म्यादी प्रहरीको जागिर र हराएको पैसा

• बालकृष्ण मैनाली

गएको हप्ता तीन विभिन्न विषयहरुका समाचारहरुले देशको शासन व्यवस्थालाई थप चित्रित गर्न बल पुर्याएको छ । पहिलो दुःखद समाचार विराटनगरको लेटाङमा पीडकप्रतिको रिस एउटा महिला प्रहरी चेलीमाथि खन्याएर उनको हत्या गरिएको छ । वास्तवमा प्रहरीको उद्देश्य पीडकलाई कानुनी कार्यवाहीबाट जोगाउने हुँदै होइन, बरु कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने हो । ती प्रहरी चेली उर्मिला श्रेष्ठ पीडकलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन खटिएकी थिइन्, न कि पीडकलाई जोगाउन । पक्कै पनि बालबालिकामाथिको कुनै पनि ज्यादती सह्य हुँदैन र सहनु पनि हुँदैन । त्यसको प्रतिकार समाज र समुदायले पनि गर्नै पर्दछ तर प्रतिकारको नाउँमा शान्ति सुव्यवस्थामा खटिएका निर्दोष प्रहरीमाथि अन्धाधुन्ध जाइलाग्नु र हत्यासम्मको तहमा ओर्लनु भनेको प्रहरीको मनोबल गिराउने मात्र होइन कानुनको शासनलाई चुनौती पनि हो । यदि कुनै समाज र समुदाय कानुनको शासनमाथि चुनौती दिएर यो स्तरसम्मको अपराधमा ओर्लिन्छ र कुनै अन्य कारणले त्यो अपराधको तहसम्म ओर्लिन बाध्य पारिन्छ भने सम्झनुपर्दछ कि विधिको शासनले देशलाई छोड्दै छ । दलीय सरकारका सदस्यहरुको मुखारवृन्दबाट पटक–पटक प्रस्फुटित भइरहने कानुनको शासन वा विधिको शासन भन्ने भनाइहरुमा भोटे ताल्चा लगाएर त्यो ताल्चाको साँचो बेपत्ता हुने गरी कुनै नदीमा बगाइदिए हुन्छ । कानुनको शासन स्थापना गर्ने सवालमा प्रमुख भूमिका खेल्ने दायित्व बोकेका निर्दोष प्रहरीहरु कुनै न कुनै बहानामा बित्थामा मारिन्छन् भने राज्य विधिको शासनमा हिँडिरहेको छ भन्ने धुत्र्याइँ डिंग हँकाइको कुनै अर्थ छैन ।

यसै सिलसिलामा दोस्रो समाचारले खबर बजारमा तस्वीरसहित स्थान पाएको समाचार हो म्यादी प्रहरीमा जागिर खान पाइन्छ कि भनेर लाममा बसेका युवायुवतीहरुको लर्कोबारे । तस्वीरले देशमा रहेको बेरोजगारीको स्थिति भयावह छ भन्ने चित्रण गर्दछ । कतिपय चेलीहरु आपूmसँग भएको योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको फाइल एक हातले र अर्को हातले आफ्ना साना छोराछोरीहरु च्याप्दै लाम लागेको दृश्य देखिन्छ । यस्ता कुराहरु सरकार देखेको नदेख्यै गर्छ । थाहा नपाएझैँ गर्छ । त्यही डेढ महिने म्यादी प्रहरीको जागिरका लागि पनि कतिले कतिलाई भन्सुन गर्नुपर्ने हो, कति स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नेतालाई गुहार्नुपर्ने हो, त्यो समस्या आफ्ना ठाउँमा छुट्टै छ । उता नियुक्ति दिने निकायका हाकिमलाई नेता र आफन्तहरुको फोन उठाउन भ्याइ–नभ्याइ भएको पनि होला । लाम लाग्नेहरु, उसमाथि पनि ती अबोध बालबालिका काखीमा च्यापेर लाम लाग्नेहरुमध्ये कतिजना चेलीहरुको भाग्यमा लेखिएको छ त्यो डेढ महिने जागिर ! त्योचाहिँ भगवान्ले नै जानून् ।

देश सेकेन्ड–सेकेन्डमा तरंगित भइरहेको छ । नागरिकका सुझावहरु अर्थहीन भएका छन् । नागरिकलाई नागरिकको तहबाट हेरेमा पाप लाग्ला भन्ने डरले शासकहरुमा घर गरिसकेको छ । नागरिकको कुरा त परै जाओस्, कम्तीमा शासक स्वयम् संलग्न रहेको दलभित्रको आफ्नै गुटका सदस्यहरुमा पनि एक–अर्कामा शंकाको घेराले नराम्रोसँग घेरिसकेको छ । गुटको नेतृत्वले गरेको निर्णय आफूलाई अपाच्य भएको अनुभूति हुनासाथ विष बमन गर्दै गुट परिवर्तन वा नयाँ गुटको सिर्जना गर्ने परम्पराको व्यापक विकास भैसकेको छ । स्थानीय निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा भैसक्दा पनि त्यसमा कमी आउने गुन्जायस कतै देखिँदैन ।

यसै मेलोमेसोबीच गएको हप्ता तेस्रो समाचारले चाहिँ देशको शासनलाई देखेर आजित भएर बसेका जनजनलाई थोरै भए पनि पेट मिचिमिची हँसाएर शरीरमा केही ऊर्जा भर्ने काम जानी–नजानी हुन पुग्यो । त्यो समाचारको शीर्षकचाहिँ देशका अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइमा आधारित थियो । उनले एक कार्यक्रममा पछिल्लो समय पैसा लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति बढेको कारण तरलताको अभाव सृजना भएको भन्दै त्यसरी बजारबाट हराएको पैसा खोज्ने क्रममा लागिपरेको बताएका छन् । उनले आफ्नो भनाइमा ओछ्यानमुनि र सिरानीमुनि पैसा राख्नेहरुको खोजी भैरहेको कुरा व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले हराएको अर्थ खोज्नु सामान्य भए पनि जनजन देशको अर्थ व्यवस्था मात्र होइन पूरै शासन व्यवस्था असफलतातिर जानी–नजानी धकिलिरहेको छ भन्ने कुरामा प्रस्ट छन् ।

देशमा भ्रष्टाचार नामको रोग लाग्नु सामान्य भैसकेको छ । भ्रष्टाचार विकासोन्मुख देशको विशेषता मानिन पुगेको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचार नामको रोग एउटै कारणले लाग्छ । त्यो कारण भनेको अनावश्यक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र लोभ नै हो । भ्रष्टाचार नामक रोगका लक्षणहरु थरी–थरीका हुन्छन् र यो रोग यसलाई मात्र लाग्छ भन्ने पनि हुँदैन । बेलैमा विचार पु¥याउन सकिएन र यो रोगले छोयो भने हत्तपत्त निको हुन मान्दैन । भ्रष्टाचार नामको रोगले च्यापेको शुरुवाती अवस्थामै उपचार गरेर रोगको जडलाई निर्मूल पार्न सक्यो र निर्मूल पारेको तिथिमितिदेखि उक्त रोग लाग्न नदिन सरसफाइ, व्यायामलगायत दिन, महिना वा वर्ष बिराएर औषधि नै प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि प्रयोग गरेर तन्दुरुस्त राख्न सक्यो भने उक्त रोगले फेरि हत्तपत्त आक्रमण गर्दैन, गरिहाले पनि सामान्य औषधिमूलोले रोगलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ । देश भ्रष्टाचारविरुद्धको त्यो औषधि गर्नेतिर लागिरहेको किञ्चित पनि प्रतीत हुन सकिरहेको छैन । अर्थमन्त्रीको भर्खरैको भनाइलाई कतै त्यतातिरको पनि संकेत हो भन्ने खालको सुविधा दिने हो भने पनि त्यसले सार्थकता प्राप्त गरेको देखिँदैन । देशको हरेक तह अर्थात् केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म देखिइरहेको चरम भ्रष्टाचारले अर्थमन्त्रीको कथनलाई जिस्क्याइरहेको छ ।

धक र लाज नमानी भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारका जननीहरुले नै भ्रष्टाचारको भारमार्पmत भ्रष्टाचारको भित्तोलाई ढलान गरी निर्माण गरिदिएका छन् । त्यसरी ढलान गरिएको भ्रष्टाचारको भित्तोलाई फोर्न सामान्य औजारले काम गर्दै गर्दैन । त्यसलाई फोर्न सशक्त औजारहरुको आवश्यकता पर्दछ । देखावटी बोलीले भ्रष्टाचारको भित्तो ढल्दै ढल्दैन । भ्रष्टाचारको भित्तो त्यत्तिकै बलियो भएको हुँदै होइन । त्यो भित्तोलाई पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिता, सबैलाई मिसाएर ढलान गरिएको छ । यस किसिमको समिश्रणमार्पmत ढलान भई बलियो र मजबुतसाथ उभिएको भ्रष्टाचारको भित्तो सितिमिति सामान्य औजार चलाउने प्रयास गर्दैमा अर्थात् अर्थमन्त्रीको हराएको पैसा खोज्ने अभियानले तत्काल ढलिहाल्छ भन्ने कुराको जनजनले अहिले नै परिकल्पना गरिहालेका छैनन् ।

वास्तवमा देशलाई समृद्धिमा लाने हो र हराएको पैसा खोज्ने अभियानलाई सार्थक पार्ने हो भने पहिलो भ्रष्टाचारको भारले ढलान भएको भित्तोलाई कुनै पनि प्रकारले ढाल्नै पर्दछ । त्यसलाई ढाल्न सामान्य इन्जिनियरको पहुँचले मात्रै सम्भव छँदै छैन । त्यो भित्तो ढाल्न प्रत्येक सरोकारवालाहरुको इमानदारिता भयो भने मात्र सम्भव हुन्छ । अन्यथा, कोही–कोही इमानदारी इन्जिनियरको प्रयास, प्रयास मात्र हुनेछ र त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ । आफू र आफन्त जोगाउनका निमित्त अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई कटौती र संकुचित गर्ने खालको कानुनको निर्माण अनि मन्त्रिपरिषद्का जे–जस्ता निर्णयहरु पनि नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र पारिँदै जाने र त्यस्ता निर्णयहरु अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भन्नु भ्रष्टाचारको भित्तोलाई अझ सशक्त र मजबुत बनाउनु हो । त्यही भएर वर्तमानसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारको समर्थनमै मसाल जुलुसमार्फत आन्दोलन गरेर भ्रष्टाचारको समर्थन गर्ने काम हुन्छ ।

जागरुक समाज निर्माण भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा शासकहरु जुन दलको प्रतिनिधित्व गरेर आएको भए तापनि भ्रष्टाचारको समर्थन गर्ने शासक नभएर भ्रष्टाचारलाई कठोर प्रहार गर्न सक्ने शासकमा परिणत हुन सक्नुपर्दथ्यो । चाहे त्यो ललिता जग्गा प्रकरण होस्, चाहे त्यो लाउडा, धमिजा होस् वा अन्य कुनै पनि जतिसुकै ठूलो र गम्भीर किसिमको काण्ड किन नहोस्, त्यसमा कठोर प्रहार गर्न सक्ने क्षमता भएको दूरदर्शी नेतृत्वको देशमा खाँचो रहेको बारेमा जनजन कराएको करायै छन् । विडम्बना, आजको दिनसम्म त्यो विषयमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको भारले ढलान भएको मजबुत भित्तोलाई कहिलेकाहीँ यसो कोतर्ने र चिर्थोने कामले भ्रष्टाचारको अन्त्यको परिकल्पना गर्नु मूर्खताबाहेक केही होइन । जवसम्म पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिताको गन्जागोल मिलिभगतलाई तोड्न सकिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको ‘भ’ र हराएको पैसाको ‘ह’ मात्रलाई पनि छुन गाह्रो हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा देखिइरहेको विसंगतिले यसै कुरालाई प्रमाणित गरिरहेको छ । यदि देशमा कुशल शासक र प्रशासकहरुले शासन सञ्चालन गरिरहेका हुन्थे भने भ्रष्टाचारीहरुले कतैबाट पनि कुनै पनि मोलाहिजा र छुट पाउने अवस्था विद्यमान हुँदैनथ्यो । भ्रष्टाचारीहरु जहाँसुकै रहे–बसेका भए पनि कारबाहीको दायरामा आइसकेका हुन्थे । राज्यले चाह्यो भने भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर आवश्यक कार्यवाही गर्न कानुनीरुपले अभैm पनि बन्देज छैन, यदि कहीँ–कतै छ भने त्यो फुकाउन जटिल पनि छैन । राज्यले आँट गरेर भ्रष्टाचारीहरुबाट असुल गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई मात्र असुल गर्न सक्यो र उक्त सम्पत्ति राष्ट्रको नाउँमा ल्याउने कार्यको थालनी गर्न सक्यो भने पनि भ्रष्टाचारीहरुबाट जफत भएको र गरिएको रकमले मात्रै पनि देशलाई आवश्यक बजेटको लागि कुनै दातासँग हात पैmलाउन पर्दैनथ्यो । यो कार्य सम्पन्न गर्न सकियो भने दश वर्षसम्म जनतालाई सामान्य कर पनि लगाउनुपर्दैन । कम्तीमा जनताले खानेपानी, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्योपचारमा कुनै पनि आर्थिक भार व्यहोर्न पर्ने थिएन । युवाहरु सामान्य रोजगारीको लागि खाडी पुग्नुपर्ने थिएन । २०–३० हजार रुपियाँको डेढ महिने म्यादी प्रहरीमा जागिर पाएमा त्यो पैसाले केही महिना गर्जो टार्न सकिन्थ्यो भन्दै आफ्ना लालाबाला च्यापेर लाममा बस्नुपर्ने थिएन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]