेछन् । भारतमा तेलको भाउ बढेको छ । भारतसँगको मूल्यमा समायोजन गर्दाका अवस्थामा नेपालमा बढेको हो । नेपालले मात्र आफूखुसी बढाएको हैन । तर यो काइते कुरा हो । भारतले अझै रसियासँग कच्चा तेल सस्तोमा किनेर आफूले रिफाइन गरी आफू र छिमेकी देशलाई फाइदामा बेचिरहेको छ । यो कुराको भित्री रहस्य थाहा नपाएका जो–कोहीलाई थाहा नहुन सक्छ ।

अहिले ‘बेला न कुबेला बजिनयेला’ भन्ने नेवारी उखानझैँ आयल निगमले तेल खपत र घाटा न्यून गर्नका लागि शनिबार र आइतबार सातामा दुई दिन बिदा अनि जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सल्लाह दिएको छ । यो सल्लाह भनेको आयल निगमले ‘कम्मल ओढेर घिउ खाने’ रणनीति हो । कुरो छोटो छ– अब सरकारले तिघ्रा कमाउने होइन कि नेपाल आयल निगमको विकल्प बिजुली प्रयोगमा खोज्ने कि नेपाल आयल निगम नै हाँसीहाँसी खारेज गर्ने । जनता ढाड भाँचिउन्जेल कर तिरेर आयल निगमजस्तो ‘सेतो हात्ती’ पालिरहन सक्दैनन् । एक, दुई, तीन सक्दैनन् । यति सपाट कुरो सरकारले बुझेन भने जनताले गर्ने न्यायका तरकिब अझ असजिला हुनेछन् । अहिलेलाई सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूलाई निःशुल्क चेतना भया ।