विगत दुई दशकअघि कमै मात्र देखिने पार्टी प्यालेस अहिले पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । पछिल्लो समय पार्टी प्यालेस खोल्न होडबाजीझैँ चलेको छ । प्रत्येक दुई–तीन मिटरको दूरीमा पार्टी प्यालेस भेटिन्छन् । पार्टी प्यालेसबाट धेरै नाफा हुने भएकाले पार्टी प्यालेसतिर मानिसको आकर्षण बढ्दो छ । राजनीतिक कार्यक्रमदेखि बिहे, व्रतबन्ध, जन्मदिनलगायत सामान्य कार्यक्रमहरू पनि पार्टी प्यालेसमै हुन्छ । विभिन्न संघसंस्थाहरुले आफ्नो कार्यक्रम पनि पार्टी प्यालेसमै राख्न रुचाउँछन् । तर, पार्टी प्यालेसको रेट अचाक्ली महँगो छ । त्यहाँ खाएको त प्लेटको हिसाबले पैसा तिर्नुपर्छ । कार्यक्रमको पैसा पनि छुट्टै जोडिन्छ । एक प्लेट खानाको १२ देखि २५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । बच्चादेखि बूढासम्म एउटै रेट राखिएको छ । प्लेट समाउनेबित्तिकै पार्टी प्यालेसले त्यसको पनि बिल काट्न थालिहाल्छ । जसको कार्यक्रम हो उसले पार्टी प्यालेसले भनेजति पैसा तिरेको हुन्छ । तर, त्यहाँको खाना खानेलाई मात्र त्यसको स्वाद र गुणस्तर थाहा हुन्छ । महँगो रेटमा गुणस्तरहीन र नमीठो खाना पार्टी प्यालेसले खुवाइरहेका छन् । विभिन्न केमिकल मिसाएका खानेकुराहरू उनीहरूले सर्भ गरिरहेको भेटिन्छ । यता, प्यालेस सञ्चालकले तरकारी व्यापारीसँग नबिकेका तरकारी ल्याएर पकाउँछन् ।
त्यसै गरी, ताजा मासु र माछा पनि उनीहरूले ल्याउँदैनन् । पार्टी प्यालेसभित्र पाक्ने खानेकुराहरूको अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागले गर्दैन । अर्काले दिएको र सित्तैमा खान पाएको भन्दै हामी नेपालीहरू सोचविचार नगरी खान्छौँ । तर, त्यो खानेकुराले आफूलाई कति असर पर्छ भनेर उनीहरूले सोच्दैनन् । त्यो पाकेका खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्यलाई खराब त गर्दैन, कतै रोग त लाग्दैन भनेर खाने मान्छेले मतलब गर्दैनन् । अर्कोतिर एक प्लेटको १२ देखि २५ सय रुपियाँ तोकिएको छ तर यो पार्टी प्यालेसले आफूखुसी तोकेको रेट हो । सरकारले पार्टी प्यालेसको शुल्क निर्धारण गरेको छैन । यो रेट महँगो हो कि सरकारलाई नै ज्ञात छैन । यता, भोज दिने त चुपचाप उसले भनेजति शुल्क तिर्न बाध्य छन् । प्यालेस सञ्चालकले महँगो पैसा लिएर भोज दिनेलाई त ठग्यो । तर, उसले त्यहाँ काम गर्नेलाई पनि ठगेको छ । खाना पकाउनेदेखि लिएर भाँडा मोल्नेसमेत कम तलबमा काम गरिरहेका छन् । प्यालेस सञ्चालकहरूले उनीहरूलाई सक्दो शोषण गरेका छन् । अधिकांश पार्टी प्यालेसमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई काम दलाइरहेको भेटिन्छ । नाबालक र ज्येष्ठ नागरिकलाई काम लगाउन नपाउने भनिए पनि पार्टी प्यालेसले लगाइरहेको छ । यसको अनुगमन खोइ ? पार्टी प्यालेसमा भाँडा मोल्ने, टेबल सफा गर्ने अधिकांश बालबालिका छन् ।
पछिल्लो समय क्याटरिन व्यवसाय पनि फस्टाएको छ । पार्टी प्यालेसभन्दा केही हदसम्म यसको शुल्क कम छ । पार्टी प्यालेसमा भोज दिन नसक्नेहरूले घरमै क्याटरिन बोलाएर भोज दिन्छन् । तर, यहाँ ल्याउन खाद्य सामानको गुणस्तरको अत्तोपत्तो छैन । क्याटरिन र पार्टी प्यालेस एउटै सिक्काका दुई पाटाजस्तै छन् । दुईवटैले खानयोग्य नभएका सामानहरू बेचेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । तापनि सरकार चाल नपाएझैँ बसिरहेको छ । कुनै दिन एउटै पार्टी प्यालेसले तीनवटासम्म कार्यक्रम गर्छन् । कुनै दिन उनीहरू खालि हुन्छन् । पार्टी प्यालेसमा भोज गर्दा तीनदेखि ५० लाखसम्म खर्च गर्छन् । एउटा पार्टी प्यालेसले मासिक कति कमाउँछ ? यिनीहरूले महिनामा कतिवटासम्म भोज गर्छन् ? यसको लेखाजोखा सरकारसँग छैन । अहिले सञ्चालन भएका पार्टी प्यालेसहरू अधिकांश आधा रोपनीमा सञ्चालित छन् । अहिले हालै खुलेका पार्टी प्यालेसहरू भने केही हदसम्म ठूला छन् । प्रायजसो पार्टी प्यालेस घनाबस्तीको बीचमा छन् । घनाबस्तीको बीचमा पार्टी प्यालेस गर्न दिँदा होहल्ला धेरै भयो । त्यहाँ वरपर बस्ने मानिसहरूलाई रातभर सुत्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै, थोरै जग्गामा पार्टी प्यालेस हुँदा ट्राफिक जाम पनि ह्वात्तै बढेको छ ।
भोज खाने मान्छेहरू बाहिर गाडी पार्किङ गर्छन् अनि भित्र जान्छन् भोज खान । तर, यसले अरूलाई अप्ठ्यारो परेकोबारे उनीहरू सोच्दैनन् । जति पनि पार्टी प्यालेस छन् ती सबै बाटोको छेउमा छन् । भित्र सञ्चालन गर्दा ट्राफिक जाम त हुँदैनथ्यो । एउटा पार्टी प्यालेसमा व्यवसायको १ देखि ५० करोडसम्म लगानी छ । कतिले आफ्नै जग्गामा पार्टी प्यालेस चलाएका छन् भने कतिपयले भाडाको जग्गामा । भएजति सबै पार्टी प्यालेस प्यानमा दर्ता गरिएका छन् । उद्योग र घरेलुमा यिनीहरूले दर्ता गरेका छैनन् । यिनीहरूको यत्रो लगानी र मासिक कमाइको राज्यले राजस्व पाएको छैन । सरकारले पार्टी प्यालेस प्यानमा होइन कम्पनी र घरेलुमा पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पञ्जीकरण नगर्ने पार्टी प्यालेसलाई सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्छ । उसको लगानी र आम्दानीको राज्यले राजस्व त पाउनुपर्यो । उनीहरू कमाइरहने अनि जनता र राज्य ठगिइरहने । सरकारले पार्टी प्यालेसका खानेकुराको मूल्य पनि निर्धारण गर्नुपर्छ । यो गर्यो भने भोज दिनेलाई पनि सस्तो पर्छ । अहिले देशैभरि भएका पार्टी प्यालेसहरू सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न सरकारले तोकेको नियम कानुनहरु यिनीहरूले पालना गरेका छैनन् । पुराना मापदण्डलाई सरकारले संशोधन गर्ने बेला आएको छ । सरकारले १० रोपनीभन्दा कम जग्गामा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिनुहुन्न । यसो गर्दा बाटोमा गाडी पार्क गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ ।
त्यसै गरी, घनाबस्तीको बीचमा पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्छ । आफ्नो फाइदाको लागि अरूलाई दुःख दिन पाइँदैन । पछिल्लो समय पार्टी प्यालेसले बेथिति लिएर आएको छ । देखासिकीका लागि फजुल खर्च गरिएको छ । पुराना संस्कारलाई मासेर नेपालीहरूले नयाँ चलनचल्तीलाई अवलम्बन गरेका छन् । बिहेको पहिलो कार्यदेखि बिहे सिद्धिएर भोजसमेत पार्टी प्यालेसमै हुन्छ । पहिले–पहिलेका घर साना भए पनि सबैले आँगन बनाएका हुन्थे । आँगनबाटै बिहेदान हुन्थ्यो । भोजभतेर पनि त्यहीँ नै गरिन्थ्यो । तर अहिले त्यो अवस्था छैन । सबै कामकाज एकै ठाउँमा हुने र आफूले केही गर्न नपर्ने भएकाले पनि मानिसहरूको आकर्षण पार्टी प्यालेसतिर बढेको हो । पार्टी प्यालेसको खर्च तिर्न नसक्नेको अब बिहे नै नहुने स्थिति आइसकेको छ ।
पहिले बिहे, व्रतबन्ध सबै मन्दिरबाटै हुन्थ्यो । पछिल्लो समय पार्टी प्यालेसकै कारणले ती सबै चलनचल्तीहरू मसिँदै गए । हाम्रो समाजले सिकेको विकृतिको कारणले घरजग्गा नै बेचेर भोज दिनुपर्ने बेला आएको छ । आफूसँग भएको जेथो बेचेर छोराछोरीको बिहे गर्नुपर्ने दिन आयो । यसले गर्दा गरिबी झनै बढ्ने देखिएको छ । बिहे मात्र होइन, तीजको कार्यक्रम पनि पार्टी प्यालेसमै हुन्छ । गहना प्रदर्शनीको लागि पनि पार्टी प्यालेसमै तीजको कार्यक्रम मनाउने गर्छन् । भड्किलो र उत्ताउलो पाराले तीज मनाउने प्रचलन आयो । हाम्रो चलनचल्ती पार्टी प्यालेसले तहसनहस पारेर छोड्यो । पार्टी प्यालेसमा के–के कार्यक्रम गर्न मिल्छ, यसको नीति सरकारले बनाउनुपर्छ । पार्टी प्यालेसमा भएको ठगी धन्दा र बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । पार्टी प्यालेसका कारणले धेरैको आर्थिक स्थिति नाजुक बन्न पुग्छ । ऋण काढेर भोज दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसलाई रोक्न सरकार तात्न आवश्यक भएको छ ।
अनुसा थापा, भक्तपुर