- पेशल आचार्य
आउने महिनाको ३० गते हुने स्थानीय चुनाव नेपालका लागि धेरै विषयमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुन सक्छ । अहिले पाँच वर्षमा स्थानीय तहहरूले धेरै आधारभूत विकासका कामहरू गरिसकेका छन् । अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्ने मात्र हो तर यो काम नेपालमा सजिलै हुने छाँटकाँट भने देखिएको छैन । त्यसका लागि धेरै ठूला इच्छाशक्ति भएका नेता र कार्यकर्ताहरू चाहिन्छ, जुन नेपालमा कम छन् ।
राजधानीको एउटा कुनै विश्लेषणीय कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्दै थिए–‘नेपालमा क्रियाशील नेताहरूमध्ये करिब ९० प्रतिशत नेताहरूमा आर्थिक लिटरेसी नै छैन । सम्भव नहुने कुरा घोषणापत्रमा लेखाएर जनतालाई बेबकुफ बनाउने कामभन्दा बाहेक हामीले केही गर्न सकेनौं ।’ उनको यो कुरा गत पाँच वर्षअघि काठमाडौँ महानगरपालिकामा एमालेले विद्यासुन्दर शाक्यलाई मेयरमा उठाउँदाखेरि मोनो रेल, मेट्रो रेल र आधुनिक हाउजिङवाला शहरको जुन सपना देखायो त्यसतिर लक्षित थियो । अनि थियो हल्का पाराको श्याम व्यङ्ग्य केपी ओलीले ‘सप्तरीको हनुमाननगरदेखि कलकत्तासम्म पानीजहाज चलाउने’ कुरा गरेको सन्दर्भ । यी दुवै बलेँसीका पानीफोका साबित भए ।
पाँच वर्ष त्यसरी नै बिते, जसरी यसअघिका कार्यकालहरू बित्ने गर्दथे । न राजधानीका फोहोरका थुप्राहरू समयमै उठ्न सके, न त धूलो र धूँवारहित शहर नै बन्यो काठमाडौँ । उता हनुमाननगरदेखि कलकत्तासम्म पानीजहाज त चलेन–चलेन, साढे तीन वर्षमै ओलीको सत्ता चिप्लिएर गठबन्धनको सत्ता अनायासै आयो ।
त्यसै भनिएको होइन ‘राजनीति जहिल्यै वक्ररेखामा हिँड्छ ।’ हिँड्यो नेपालको राजनीति जहिल्यै वक्ररेखामै । यतिखेर देशमा चुनावको माहोल शुरु भैसक्यो । सबै तह र तप्कालाई शनैःशनैः छोइसकेको छ तर वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री भने ‘बजारमा आर्थिक तरलता भएकाले आफू पाँच सय र हजारका नोटहरू खोज्न हिँडेको’ गफ दिन्छन् । आर्थिक तरलता कहाँबाट र कसरी भयो, जरामा गएर उपचार खोज्नु जरुरी छ ।
स्थानीय तहको चुनाव देशको चुनावी मेरुदण्ड हो । यसले आम जनताका जनजीवनसँग जोडिएका तमाम आकाङ्क्षाहरूको सम्बोधन गर्ने गर्छ । सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र गाउँ–शहरमा स्थापना गर्न सकिने कुटिर उद्योगमा मात्र स्थानीय रैथाने ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजी परिचालन गरेर काम गर्न सकियो भने स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक पुनर्जागरण आउँछ । त्यो गर्न अहिले भनिएको गठबन्धनबाट उम्मेदवार तय गरेर होइन कि एक्लाएक्लै पार्टी या स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चुनावमा भाग लिनुपर्छ ।
विकासप्रेमी, भिजनेबल र भित्रैबाट दृढ इच्छाशक्ति भएका नेतालाई स्थानीय तहको लगाम जिम्मा दिनुपर्छ । जनताले वाच गरिरहनुपर्छ । यो पहिलो कार्यकालमा धेरै विकासका बजेट अनुत्पादक कार्यमा लगाएको पाइयो, जसले गर्दा गाउँबाट उत्पादन गरेर शहर निर्यात गर्न सकिने धेरै चिज, माल र वस्तुहरू ओझेल परे । शहरबाट निर्माण सामग्री, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू लिएर गाउँ–गाउँ जाने मालवाहक ट्रकलाई गाउँलेले आफूले उत्पादन गरेका जुनसुकै चिज, वस्तु, सामग्रीले भरी पारेर फिर्ता पठाउने दर्शन खोजेका हुन् अहिलेको स्थानीय चुनावमा । यो कुरा जनताले भलिभाँती बुझे तर नेताले नबुझेका हुन् । आर्थिक उपार्जनमा उत्पादनले नै स्थानीय जनतालाई राहत र भरथेग गर्न सक्छ ।
जब मानिसका खल्ती भरी हुन्छन् अनि उनीहरुले अनेक तरहका सिर्जना, विकास र उन्नतिका कुराहरू सोच्छ । भनिन्छ नि ‘खालि दिमाग सैतान कि घर ।’ हो त्यो नहोस् । गाउँका बारीका पाटाहरू बाँझा रहेका छन् तर पसल र चोक–चोकमा ठिटाहरूले क्यारामबोर्ड खेलेर समय बिताउनु नपरोस् । गाउँका उत्पादनले गाउँ छपक्कै ढाकोस् । आफूलाई पुर्याएर शहरमा निर्यात गर्न सकियोस्– खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, फलफूल, अण्डा, माछामासु र विविध तरकारीहरू । बस्, यति हुन सक्यो भने यो स्थानीय तहको चुनाव नेपाली समाजका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्छ ।
देशलाई माथि लैजाने भनेकै कृषिले हो । अहिलेको नेपालमा ६८ प्रतिशत कुल नेपालीले खेतीपातीका काम गरेका छन् । यसमा माछा र कुखुराको उत्पादनसमेतलाई जोडिएको छ । तर त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दिने योगदानचाहिँ २८ देखि ३० प्रतिशत मात्र रहेको छ भनेको मतलब अझै हामी निर्वाहमुखी कृषि प्रविधिबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनौं । विदेश जाने र उताबाट दुःख पाएर फर्किने केही उत्साही युवायुवतीहरूले मात्र निर्यातमुखी ढङ्गले कृषिका कार्यलाई अघि बढाएकाले त्यसमा सम्भावना देखिएको हो । नेपालजस्तो र जत्रो देशले कृषिलाई एक नम्बरमा राखेर ७५३ वटै स्थानीय तहले काम गर्ने हो र ‘एक स्थानीय तह : एक कृषि उत्पादन’ को नारा लगाउने हो भने अर्को पाँच/दश वर्षमा कृषिका बीस/तीस आइटमहरूमा निर्यातयोग्य वस्तुहरू भरमार बाहिर पठाउन सकिन्छ । यसका लागि अहिलेदेखि नै योजना, प्रविधि र सीपलाई बढावा दिई कार्य गर्नुको विकल्प छैन ।
धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले गएको कार्यकालमा भ्यू टावर, पिकनिक स्पट, पौडी पोखरी र पार्कजस्ता भौतिक वस्तुमा लक्षित गरेर काम गरे तर देशैभरिबाट नमुना भएका स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका, झापाको कन्काई नगरपालिका र रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका विभिन्न विकासका सूचकका आधारमा उत्कृष्ट घोषणा गरिए । तिनीहरू के–के सूचकका आधारमा उत्कृष्ट भए, सो कुरा बाहिर आउनुपर्छ साथै बाँकी गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले ती नगरपालिकाहरूको स्थलगत भ्रमण गरी फिल्ड भिजिटबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ ।
अब हुने चुनावमा नागरिकहरूले नेताहरूसँग उद्योग माग्न सक्नुपर्छ । कलपूर्जा माग्न सक्नुपर्छ । औजार माग्न सक्नुपर्छ । सीप माग्न सक्नुपर्छ । ज्ञान माग्न सक्नुपर्छ । कसले भन्न सक्छ, मागेर विकास हुँदैन भनेर ? तर माग्ने सिलसिलामा एउटा कुरा जहिल्यै ख्याल गर्नुपर्छ कि नगद मागेर कहिल्यै विकास हुँदैन ।
नगदले मानिसलाई निष्क्रिय बनाउँछ । यो सन्दर्भमा ब्राजिलियन शिक्षाविद् पाउलो फ्रेरेको एउटा मननीय भनाइ आकर्षित हुन्छ– ‘जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन खोज्छौ भने तिमी उनीहरूलाई माछा होइन जाल देऊ, खाना होइन थाल देऊ ।’ यही भनाइबाटै स्पष्ट हुन्छ मानिसको आवश्यकता के हो ? माछा, जाल, खाना या थाल ?
एउटा मानिसलाई सीप सिकाइदियो र आत्मनिर्भर बन्ने बाटो देखाइदियो भने उसले जीवनभर त्यही सीपले आफूलाई बचाउन सक्छ । सिपालु मानिसहरू समयको सही सदुपयोग गरेर आफू पनि बाँच्न चाहन्छन् र अरुलाई पनि समयको सदुपयोग गरेर बाँच्ने तरक्की गराउन÷सिकाउन चाहन्छन् । संसारसँगको सम्पर्क र सानिध्यताले अहिले हाम्रो देशले पनि धेरै क्षेत्रमा विज्ञ र जान्ने मान्छेहरू उत्पादन गरेको छ । तिनीहरूको ज्ञान, गुन, सीप र बुद्धिलाई क्यास गर्न सक्ने वातावरण त देशले बनाउनुपर्छ । तर दुःखको कुरो, यो देश कसले, किन, के–कताबाट चलाइरहेको छ, बुझ्नै सकिएको छैन । देश आर्थिक मन्दीमा फसेको २० वर्ष भयो । आज घाँटी–घाँटी डुब्न लागेपछि थाहा पाउँदा मान्छे झसङ्ग भएका छन् । श्रीलंकाको भन्दा हाम्रो देशको हालत खराब भैसकेको छ । यो कुरा भर्खर–भर्खर थाहा पाउँदै छन् आर्थिक क्षेत्रका कथित विद्वान्हरू ।
टाढा जानुपर्दैन, भारतको दिल्ली राज्य सरकारको काम र त्यहाँका मुख्यमन्त्री केजरीवालको कुरा मात्र ध्यान दिएर सुन्दा हुन्छ । उनले दिल्लीवासीलाई दिएका सुविधाहरू कुनै ठूला र महान् छैनन्, मात्र दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका छन् । ती हुन्– खानेपानी, बिजुली, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक शिक्षा र सुशासन । हो, यही कुरा नेपाली मतदाताले उहिलेदेखि खोजेका हुन् । तर कहिल्यै पाउन सकेनन् । दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– ‘मैले विकास गर्न खोजेकै होइन । मात्र घूस, भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्रमा रुमल्लिएको राज्यको धनलाई जनताको पोल्टामा सोझ्याइदिएको मात्र हुँ । मैले मेरो योजना अनुसारको विकास गर्ने हो भने अझ योभन्दा धेरै प्रतिशत काम गरेर देखाउन सक्छु ।’ उनको यस्तै किसिमको सादगी प्रतिबद्धताका कारणले हो गत महिना भारतमा भएका पाँचवटा राज्य विधान सभाका चुनावमा पञ्जाब प्रान्तमा उनले दुई तिहाइ मतले जितेर सरकार गठनको तयारीसमेत गरिरहेका छन् ।
निर्वाचनको टिकट दिने बेलामा समेत उनले सर्वेक्षण गरेका थिए । को–को जनप्रतिनिधिहरू जनतामाझ लोकप्रिय छन् । कसलाई टिकट दिने, कसलाई टिकट नदिने, त्यो कुराको छिनोफानो जनताको घरदैलामा गएर गरिएको सर्वेक्षणले गर्यो । त्यसैका आधारमा उनले टिकट दिए र अचम्म गरी दुई तिहाइभन्दा धेरै सिट ल्याएर पञ्जाबजस्तो ठूलो प्रान्तमा आफ्को सरकार बनाउने सुअवसर पाए ।
हो, नेता भनेका यस्ता खालका हुनुपर्छ । नेपालमा पनि त्यस्ता ओझेल परेका धेरै नेताहरू छन्, जो सादगी र इमानदारितामा विश्वास गर्छन् । अब त्यस्ता नेताहरू चिनी टिकट दिएर जिताउने बेला आएको हो । यो चुनावमा यस्तो कार्य गर्नबाट चुकियो भने देश निकै पछि पर्छ । यो कुरा सबै राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष, सभापति र सुप्रिमोले बुझेको हुनुपर्छ ।
सार्कको सदस्य राष्ट्र श्रीलंका यति बेला गहिरो आर्थिक संकटमा फसेको छ । सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरू सहयोग गर्ने पक्षमा छैनन् । गरुन् पनि कसरी, डुब्न लागेको घामलाई कोही कसैले सहयोग गर्न चाहेर सक्दैन । तर डुब्नेलाई सिन्कोको सहारा हुन्छ भनेझैँ चीनले हालै श्रीलंकालाई २१ सय मेट्रिक टन चामल सहयोग गरेर उदारमना दिल भएको राष्ट्रका रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ ।
भोलि नेपाल पनि यही हालतमा नहोला भन्न सकिन्न । रेमिट्यान्सपरक अर्थतन्त्रलाई हामीले बेलैमा विस्थापित गरेर कृषिका वैविध्य प्रकारका उत्पादन र खासगरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन सकेनौं भने हामी पनि उठ्न सक्ने तागत देखिन्न । वैदेशिक सहयोगका लागि कचौरा थापेर कतिन्जेल विकास र साधारण खर्चका शीर्षकमा बजेट बनाएर देशलाई समृद्धि र विकासको पथतिर डोर्याउने ? तसर्थ मुखमा आएको मौकालाई सदुपयोग गर्दै यही चुनावलाई नै योग्य मानिसहरू चुन्ने वातावरणका रुपमा विकास गरौं । यसमै सबैको भलाइ छ ।