आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाउनेबित्तिकै यातायात व्यवसायीहरु भाडा बढाउनतिर अग्रसर हुन्छन् । निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएसँगै यातायात व्यवसायीहरुले अहिलेको भाडाले पुगेन भनेर यातायातमन्त्रीलाई दबाब दिन थालिसकेका छन् । २०७८ असार २७ गते केपी ओलीको सरकारले लामो रोडमा चल्ने सवारीको भाडादर एकमुष्ट रुपमा २८ प्रतिशतले बढायो । यता, बागमती प्रदेश सरकारले पनि छोटो रोडमा चल्ने सवारीको २३ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्यो । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार एकचोटि भाडा बढाउँदा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भाडा बढाउन पाइँदैन । सरकारले कानुन मिचेर यत्रो भाडादर वृद्धि गर्यो । यसबाट यात्रुलाई कति मार पर्ला भन्नेबारे सरकारले अध्ययन गरेन । सरकारले भाडा बढाएको एकवर्ष पुगेको छैन । तर, अहिले सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ भाडा तत्कालै नबढाए हामी भाडाको गाडी चलाउँदैनौँ भनेर सरकारलाई धम्की दिइरहेका छन् ।
भाडाको गाडी अति आवश्यक क्षेत्रमा पर्दछ । मन लागे चलाउने र मन नलागे नचलाउने, यसो गर्न पाइँदैन भनेर कानुनमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्ने बेलामा सार्वजनिक सम्पत्ति हो भनेर दर्ता गराइएको हुन्छ । यात्रुलाई सेवा–सुविधा दिन्छौँ र सरकारले बनाएको ऐन–कानुन विपरीत रहेर काम गर्दैनौं भनेर यी सवारी दर्ता हुन्छन् । ऐन–कानुन मानेनौं र यात्रुलाई सेवा–सुविधा दिएनौं भने सरकारबाट पाउने हरेक सजाय हामीलाई मञ्जुरी छ भनेर यिनीहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन्छन् । सरकारलाई धम्क्याउने र गाडी थन्क्याउने कार्य गरेमा यी व्यवसायीको रोड परपिट र दर्ता खारेज गर्न सरकारलाई एकछिन् पनि लाग्दैन । पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य बढेको छ तर योभन्दा अघि सरकारले पेट्रोल–डिजेलको भाउ घटाउँदा यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडादर घट्यो ? इन्धनको मूल्य घट्दाचाहिँ भाडा नघट्ने तर इन्धनको मूल्य बढ्दाचाहिँ भाडा बढाउने ? यो त यात्रुमाथि भएको अन्याय हो ।
२०७८ फागुन २३ गते सार्वजनिक केन्द्रीय यातायात महासंघको टिमले यातायातमन्त्री रेणुकुमारीलाई भेटेर भाडा बढाउनको लागि ज्ञापनपत्र बुझाए । महासंघको टिमले छोटो र लामो रोडको भाडादर २८ प्रतिशत नबढाए आन्दोलनमा जाने भन्दै मन्त्रीलाई नै धम्काए । ‘भाडा नबढाएको खण्डमा सबै गाडी ग्यारेजमा थन्किन्छन्’, उनीहरुले यातायातमन्त्रीलाई भने । त्यति कुरा राखेपछि यातायातमन्त्रीले व्यवसायीकै सामु सचिवलाई बोलाएर तत्कालै भाडा बढाउने प्रक्रिया अघि थाल्न निर्देशन दिइन् । यता, सचिवले मन्त्री र व्यवसायीको अगाडि यातायात व्यवस्था विभागको डिजी नमराज घिमिरेलाई फोन गरेर भाडा बढाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गर्न भने । डिजी घिमिरेले विभागको प्राधिकरण कार्यालय आउनेबित्तिकै भाडा बढाउने प्रस्ताव पेस गर्ने जानकारी गराए । यातायातमन्त्री र सचिवले आन्दोलन नगर्नुस्, तपाईहरुको माग पूरा हुन्छ भनेर यातायात व्यवसायीलाई आश्वासन दिलाए ।
मन्त्रीले आश्वासन दिनेबित्तिकै महासंघका नेताले पत्रकार सम्मेलन गरे । यदि सरकारले भाडा बढाएन भने हामी बन्द, हडताल गर्छौं भनेर यिनीहरुले आफ्नो कुरा राखे । महासंघका नेताहरुले मन्त्रालयमै मन्त्री र सचिवलाई धम्क्याउँदा पनि उनीहरु किन टुलुटुलु हरेर बसे ? ती नेताहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्दैन ? उनीहरुको कत्रो मनोबल ? मन्त्रालयभित्र छिरेर मन्त्री र सचिवलाई धम्क्याउने । तर, यो विगतदेखि चलिआएको प्रवृत्ति हो । आफ्नो पद जोगाउनको लागि पनि मन्त्री र सचिवले यातायात व्यवसायीको अगाडि घुँडा टेक्छन् । पहिले पनि २८ प्रतिशत भाडा बढाउनुपर्छ भनेर विभागबाट टिप्पणी उठाउनुको कारण डिजी घिमिरे नै हुन् । अहिले पनि उनले नै भाडा बढाउन टिप्पणी उठाउँदै छन् । उनीसँग मन्त्री र सचिवको आँट छैन ? एकवर्षको अवधिमा दुईचोटि भाडा बढ्छ ? कानुन मिचेर भाडा बढाउने, त्यो पनि दुई–दुईचोटि । अब यात्रुले गाडी चढ्न सक्छन् ? आफू बोल्न नसक्ने अनि दुःख र महँगी सधैँ जनतालाई ?
पेट्रोल, डिजेलको भाउ बढ्नेबित्तिकै भाडा बढाउन यिनीहरुको मुख खुल्छ । तर, विगत २९ वर्षदेखि सरकारले उनीहरुसँग लिनुपर्ने १५ वटा चीजमा राजस्व बढेको छैन । यसमा त यातायात व्यवसायीको मुख खुल्दैन । यता, जनतासँग चर्को भाडा लिइरहने र उता भाडा बढाउन सरकारलाई धम्क्याउने । भाडा बढाउन दबाब दिन सक्नेले राजस्व बढाउन पनि दबाब दिए हुन्थ्यो । २०४९ सालदेखि राजस्वचाहिँ जतिको त्यति नै छ । भाडाचाहिँ कतिले बढ्यो ? त्यतिखेर पाँच रुपियाँ तिरे पुग्ने बाटोमा अहिले ३० रुपियाँ तिर्नुपर्छ । तर, राजस्व त उही नै छ । एक रुपियाँ पनि बढेको छैन ।
सरकारले निर्धारण गरेको भाडाले नपुगेर यिनीहरुले यात्रुसँग जहिले पनि बढी भाडा उठाइरहेका हुन्छन् । लामो रोडका सवारीहरुले पाँच सय तोकेको ठाउँमा सात सय लिन्छन् । त्यसमा पनि सुपर डिलक्स र डिलक्स जोडेर थप ४० प्रतिशत भाडा यात्रुले तिर्नुपर्छ । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगलाई छुट दिँदैनन् । सुटकेस र झोला पनि छुटटै पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सुपर डिलक्स, डिलक्स हुनलाई सरकारले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।
तर, सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका साना गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी भाडा लिइरहेका छन् । तर, पनि अनुगमनमा सरकारले सुस्तता देखाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र अपांगलाई भाडा छुट दिएबापत सरकारले ४५ प्रतिशत कर छुट दिएको हुन्छ । तर, उनीहरुसँग सहचालकले पूरा भाडा लिइरहेको हुन्छ । यहाँ पनि राज्य रित्तो हात । सरकारले १ किमिबाट ५ किमिसम्म १८ रुपियाँ भाडा तोकेको छ । तर १ किमि यात्रा गर्नेले २० रुपियाँ तिरेका छन् । भागवण्डा गरिदिएका भए १ किमि चढ्नेले ४ रुपियाँ ५० पैसा तिर्नुपरेको छ । यहाँ पनि यात्रु नै मारमा परेका छन् । सार्वजनिक सवारी हरेक जनताको आधारभूत आवश्यकता हो । उसले आधा किमि पनि यात्रा गर्न पाउनुपर्छ । तर, सरकारले यातायात व्यवसायीको पक्षमा गरिदिएको निर्णयले आधा किमिमै २० रुपियाँ तिर्नुपरेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायात चढ्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित गर्न खोजेझैँ देखिन्छ । २३ को ठाउँमा २५, २७ को ठाउँमा ३० । फुटकर पैसाको नाममा फिर्ता दिँदैनन् ।
यात्रुलाई पीडित बनाउने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकार तिनीहरुकै सामु लम्पसार पर्छ । यातायातमन्त्री यादव र सचिवले यातायात व्यवसायीको दबाब थेग्न नसकेर भाडा बढाउनुको सट्टा अब राजीनामा दिँदै राम्रो होला । अधिकांश जनता बेरोजार छन्, भाडा बढ्नेबित्तिकै कहाँबाट ल्याएर गाडी चढ्ने ? गाडी भाडा बढ्नेबित्तिकै खाद्यान्नदेखि कोठाभाडा लगायत अन्य वस्तुको भाडा बढिहाल्छ । जनतालाई मर्नुबाहेक अरु केही विकल्प रहँदैन । यातायातमन्त्री अक्षम हुँदाखेरि जनतालाई मार पर्ने भयो । यस्तो अक्षम यातायातमन्त्रीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउनुपर्छ । जनताको लागि केही काम गर्न नसक्ने यातायातमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ । सरकारलाई गलाउन र यात्रु ठग्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ एक हुन लागेका छन् ।
संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज भइसकेको छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएको छ ।
बेनामी