सीमाबारे मोदी–देउवा मौन

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण नेपालले गत वर्षको जेठमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछिको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ । यसअघि न त भारतबाट कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थियो न नेपालबाट नै । त्यसैले यो भ्रमणमा सीमासम्बन्धी छलफल र त्यसको समाधानको बाटो पहिल्याइने अपेक्षा राखिएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका समकक्षी नरेन्द्रदास मोदीबीचको एकल र द्विपक्षीय दुवै वार्तामा यस विषयमा खासै छलफल भएन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि कूटनीतिज्ञहरूले यो विषयमा छलफल अघि बढाउन सुझाव पनि दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयलाई खासै प्राथमिकता दिनुभएको पाइएन । नयाँदिल्लीको हैदरावाद हाउसमा शनिबार द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना समकक्षी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफूले स्थापित संयन्त्रमार्फत सीमा समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको बताउनुभयो । तर, भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त विषय समावेश छैन ।

भारतले एकतर्फी रूपमा गत वैशाखमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भारतको उक्त कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दै महाकाली नदी पूर्वक्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको सुगौली सन्धिमै प्रस्ट रहेको जनाएको थियो । त्यति मात्रै होइन, भारतले विसं. २०७६ को कार्तिकमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि समावेश गरेको थियो ।

त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठमा ३३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त कार्यमा सबै राजनीतिक दलसहित नेपाली कांग्रेसको पनि समर्थन थियो ।

नेपाल सरकारको उक्त कार्यको तत्काल विरोध गर्दै भारतले उक्त क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्र भएको बताएको थियो । तर, भारत आफैंले भने त्यसपछि पनि लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तार भइरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा भारतको उक्त कार्यको विरोध भएको छ । त्यसयता नेपालले पटकपटक सीमा विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय बैठक बस्न आग्रह गरे तापनि भारतले आलटाल गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणले सोही विषयलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउने अपेक्षा राखिएको थियो ।

कूटनीतिज्ञ प्राडा जयराज आचार्यले त्यो अर्थमा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आइतबार नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सिमानाको कुरा सल्टाउन सकिन्न भने नक्सा सार्वजनिक गरेर किन विवाद मात्र सिर्जना गरेको ?’

सुगौली सन्धिमा गुमाएका केही भूभाग सन् १८६० मा कूटनीतिक माध्यमबाट नै फिर्ता ल्याइएको जिकिर गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘सीमा समस्या युद्ध या वार्ताबाट मात्रै समाधान हुन्छ । युद्ध गर्ने परिस्थिति छैन, वार्तालाई प्राथमिकतामै राखिँदैन भने कसरी हुन्छ, समस्या समाधान ?’

नेपालको भारतसँग व्यापार घाटा १० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी भएको जिकिर गर्दै उहाँले व्यापार घाटा कम गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये आर्थिक र सामाजिक सूचकांकमा सबैभन्दा माथि रहेको श्रीलंका अहिले असफल राष्ट्र भएकोबाट पाठ सिक्नुपर्ने जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘व्यापार घाटा कम गर्न नेपालका उत्पादन भारतमा भन्सार शून्य दरमा र भारतबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमा थोरै भन्सार लगाएर सन्तुलन बनाउनु आवश्यक छ ।’

त्यस्तै भारतको औपचारिक भ्रमणको पहिलो दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा जानुलाई पनि उहाँले ‘प्रोटोकलको उल्लंघन’को संज्ञा दिनुभयो । यद्यपि, भ्रमण दलका सदस्य परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भ्रमणबाट स्वदेश फर्केपछि आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नभई पार्टी अध्यक्षको रूपमा देउवाले भाजपाको कार्यालय भ्रमण गर्नुभएको बताउनुभएको थियो । परराष्ट्र मामिलाका जानकार केशवप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले भाजपाको कार्यालयमा गएर भाजपा अध्यक्षलगायतको नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नुलाई यथार्थवादी कूटनीतिकै रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । वर्तमानमा भारतीय राजनीतिको केन्द्रमा भाजपा रहेकाले नेपालको राष्ट्रिय हितको सुरक्षा, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि भारतीय राजनीतिको त्यो चरित्रसँगको निकटतताको औचित्यतालाई प्रधानमन्त्री देउवाले आत्मसात् गरेको रूपमा त्यसलाई बुझ्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा कुर्था–जयनगर यात्रुवाहक रेल सेवा र सोलु करिडोर १३२ किलोभोल्ट प्रसारण लाइनको पनि संयुक्त रूपमा उद्घाटन भएको थियो । त्यसै गरी नेपालमा प्रयोगका लागि भारतको ‘रूपे डिजिटल कार्ड’ पनि संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

भ्रमणकै क्रममा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा, इन्धन, रेल सेवा सञ्जाल विस्तारलगायत पारस्परिक सहयोग एवं सहकार्य गर्नेसम्बन्धी चारवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य ऊर्जा साझेदारीमा नेपाल औपचारिक रूपमा सामेल हुने, नेपालको रेल्वे क्षेत्रमा भारतीय प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम क्षेत्रमा सहयोग र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच विशेषज्ञ आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फिर्ता
भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइतबार साँझ स्वदेश फर्कनुभएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट स्वदेश फर्किएका देउवालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो । शुक्रबार भारत भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री देउवाको टोलीमा प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु राणा देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसा, कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादव र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

स्वदेश फर्केपछि विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भ्रमण अत्यन्तै सफल र फलदायी भएको बताउनुभयो । उहाँले यो भ्रमणलाई भारतीय पक्षले पनि विशेष महत्व दिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउन सहयोग पुगेको बताउनुभयो ।

स्वदेश फर्कनुअघि उहाँले भारत उत्तर प्रदेशस्थित धार्मिक नगरीको काशी विश्वनाथ मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्नुभएको थियो । उहाँले वाराणसीस्थित ललिताघाट, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा नेपाल सरकारले निर्माण गर्न वृद्धाश्रमको भूमिपूजनसहित शिल्यान्यास गर्नुभएको थियो । नेपाली शैलीमा बनाइन लागेको उक्त वृद्धाश्रमका लागि नेपालले १ करोड रुपियाँ प्रदान गरेको छ ।