काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र अरू कारोबारमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । आयोगको बुधबारको बैठकले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले ठेक्कापट्टा र कारोबारमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सम्बन्धित स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले उमेद्वार दिनुहुँदैन भन्ने मान्यताका साथ यस्तो व्यवस्था ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘ठेक्कापट्टा र चलअचलसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने भन्नुको अर्थ स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित बन्नुहुँदैन, त्यसले स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।’
आयोगले स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी भएको व्यक्तिसमेत उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले मनोनयनका साथमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र त्यो ठीक एवं साँचो रहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उमेद्वारले गर्नुपर्ने स्वघोषणाको एउटा बुँदामा भनिएको छ– ‘सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।’
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था र केही थप अवधारणा अघि सारेर उमेद्वारहरूले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको हो । उमेद्वारले प्रचलित कानुनमा तोकिएका सबै कागजात बुझाउनुका साथै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकको बन्दसूचीमा नभएको स्वघोषणासमेत गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले उमेद्वारहरूले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डीभी/पीआर) नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद, सजाय र जरिवाना तिर्न बाँकी भए बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ भने तोकिएको सीमाभित्र नै खर्च गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषणा गरेको छ । यो ऐनमा समेत भएको व्यवस्था हो ।
यसका साथै आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुने घोषणा गरेको छ । आयोगले उमेद्वारलाई नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था थपेको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ– ‘कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आफूले गरेको स्वघोषणामा पनि उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।’