आचारसंहितामा दलको निहुँ खोजाइ

• नगेन्द्रराज पौडेल

आगामी स्थानीय चुनावको मिति क्रमशः नजिकिँदै छ । राजनीतिक दलहरुले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै छन् । जसरी पनि यो चुनाव आफैँले जित्नुपर्छ भन्नेमा आफूलाई ठूला हौं भन्ने केही राजनीतिक दलहरु लागिपरेका छन् । चुनावी परिणाम जनताको विश्वास प्राप्त राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारका नाउँमा जनताले दिने गोप्य मतबाट निस्कन्छ । यसका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित चुनाव आवश्यक पर्दछ ।

यस्तो चुनाव गराउनका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दलका अलावा आफूलाई चुनावी मैदानको प्रतिस्पर्धामा उभ्याउने प्रत्येक उम्मेदवारकोे सहयोग आवश्यक पर्दछ । तर जनताले गर्ने मतदानलाई यो वा त्यो नाउँमा प्रभावित पार्न राजनीतिक दलहरु एकपछि अर्को निहुँ खोज्दै छन् । अत्तो थाप्दै छन् । जनतामा विश्वास गर्नेहरुले सानातिना कुरामा अत्तो थापेर जनतासँग टाढिन सुहाउँदैन । दुई साताअघि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको हरियो रङ्गको मतपत्रलाई लिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैले कांग्रेसको चिह्न रुखैरुख देखून् भनेर आयोगले हरियो रङ्ग रोजेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै यसलाई सच्याउन सुझाएका थिए । उता आयोगले मतपत्रमा हरियो रङ्गको पृष्ठभूमि राख्नुको कारण दिइसकेको छ ।

आर्थिक सीमामा पनि असन्तुष्टि
पैसा नभई चुनाव जितिँदैन भन्ने मानसिकता सबै दललाई छ । हाम्रो निर्वाचन पद्धति पनि लगभग त्यस्तै छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनिए पनि व्यक्तिप्रधान चुनावी नीति हुँदा जसले बढी खर्च गर्न सक्यो त्यसले मत पाउने र जसले खर्च गर्न सकेन त्यसले मत नपाउने वा कम मत पाउने चलन छ । टिकट मात्र पाएर के गर्नु ? पैसा खर्च गर्न नसकेर फलानोले चुनाव हार्यो भन्ने आज पनि सुन्नमा आउँछ । यसै कारण पनि राजनीतिक दलहरु चुनावमा रकम खर्च गर्न सक्ने तथा पार्टीलाई मनग्य चन्दा दिन सक्ने उम्मेदवारलाई टिकट दिने गर्छन् । यही कारण पार्टीमा लगन, निष्ठा र आदर्शको राजनीति क्रमशः क्षयोन्मुख हुँदै छ ।

तीन साताअघि निर्वाचन आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग उम्मेदवारको चुनावी खर्चबारे सर्वदलीय छलफल गरेको थियो । दलहरूसँग परामर्श गरेर आयोगले आउँदो ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खर्चको सीमासमेत तोकेको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा साढे ७ लाख रुपियाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपियाँ र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ४ लाख ५० हजार तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजारसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । यो रकम थोरै भयो भनी राजनीतिक दलहरु कराइरहेका छन् । यो व्यवस्था २०७४ को निर्वाचनमा निर्धारण गरेको खर्चकै निरन्तरता भएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा दलहरूले महानगरको निर्वाचनमा कम्तीमा १ करोडको खर्च सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । केही दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च सीमा ५ करोड रुपियाँसम्म बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए । दलहरु आज पनि जति धेरै खर्च त्यति धेरै जितको सम्भावनामा विश्वास राख्छन् । यसै कारण आमसभामा जतिसुकै कार्यकर्ता उतारेर जीतलाई निश्चित भएको मनोविज्ञान प्रवाह गरे पनि कतिपय अवस्थामा शहरी चुनावको परिणाम मतदानभन्दा अघिल्लो रातको साउती गराइले उल्टिन्छ, उल्टिएका अनेकानेक उदाहरण छन् । जित्छ भनेकोले हारेको र हार्छ भनेकोले जितेको देखिन्छ । यहाँनेर एकजना विद्वान्को भनाइ सम्झनु उपयुक्त हुन्छ । उनले भनेका छन्– ‘जब पैसा बोल्छ, सत्य छायामा पर्छ ।’

अघिल्लो निर्वाचनमा पालिका प्रमुखका उम्मेदवारले करिब एक करोड तथा प्रतिनिधिसभामा पाँच करोड रुपियाँसम्म खर्च गरेका थिए । यसले गर्दा पैसावालालाई मात्र चुनावमा टिकट दिने तर इमानदार र निष्ठाको राजनीति गर्नेले टिकट नपाउने अवस्था देखिन्छ । यही अवस्था रहेसम्म टिकट दिनुुभन्दा पहिला यसले कतिसम्म खर्च गर्न सक्छ भनेर हेर्ने चलन हरेक पार्टीमा हाबी हुने देखिन्छ । ‘यही पारा हो भने गाउँपालिकामा ५० लाख, प्रदेशमा ४ करोड र केन्द्रमा चुनाव लड्न १० करोड चाहिने भयो । कसरी सकिन्छ यत्रो खर्च धान्न ? ‘मेरो काम नै दलाल पुँजीपतिसँग पैसा उठाउने हुने भो’, एक समारोहका बीच माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी केही दिनपहिला बोलेका वाक्य हुन् यी ।

कम खर्चमा धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आजको दायित्व हो । तर राजनीतिक दलहरुले नै निर्वाचन खर्च सीमा ५ करोड रुपियाँ राख्न प्रस्ताव गरेको पाइयो । यसले के देखाउँछ भने, यसरी करोडौं खर्च गरी चुनाव जितेर जाने प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा जनताको कामभन्दा पनि यसरी खर्च गरिएको करोडौं रकमको सोधभर्ना गर्नतिर लाग्छन् । सेवाभन्दा पनि कमाउ धन्दामा उनीहरु लाग्छन् । स्थानीय तहको हालको ४ बर्से अवधिमा महालेखाले देखाएको करोडौंको आर्थिक अनियमितता यसैको उदाहरण हो ।

समीक्षा हुँदैन
निर्वाचन खर्चबारे खासै लेखाजोखा गर्ने चलन नै छैन । आयोगले तोकेको खर्चसीमाको बिल, भरपाई बुुझाइसकेपछि सत्यापन गर्नेे चलन आजसम्म चलाइएको छैन । यसकारण पनि दलहरु खर्च बढी नै गर्ने गर्दछन् । पैसा हुनेले जित्ने, नहुुनेले हार्ने निर्वाचन भ्रष्टाचारको स्रोत बन्दछ । सुशासन, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यलाई निर्वाचनमा ठूला भनिएका दलबाट नै बेवास्ता गरिएको पाइन्छ ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट आर्थिक गतिविधि पारदर्शी, खर्च कानुनबमोजिम बैंकिङ प्रणालीबाट, खर्च विवरण पेस, खर्चको वैधता, चन्दाको सीमाहद र स्रोत खुलाउनेजस्ता कार्यमा ध्यान दिन जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले पनि यी कुरामा निगरानी बढाउनै पर्छ । अनुगमन गर्नै पर्छ । गोप्य मतदानबाहेक निर्वाचनका अरु सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुन सके मात्र निर्वाचनले वैधता प्राप्त गर्न सक्छ र सबैको सहज पहुँच पुुग्न सक्छ ।

आचारसंहिताप्रति असन्तुष्ट
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने गरी निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता निर्धारण गरेको छ । आगामी २०७९ सालको वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ताको मिति तय गरेको छ । आयोगले गरेको यो व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचारसंहिता सार्वजनिक गर्दै उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ को २६औं बुँदामा जनप्रतिनिधि उम्मेदवार हुने हो भने मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिहरुले जनताले राज्यलाई तिरेको करबाट पारिश्रमिक पाइरहेका हुन्छन् । उनीहरुका लागि सवारीसाधनदेखि अलगै सोपानक्रमको कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्था छ । यस्तो बेलामा उम्मेदवारी दिई चुनाव लड्दा समानता हुँदैन । यसरी पदमा रहँदा रहँदै उम्मेदवारी दिई चुनावमा जाँदा पदको दुरुपयोग हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । एउटा उम्मेदवार राज्यप्रदत्त सेवा–सुविधासहित चुनावमा जाने र अर्को उसैसँग रित्तो हात प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा दोस्रो उम्मेदवारलाई अन्याय हुन्छ । यसकारण आयोगले राखेको उक्त प्रस्ताव हर हालतमा उपयुक्त छ । यो व्यवस्था स्थानीय तहका लागि मात्र नभएर प्रदेश तथा संघीय सांसद्का लागि पनि लागू हुन जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीको राजकीय सेवा–सुविधा लिँदै सांसदको चुनावी प्र्रचारप्रसारमा जानेसँग प्रतिस्पर्धी बनेको दोस्रो उम्मेदवार मनोवैज्ञानिक रुपमा पहिल्यै पराजित भैसकेको हुन्छ । यसकारण पदमा रहेर चुनाव लड्नु हाम्रो जस्तो पदीय दुरुपयोग गर्ने देशका लागि उपयुक्त हुँदैन । तर एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले स्थानीय जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिनुपहिले नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको टिप्पणी गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पनि पदीय सुख–सुविधासहित चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्छ । नेपाली कांग्रेसले आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै राजीनामा दिन आवश्यक नभएको जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानका कारण स्थानीय निकाय लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने तर्क अघि सारेका छन् ।

आयोगले कुनै जनप्रतिनिधिका नाउँमा पेश्की रहेकोमा र असुलउपर गर्ने गरी बेरुजु देखिएकोमा समेत त्यो फछ्र्यौट नगरी उम्मेदवार बन्न नपाउने भनेको छ । तर आर्थिक सुशासन र निष्पक्ष निर्वाचनलाई भन्दा पनि आफ्नो दलका प्रतिनिधिलाई जसरी पनि जिताउनै पर्छ भनी लागेका राजनीतिक दलहरुलाई यी कुरा मन परेको देखिँदैन । उनीहरु जसरी पनि आफुले चाहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्नै पर्ने र चुनाव जित्नै पर्ने कुरामा मात्र अडिग छन् । यसले गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र समानतामा व्यवधान उत्पन्न हुन जान्छ । यसैले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको पालना गरी अघि बढ्नु हरेक राजनीतिक दलको उद्देश्य हुनुपर्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट हुने निर्वाचनबाट मात्रै योग्य उम्मेदवार विजयी हुन्छन् भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलहरुले ख्याल गर्न जरुरी छ । यसका लागि सबै दलले निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गरेको निर्वाचन आचारसंहितालाई अक्षरशः पालना गरी निर्वाचनका हरेक कदममा आयोगलाई सघाउनुपर्दछ ।