बस्तीमा आगो लगाइएकोप्रति मन्त्रीको आपत्ति

हेटौंडा । 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गत आइतबार चितवनको माडी नगरपालिका वडा नम्बर–९ स्थित कुसुम खोलामा बसोबास गर्दै आएका चेपाङ समुदायको घर भत्काउने तथा आगजनी गरेकोप्रति वागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

राज्यमन्त्री प्रजाले मंगलबार बन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै सुकुम्वासी चेपाङको घर भत्काउने तथा आगजनी गरी घरबार विहीन बनाउनु निन्दनीय भएको बताउनुभएको हो । स्थानीय प्रशासन, प्रदेश र संघीय निकायसँगको रायबिना सरोकारवाला संघसंस्थाबीच छलफलसमेत नगरी मानवबस्तीमा घर भत्काएर निकुञ्जले अमानवीय कार्य गरेको राज्यमन्त्री प्रजाले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएको मानव स्वतन्त्रता, मौलिक हक, आदिवासी, जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, जल, जंगल, जमिनमाथि आदिवासीको अधिकार हनन् गर्दै निकुञ्ज प्रशासनले ज्यादती गरेको छ । घरबारविहीनलाई तत्काल आवासको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ मन्त्रालयलाई लेखिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । नागरिकको मौलिक हक हनन् हुने गरी कार्य गर्नेहरूमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्रमा माग गरिएको छ ।

उक्त स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकमाथि पटक पटक अन्याय भइरहेको भन्दै सरकार र निकुञ्जबिच समस्या समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न सुझाव दिइएको छ । निकुञ्जले घर भत्काउँदा १७ घरधुरी चेपाङ समुदाय घरबार विहीन भएको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । राज्यमन्त्री प्रजाले बस्तीमा आगजनीका घटनाप्रति अत्यन्त दुःख व्यक्त गर्दै पीडित नागरिकलाई सान्त्वना दिई आवश्यक व्यवस्था गर्न बन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

नागरिकको जीउधन र निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाबाट गरिएको भनिएको कार्यको प्रकृतिबाट नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ६, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ११ तथा आईएलओ महासन्धि न–१६९ विपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ ।

यस प्रकृतिका कार्यबाट व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको तथा सामाजिक न्याय, आवासको हकलगायत अधिकारको उलंघन हुन गएको देखिएको जनाइएको छ ।