काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेशसहित देशका मुख्य मुख्य ठाउँमा निर्वाचन आचारसंहिता विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालालाई निर्वाचन खर्च र प्रचारप्रसारलगायतका विषयमा जानकारी दिने र राय सुझाव लिन देशभर एकसाथ अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । आयोगका अनुसार चैत्र ९ गतेदेखि शुरू भएको कार्यक्रम १७ गतेसम्म चल्नेछ ।
नेपाल कानुन समाजसँगको सहकार्यमा आयोगले विराटनगर, इलाम, पर्सा, रौतहट, जनकपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, चितवन, कास्की, बाग्लुङ, दाङ, बाँके, सुर्खेत, कैलाली र काठमाडौंमा छलफल गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले तयारी अवस्थामा रहेको आचारसंहिता लागु गरिएपछि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न संयन्त्रमार्फत निर्वाचन अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
त्यसका लागि सरोकारवालाको मत बुझ्ने हिसाब अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता जारी र अनुगमन गरिए पनि आयोगले कारबाही गर्दैन त्यो देखाउने दाँत मात्रै हो भन्ने बुझाइलाई चिर्ने काम अन्तरक्र्रिया कार्यक्रममार्फत गर्दै आएको बताउनुभयो । निर्वाचन आचारसंहिता विगतभन्दा फरक, विस्तृत र धेरै क्षेत्रलाई समेटिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
‘यसपटकको निर्वाचन आचारसंहिता पहिले भन्दा फरक, विस्तृत र धेरै क्षेत्रलाई समेटिएको छ । निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज मात्र नभई मतदाताका लागि पनि समेटेर आचारसंहिता बनाइएको छ’ –प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो । कार्यक्रममा सहभागीले विशेषतः आचारसंहिता विगतमा पनि भएको तर ठूला दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने आयोगको काम ध्यानाकर्षण गराउने, नसिहत दिनेमा मात्र सीमित हुँदै आएको गुनासो गरेका थिए । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई आयोगले कारबाही गर्न नसकेकोमा सहभागीहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको आयुक्तहरू बताउँछन् ।
‘सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका नयाँ स्वरूपका चुनौती थपिएका छन्’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो– ‘विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार र कार्यकर्ता एक अर्काका पोस्टर पम्प्लेट उखेल्ने, हटाउने, च्यात्ने र अहिले सामाजिक सञ्जाल अर्थात् साइबरमार्फत प्रचारप्रसार हुन सक्ने यस्ता आचारसंहिता उल्लंघनका घटना रोक्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।’ आयोगलाई समयमै यी चुनौती नियमन र नियन्त्रण गर्न बुद्धिमत्तापूर्वक रणनीति बनाएर काम गर्न सुझाव दिइएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको सबैभन्दा बढी उल्लंघन मौन अवधिमा हुँदै आएको बताउँदै सहभागीले मौन अवधिमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार अझ बढी सक्रिय हुने अवस्था अन्त्य गर्न विशेष रणनीति बनाउन सुझाव पनि दिएका छन् ।
‘आयोगले स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी निर्वाचनको महत्वबारे सुसूचित गर्न अन्तरक्रियामार्फत प्राप्त सुझाव महत्वपूर्ण रहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता पालना भएको वा नभएको तथा साइबरबाट आउन सक्ने चुनौतीबारे अनुगमन गर्न बेग्ला बेग्लै रणनीति बनाउने छौं’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो । आयोगले सम्भवतः यही चैत्र २५ गतेदेखि लागु हुने गरी आचारसंहिताका सम्बन्धमा निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
प्रतिक्रिया