यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौंमा कालो प्लेटको मिटर जडित ट्याम्पोको दर्ता अहिलेसम्म पनि खोलेको छैन । फो स्टक, पेट्रोलबाट चल्ने कालो हुटवाला ट्याम्पो उपत्यकावासीले अहिलेसम्म देख्न पाएका छैनन् । यस्ता ट्याम्पोमा पछाडि तीनजना र चालक एक गरी जम्मा चारजना चढ्न मिल्छ । सरकारले फो स्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खोलिदियो भने ट्याक्सीको एकाधिकार हट्छ । ट्याक्सीको विकल्पमा कुनै पनि मिटरबाट चल्ने वैकल्पिक सवारीसाधन नहुँदा ट्याक्सी मिटरमा हिँड्दैनन् । यता, यसको भाडा पनि महँगो छ । तर, फो स्टक ट्याम्पो बजारमा आयो भने ट्याक्सीको भाडा तिर्न नसक्नेहरुले विकल्पमा ट्याम्पो त रोज्न पाउँछन् । जनताले जे भए पनि रोजी–रोजी, खोजी–खोजी चढ्न त पाउँछन् । ट्याक्सीको प्रत्येक किमिको भाडा ३९ रुपियाँ छ । साथै, सेवाशुल्कबापत १४ रुपियाँ यात्रुले सित्तैमा तिर्नुपरेको छ । तर, कालो प्लेटको ट्याम्पोले त प्रत्येक किमि १२ मा यात्रा गराउँछ । साथै, सेवाशुल्क पनि तिर्न पर्दैन, मिटर शून्यबाट शुरु हुन्छ ।
सानो बाटोमा ट्याक्सी छिर्दैन । छिरेको खण्डमा पनि सामान हाल्न मान्दैन । तर, फो स्टक ट्याम्पोले सामान पनि बोक्छ । यी ट्याम्पोको दर्ता खोलिदिँदा यात्रुलाई निकै राहत हुने देखिन्छ । तैपनि सम्बन्धित निकायलाई यात्रुको सहजताप्रति कुनै चासो छैन । सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोल्दैन, फो स्टकको ट्याम्पोमा दर्ता खोल्नमा खासै मतलब गर्दैन । यसमा ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरी र दबाबले पनि ठाउँ लिएको जस्तो देखिन्छ । ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबको कारण सरकार नयाँ ट्याक्सी खोल्ने प्रक्रियामै अड्किएको छ । त्यसै गरी, यी व्यवसायीले नै फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता नखोल्न दादागिरी देखाइरहेका छन् । फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोलिदिने हो भने यसको फाइदा जनतालाई मात्र नभई राज्यलाई पनि उत्तिकै छ । ट्याम्पोको दर्ता खोलेपछि राज्यले राजस्व पाउँछ । ट्याम्पो चलाएर स्वरोजगार बन्छु, आफ्नो परिवार पाल्छु भन्दा पनि आम सर्वसाधारणले पाउँछन् । यात्रुले पनि ट्याक्सीको दादागिरी सहनुपर्दैन भने भाडा पनि सस्तो पर्न जान्छ । यी ट्याम्पोले प्रदूषण पनि निकै न्यून मात्रामा गर्छन् ।
यी ट्याम्पोहरु अधिकांश एसिया महादेशमा गुडेको पाइन्छ । भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तानजस्ता मुलुकमा फो स्टक ट्याम्पोले यात्रु बोकिरहेका छन् । नेपाल सरकारले २०४३ सालमा पेट्रोलमा मोबिल मिसाउनुपर्ने खालमा टु स्टक मिटर जडित हुटवाला काला ट्याम्पोको दर्ता खुल्ला गरेको थियो । २०४३ देखि २०४८ सालमा यी ट्याम्पोको दर्ता खुल्ला गरिएको थियो । त्यसै गरी, सोही समयमा क्युवाला पेट्रोलबाट चल्ने टु स्टक ट्याम्पोको दर्ता खुल्यो । कालीमाटीमा सामान पनि यस्तै ट्याम्पोले बोक्ने गर्दथे । मिटरबाट चल्ने १५ सय, यात्रु बोक्ने दुई हजार, ढुवानीका लागि ३५० वटा दर्ता गरिएका थिए । २०६० भदौ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टु स्टक ट्याम्पोले धेरै प्रदूषण गर्यो भनेर यिनीहरुलाई विस्थापन गर्यो । ढुवानीको सट्टामा चार पाङग्रे ढुवानी आयो, त्यो पनि सट्टा भर्नामा पहिल्यैको संख्या अनुसार ।
मिटरबाट चल्ने ट्याम्पो हटाएर ट्याक्सी दिइयो । क्युवाला यात्रु बोक्ने ट्याम्पोको सट्टापट्टामा माइक्रो बस आयो । २०४३ सालमा ६३९ वटा डिजेलबाट विक्रम ट्याम्पो दर्ता भएको थियो । २०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसको सट्टापट्टा माइक्रोबस दिने निर्णय गर्यो । यता, २०३३ सालमा दर्ता भएको २५ सयवटा जर्मनी मिनिबसको सट्टा भन्सार भ्याट छुट गरेर बस दिइयो । गाडी साहुले ४० लाख पर्ने गाडी २० लाखमा ल्याए । उपत्यकाबाट हटाएको पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने ट्याम्पो र जर्मनी बस लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अन्य जिल्लामा अहिले पनि चलिरहेका छन् । २०४३ सालदेखि ६० सालसम्म पैसा हुने, हुनेखाने ट्याक्सी रोज्थे । तर, पैसा नहुनेलाई त मिटरवाला ट्याम्पोले ओसारपसार गरिरहेको थियो । ट्याक्सीबाट हेपिएका यात्रुका विकल्प ट्याम्पो बनेको थियो । तर, २०६० सालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हुटवाला कालो ट्याम्पो हटाउनेबित्तिकै ट्याक्सीको रजाइँ चल्यो । यातायात क्षेत्रमा ट्याक्सीले धेरै नै प्रभुत्व जमाए तर यसको मारमा आजसम्म यात्रु परिरहेका छन् ।
सरकारले त्यतिखेर नै फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोलिदिएको भए यात्रुलाई कति राहत हुन्थ्यो । विगत १८ वर्षदेखि ट्याक्सीले एकछत्र रुपमा आफ्नो स्वामित्व जमायो । १८ वर्षसम्म ट्याक्सीले न मिटरबाट चल्ने ट्याम्पोको दर्ता खोल्न दियो, न नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दियो । सरकारलाई गलाएर जनतालाई बाध्य बनाइयो । तर, सरकार चाल पाए पनि नपाएझैँ बसिरह्यो । मर्दा र पर्दा ट्याक्सीको आवश्यकता पर्यो भने चालक घन्टौं आनाकानी गरेर बस्नुपर्छ । आर्थिक स्रोत बलियो हुनेले त जति भाडा भने पनि तिर्लान् तर नहुनेले के गर्ने ? यता, मान्छे शिथिल बनिसकेको हुन्छ तर सार्वजनिक यातायातको पर्खाइमा बस्नुपर्छ । सरकारले आम नागरिकलाई एउटा विकल्प पनि दिलाउन सकेन । फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता नखोलिदिँदा यसको असर त जनतामा परेको छ । फाइदा लिने ट्याक्सी व्यवसायी मात्र बनेका छन् । पहिले नजिक जानुपर्यो भने ट्याम्पो चालक सजिलै मान्थे । साना बाटोमा पनि ट्याम्पो सहज रुपमा छिर्छ । झोला, सुट्केस, धोक्राहरु हाल्न पनि किनै सहज । यता, सबैले तिर्न सक्ने भाडादर कायम गरिएको थियो ।
२०६० सालमा मिटर जडित ट्याम्पो विस्थापन गर्ने बेलामा जनताले सरकारलाई यी ट्याम्पो नहटाउन धेरै माग गरेका थिए । तर, ट्याक्सी व्यवसायी र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारलाई गलत सल्लाह दिएर यी ट्याम्पो हटाएरै छाडे । मिटर जडित ट्याम्पोले प्रदूषण गर्यो भनेर यिनीहरुले सरकारलाई गलाएर यी ट्याम्पो हटाउन सफल बने । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको बारेमा मात्र सोचेर यिनीहरुले टु स्टक ट्याम्पो विस्थापन गर्न लगाए । ट्याम्पो हट्नेबित्तिकै ट्याक्सीले आफ्नो रुपरंग देखाउन शुरु गरे । यात्रु ठग्ने, सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा असुल्ने, मिटर बिगारेर बढी भाडा लिन खोज्ने, झोला हाल्न नमान्नेजस्ता कार्यको शुरुवात भयो । पछिल्लो समय सरकारले जनताका हितमा रहेर काम गर्न खोज्यो कि यिनीहरुमा हलचल मच्चिन्छ । नयाँ ट्याक्सी र फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्न बागमती प्रदेश सरकार र यातायात मन्त्रालयले छलफल थाल्यो कि यिनीहरु त्यहीँ पुगिहाल्छन् ।
सरकारले नयाँ ट्याक्सी र फो स्टक ट्याम्पोको दर्ता नखोल्दिँदा अहिले ट्याक्सी व्यवसायी मालामाल भएका छन् । तर, राज्य र यात्रु त मारमा परिरहेका छन् । राज्य राजस्वविहीन छ भने यात्रुले महँगो भाडा तिरेर पनि ट्याक्सीबाट राम्रो सुविधा पाएका छैनन् । फो स्टक ट्याम्पो खोलिदिने हो भने यात्रुलाई दुई गुणा भाडा सस्तो पर्न जान्छ । यता, मानिसहरुले रोजगारी पाउँछन् । ट्याक्सीको एकाधिकार र दादागिरी तोड्न सरकार पनि सफल हुन्छ । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा भएका फो स्टक ट्याम्पो पनि सबै नगरपालिकामा दर्ता भएका छन् । ट्याम्पो नगरपालिकामा दर्ता गरेर चलाउँदाखेरि उनीहरुले रोड परमिट र जाँचपासको राजस्व बुझाउनुपर्दैन । चार महिनाको रोड परमिट र ६ महिनामा तिर्नपर्ने जाँचपासको शुल्क उनीहरुले बुझाएका छैनन् । साथै, बिलबुक नवीकरण पनि गरिएको छैन । यी ट्याम्पोहरु घरेलु, कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएका छैनन् ।
बेनाम