पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ। देशभरका स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकहरूको सहभागिता रहेको सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभयो । देशभरबाट नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरू तथा न्यायिक समितिका सदस्यहरूको सहभागिता भइरहँदा काँग्रेसले भने बहिष्कार गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेका ३३ वटा वडा मध्ये ११ वडाका जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका हुन् । उनीहरूले एमालेले चुनावी एजेन्डा बनाएको भन्दै बहिष्कार गरेका हुन् । पोखरा महानगरपालिका वडा ९ का वडा अध्यक्ष तथा प्रमुख दल सचेतक समेत रहेका राजराज लामिछानेले स्वार्थपूर्तिका लागि सम्मेलनको आयोजना गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले नायक समितिले कांग्रेसलाई नडाकेको र समितिमा समेत कांग्रेसलाई सहभागिता गराएको बताउनुभयो । सम्मेलन चुनावी एजेन्डा रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
सम्मेलनमा पोखराको त्रिवर्षिय योजनाको पुस्तिका समेत सार्वजनिक गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकालाई अब कस्तो बनाउने भन्ने योजनामा आधारित रहेर पुस्तक सार्वजनिक भएको हो । पुस्तकको सार्वजनिक राष्ट्रपति विद्यादेखी भण्डारीले गर्नुभयो । उहाँले उक्त घोषणापत्रले पोखराको मात्र विकास नभई न्यायको क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेमा आफू आशावादी रहेको सुनाउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायिक समितिको संयोजकमा महिलाहरू रहेको र न्यायको विषयमा परिपक्व र क्षमतावान् हुँदै गएकाले आगामी वैशाख ३० को निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘यो सम्मेलन सम्मेलनको रूपमा मात्रै नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय गर्नका लागि साझा धारणा बन्ने किसिमको बनोस्’ उहाँले भन्नुभयो,‘न्याय दिनु सामान्य कुरा होइन । संघीयतामा स्थानीय तहले न्याय दिनु असल अभ्यास हो ।’ पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा निडर भई दबाब र भेदभावमा नपरी सम्पादन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पीडितका लागि कम झमेला हुने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउने वातावरण तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले न्यायिक समिति धेरै सकारात्मक भए पनि प्रतिनीधिहरुमाथि सद्यैँ प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन नपढेका तर राजनीतिबाट टिकट पाएर पुगेका व्यक्तिले न्याय दिन समस्या हुने बताउँदै प्रशिक्षण दिन अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले न्यायिक समितिमा अधिकांश महिला नेतृत्व रहेकाले महिलाको क्षमतामा वृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिका लागि आवश्यक पुर्वाधार निमार्ण गर्नु महत्त्वपूर्ण भएकाले सबै स्थानीय तहले त्यस तर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले टिकट पाएर न्यायाधीश बन्न पाउने काम नमुना रहेको बताउनुभयो । ‘संविधानले नयाँ प्रयोग गरेकै हो । टिकट पाएर न्यायाधीश बन्ने आफैमा नमुना कार्य हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले न्यायिक क्षेत्रमा अपर्याप्त अधिकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिको अधिकारको क्षेत्र वृद्ध गरिदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले अहिले स्रोत र साधनको सम्मते कमी रहेकाले काम गर्न सक्ने वातावरण अझै सिर्जना भई नसकेको बताउनुभयो । ‘न्यायिक समितिको अधिकार पर्याप्त मात्रामा छैन । हामी कानुन पढेकालाई त न्याय दिने सवालमा कति कठिनाइ आउने गरेको छ भने जनप्रतिनिधिलाई कतिसम्म समस्या होला ? अब न्यायिक समितिको पुनः संरचना वा आवश्यक अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो । सम्मेलनमा २ सय भन्दा बढी न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको छ ।
प्रतिक्रिया