नेपाल सरकारले २०७५ पुस २७ गते भूमि व्यवस्थापनलाई लिएर गरेको निर्णय दुईवटै सदनबाट पारित गर्यो । मुलुकभरका जग्गा १० वर्गमा वर्गीकरण गर्ने र उब्जनी हुने जग्गामा घर बनाउन नदिने निर्णय पारित भयो । पारित गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा निक्लियो । तर, अहिलेसम्म पनि सो निर्णय लागू हुन सकेको छैन । देशैभर र उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन धमाधम प्लानिङ गर्ने क्रम जारी छ । साथै, डाँडाकाडा, जंगल र सरकारी सम्पत्ति सबै डोजरले उत्खनन गरेर सखाप पारिरहेको छ ।
जग्गा प्लानिङ गर्नका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । तर, मापदण्ड मिचेर अधिकांश कम्पनीले खेतीयोग्य जमिन र डाँडाकाँडामा डोजर चलाएका छन् । जथाभावी र मनोमानी तवरले सरकारी जग्गा मास्नेलाई भूमि सुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठले कारबाही गरेकी छैनन् । खेतीयोग्य जमिन मनलाग्दी ढंगले प्लानिङ गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पनि कुनै पहल भएको छैन । भूमि सुधारमन्त्री श्रेष्ठ र जग्गा प्लानिङ गर्ने माफियाको ठूलो साँठगाँठ भएको प्रस्टै बुझिएको छ । जग्गा माफियाहरुले दिएको आर्थिकमा लुप्त हुँदा खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम रोकिएको छैन ।
वित्तीय संस्थाहरु घूसखोरी हुँदा जग्गा प्लानिङ गर्ने माफियाको संख्यामा वृद्धि भएको हो । खेतीयोग्य जमिन सिध्याउनमा वित्तीय संस्थाको ठूलो हात छ । माफियाहरुलाई भनेजति कर्जा दिँदा उब्जनी हुने जग्गामा सबै इँटाको पर्खाल लागिसक्यो । घर र बाटो गर्दागर्दै नेपालको जग्गाजति सबै सकिसक्यो । यता, जंगल, डाँडाकाँडा पनि सखापै भयो । २०१८ सालमा नेपालको कुल जनसंख्या जम्मा ९३ लाख थियो । त्यतिखेर छिमेकी भारत र चीनले धेरै नेपाली भूमि कब्जा गरिसकेका थिए । अहिले पनि दादागिरी देखाएर, पिल्लर सारेर चीन र भारतले हाम्रो भूमि आफ्नो मुलुकमा लगिरहेका छन् ।
छिमेकीहरुले पिल्लर सार्दा जग्गा घटिरहेको छ भने जनसंख्या त दुई गुणाले बढेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा जग्गा त बढेको छैन । बरु, दैनिक खाने मुख बढेको छ । अब सरकारले नेपालीको मुखमा कहाँबाट ल्याएर माड लाउने ? मुलुकमा केही उब्जनी हुँदैन । छिमेकीहरुले नाकाबन्दी गरे भने नेपालीहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । भूमि सुधार मन्त्रालय र जग्गा दलालीको मिलोमतोमा मुलुक नै तहसनहस पारियो । अरु मुलुकले भनेजति रकम तिरेका छौं र अहिलेसम्म खान पाएका छौं । केही कारणबस अरुले दिन्नौ भनेमा यहाँ मान्छेको मासु मान्छेले खान पनि बेर लाग्दैन ।
अस्तव्यस्त घर बनाउन दिँदा खोलानाला सबै दुर्गन्धित बने । त्यस्तै, पानीका मूलहरु पनि सुक्दै गएका छन् । जंगलहरु सबै घरैघरमा परिणत भए । खोला मासेर घर बनाउने काम पनि नभएका होइनन् । खुल्ला ठाउँ कहीँ कतै भेटिँदैन भने स्वच्छ हावाको लागि तड्पिनुपर्ने बाध्यता छ । भएका जग्गाजमिन सबै कंक्रिट बनाइएको छ । यसमा सबै मातहतको निकायको हात छ । वडाध्यक्ष, मेयरले पनि खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन दिनुहुन्न भनेर सोचेनन् ।
डाँडापाखा, नदीनाला हाम्रा धरोहर हुन् । यस्ता सम्पदालाई मास्नबाट रोक लगाउनुपर्छ भन्नेतिर उनीहरुको ध्यान गएन । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाएर कमिसन खाने काम यिनीहरुले गरे । भोट र नोटको लोभमा वडाध्यक्ष र मेयरले खेतीयोग्य जमिन मासे । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जनप्रतिनिधिहरुले जे मन लाग्यो त्यही गरे । सबै जग्गा मासेपछि भोलि जनताले के खान्छन् ? यसबारे सोच्न पर्दैन ? देशमा खाद्य संकट हुन्छ भनेर सोच्ने यी दलालहरुसँग दिमाग थिएन ? राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्री उब्जनी हुने जग्गामा डोजर चल्दा के हेरेर बसे ? प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलले पनि जग्गा माफियासँग सहकार्य गर्दा नेपालमा भोकमरी अवश्य नै लाग्नेछ ।
पहिले एउटा कित्तामा बीसौं रोपनीसम्म जग्गा हुन्थ्यो । त्यस्तो जग्गालाई खण्डीकरण गरेर टुक्रा–टुक्रा बनाएर सखाप पारियो । किसानसँग कौडीको भाउमा किनेको जग्गामा डोजर चलाएर सम्म बनाइयो । आजभन्दा तीन दशकअघि किसानलाई रोपनीको एकलाख तिरेर जग्गा खरिद गरे । पछि रोपनीलाई आना बनाएर १५ देखि २० लाखमा बेचे । जग्गा बेच्ने र किन्नेलाई जग्गा माफियाले ठगे । यसको सबैभन्दा धेरै मार राज्यलाई पर्यो ।
उब्जनी हुने जग्गामा उसले टाइल, मार्बल हालेर घर त बनायो । तर उसको पेट पाल्नको लागि राज्यले भारत र तेस्रो मुलुकबाट खाद्यान्य आयात गर्नुपर्ने स्थिति आयो । नेपाली रुपियाँजति सबै अरु मुलुकले लगिरहेका छन्, देश त निरन्तर व्यापार घाटामा छ । नेपालीहरुले अब म देशमै बसेर खेती किसानी गर्छु भने पनि त्यसको सम्भावना न्यून छ । कौसी खेती गरेर खान पुग्दैन । बाहिरबाट आयात गरेनन् भने यहाँका मानिसहरुले खान पनि पाउँदैनन् । मुलुकमा घरघरै बनेपछि किसानहरुसमेत बेरोजगार बनेका छन् । पछिल्लो समय खाडीमा गएर पसिना बगाउनेजति अधिकांश नेपाली किसानहरु छन् । उसले विदेशमा गएर मरिमरि काम गर्छ तर उसले कमाएको पैसा त भारतले लगिरहेको छ । रातदिन नभनी काम गर्यो, आफ्नो घरपरिवारमा पैसा पठायो । यता, आफ्नो घरपरिवारले खाएको, लाएको सबै भारतबाट आउँछ । अन्ततः भारत धनी बन्यो, नेपालीहरु हेरेको हेर्यै ।
यसले गर्दा नेपालीको जीवनस्तर खासै उक्सन सकेको छैन । एकातिर, जति कमायो महँगो खाद्यान्नको शुल्क तिर्दै ठिक्क हुन्छ । अर्कोतिर, उताबाट आएको बासी र विषादीयुक्त खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याइरहेको छ । स्वास्थ्य बिगार्ने पनि भारत, औषधि बेच्ने पनि भारत नै हो । पछिल्लो समय हरेक जग्गामा धेरै नाफा हुने भएकाले यहाँ लगानी गर्नेहरुको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । अहिले २० लाखमा किनेको जग्गा अर्को वर्ष ३० लाखमा बिक्री हुन्छ । जग्गाको मूल्य दिन दुईगुणा र रात चौगुणाले बढ्छ ।
घर बनाउनेले पनि आफूखुशी भाडा निर्धारण गर्न पाउने । सरकारले घरबहाल आफैंले तोक्ने र उठाउने काम गरेको भए आजको अवस्था शायदै आउँथ्यो होला । नीति नियमको अभावमा अव्यवस्थित शहरीकरण भयो र औद्योगिक क्षेत्रको खासै विकास हुन सकेन । सबैले घरजग्गामै नाफा देखे र त्यसमै लगानी गरे । जसको कारण उद्योगमा लगानी गर्ने कोही भएनन् र देश व्यापार घाटामा गयो । यता, घर त बन्यो तर घर बनाउन चाहिने डन्डीसमेत अरुकै देशबाट आयात गरियो । सरकार र भूमि सुधार मन्त्रालय राजस्वको पछि लाग्दा मुलुकमा अव्यवस्थित शहरीकरण भयो । खाद्य संकट र बेरोजगारीप्रति सरकारले सोचेन ।
भोलि आफ्नो मुलुकमा भोकमरी लाग्ला, छिमेकीले नाकाबन्दी गरिदिला । यसबारे सरकारले सोचेन । सरकारले वर्षदिनमा कति घर बने, कति जग्गा खरिद–बिक्री भयो, यसको मात्र आँकलन गर्यो । नेपालको जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशत मानिसहरु हुँदोखादो होलान् । तर, ८० प्रतिशतत हुँदा खाने छन् । पुँजीपतिहरुले त जति तिरेर भए पनि खाद्यान्न खरिद गर्लान् । तर, अरुले के गर्ने ? उनीहरुलाई खानुपर्दैन ? उनीहरुलाई भोक लाग्दैन ? भएको जग्गाजमिन मास्दा यस्तो संकट आउँछ भनेर सरकारले बेलैमा मनन गर्नुपर्ने होइन ? रुस र युक्रेनमा युद्ध छ, नेपालमा महँगी अचाक्ली बढेको छ । नेपालको छिमेकमा नपर्ने मुलुकमा लडाइँ हुँदा त यस्तो हालत छ भने भारत, चीन र नेपालको सम्बन्ध बिग्रियो भने के होला ? छिमेकी मुलुकहरुले निर्यात ठप्प पारिदिने हो भने नेपालीहरु भोकै मर्छन् । यसबाट नेपाल सरकार र नेपालीहरुले पाठ सिक्नुपर्छ ।
बेनाम, काठमाडौं