- पेशल आचार्य
नेपाली सिनेमाका महानायक राजेश हमालले वर्तमान अवस्थालाई व्यङ्ग्य गर्नैका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने रहर गरेका रहेछन् । उनको व्यङ्ग्यात्मक रहर महानगरमा भए/गरेका प्रतिनिधिहरूलाई सक्रिय बनाउनका लागि हो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ ।
कलाकारहरू राजनीतिमा आउनु नौलो होइन । छिमेकी देश भारतमा समय–समयमा चर्चित कलाकारहरू राजनीतिमा आए । बिग्बी भनेर चिनिने कलाकार अमिताभ बच्चन, नायिका जयप्रदा, चर्चित नायक शत्रुघन सिन्हा, नायक राज बब्बर र ‘ड्रिमगर्ल’ उपनामले चिनिने हेमामालिनीजस्ता स्टारडमहरू राजनीतिमा नआएका होइनन् । तिनीहरूमध्ये राजनीतिमा कोही टिके त कोही टिकेनन् । नटिक्नेहरू फेरि कलाकारितामै फर्केर जमे । चुनावमा आम मतदाताको ध्यान खिच्न पार्टीहरूले यस्ता राजनीतिक फण्डाहरू बेलाबेलामा गर्छन् । यो संसारभरिकै रीत हो । वर्तमान युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसमेत कुनै जमानाका युक्रेनका नामुद स्टेज कमेडियन कलाकार हुन् । खोजी पसेमा यस्ता कलाकारहरू विश्व राजनीतिमा छ्यास्छ्यास्ती भेटिन्छन् ।
व्यक्तिले कुन क्षेत्र रोज्ने भन्ने उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा हो । रेखा थापा कहिले प्रचण्डसँग सडकमा कम्मर मर्काएर नाचेकी हुन्छिन् त कहिले राप्रपा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन हुन्छिन् । लोकगीत गायिका तथा रेडियो नेपाल र एनटीभीमा लामो समय समाचार बाचिकाको काम गर्ने कोमल ओली एमालेका कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा सांसद थिइन् । उनी गत फागुन २० गते सांसद पदबाट अवकाश भइन् । कोमल ओली खासगरी तीज गीतमा बारम्बर विवादमा आइरहन्छिन् । अबको उनको यात्रा कतातिर हुने हो, उनका शुभेच्छुकहरू पर्खिबसेका छन् ।
जमानाकी चर्चित नेपाली हिरोइन करिश्मा मानन्धर नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने हल्लाले बजार गर्माएको छ । गत निर्वाचनका मुखमा नायक भुवन केसी एमालेमा गए तर ‘इलेभेन्थ आवर’ मा चुनावको टिकट नपाएपछि उनी फेरि आफ्नो कलाकारितामै फर्किएथे । सिनेमामा नेताको भूमिका निर्वाह गर्न जति सजिलो छ त्यति वास्तविकतामा कलाकारहरूले सोचेजस्तो राजनीति हुँदैन । कहिलेकाहीँ मनोरञ्जन प्रदान गर्नैका लागि कलाकारहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेको कुरा गर्छन् । कतिपय अवस्थामा गसिपका लागि त्यस्ता कुराहरू उठाइन्छन् ।
अहिले भने २०७९ वैशाखमा हुने निश्चित भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा चाहिँ मतपत्रहरूमा सबैभन्दा पुछारको लहरमा ‘नोभोट सिस्टम’ नेपाली मतदातालाई चाहिएको छ । पार्टीले उठाएका वा स्वतन्त्र उठेका कुनै उम्मेदवारहरू मन पर्ने रहेनछन् भने मतदाताले उनीहरूको स्वविवेकले ‘नो भोट’ भन्ने कोठामा चिन्ह लगाउन पाउनुपर्छ र त्यसले त्यो मतदान प्रक्रियाका उम्मेदवारहरू योग्य छैनन् भन्ने कुरा मतदाताले मत दिएरै बुझाउन पाउनुपर्दछ भन्ने विचार नै ‘नोभोट सिस्टम’ हो । विदेशमा यो कुराको अभ्यास भैसक्यो । नेपालमा समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर सरकारका नाममा यस्तो कानुन बनाई मतदाताहरूलाई ‘नो भोट अप्सन’ दिनू भन्ने आदेश निकै अघि भैसकेको हो । तर सरकार कानुन बनाएर व्यवहारमा लागू गर्न अटेर गरी बसिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा लामो होस् या छोटो समय विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले त्यहीँबाटै इन्टरनेट प्रयोग गरी मत खसाल्न पाउनुपर्छ । यो सुविधा सरकारले चाह्यो भने दिन सक्छ तर अहिलेसम्म दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ ? उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको कर दाइँ गरेर आफूखुशी खर्च गर्न हुने, बिचराहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सामेल गर्नचाहिँ नहुने ! यो कुरा अबका समयमा कतैबाट पनि मिल्दो भएन । नागरिक हकका लागि यसमा पहल हुनु आवश्यक छ ।
साथै अबका चुनावहरूमा जनतालाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने खालका चुनावी मुद्दाहरूमा नअल्मलिईकन जनताका दैनन्दिन समस्यासँग मेल खाने कुरामा परिवर्तन गर्छु भन्ने राजनीतिक पार्टीलाई मात्र भोट दिनुपर्छ । यसको सिको हामीले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको व्यवहार र नीतिबाट सिक्दा हुन्छ । उनले विगत् ८ वर्षदेखि दिल्लीमा गरेको शासनको तौरतरिकालाई नेपाली नागरिकले नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएका छन् । जसजसले बुझेका छन्, तिनीहरूले आम नेपालीलाई बुझाउने मौका भनेकै अब आउँदै गरेका तीनवटै तहका चुनावहरूमा हो ।
आश्वासनका भारी बोकाएर यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नेलाई मत दिनुभन्दा नागरिकको व्यवहार, जीवनशैली, सीप र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खाले स–साना मुद्दाहरूमा ध्यान दिने खालका परिवर्तनीय काम गर्न सक्नेलाई जनप्रतिनिधिमा चुन्ने काम गर्यो भने जनताले उनीहरूसँग गाह्रो–साँघुरो परेका बेला राहत पाउन सक्छन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीका बारेमा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूले विभिन्न कुरामा आपत्ति जनाए । साना दलहरूले आफ्नो चुनाव चिह्न मतपत्रमा नराखेको भन्दै विरोध गरेका हुन् । राप्रपा महासचिव भुवन पाठकले सो बैठकमा भने– ‘हाम्रो आफ्नै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । हाम्रो यो माग सुनुवाइ भएन भने हामी संयुक्त आन्दोलनमा जान्छौं ।’
सो बैठकमा आचारसंहिताका प्रावधान, चुनाव चिह्न र मतपत्रको रङ्गका विषयमा दलहरुले प्रश्न उठाए । आचारसंहिताको केही मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा हुने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको नियमन गर्न दलहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । सो छलफलमा दलहरूले उम्मेदवारको खर्च सीमा बढाउनुपर्नेसमेत माग गरे । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च सीमा ५ करोडसम्म बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए ।
भनेपछि चुनाव यसरी महँगिँदै जाँदो छ । जनतालाई चाहिँ अब हुने चुनावमा विचार, सपना र इमोसनल ब्ल्याकमेलिङभन्दा पनि जनजीविकाका कुराहरू बढी सान्दर्भिक हुन्छन् । यी समस्यालाई वर्तमान समयमा जुन पार्टीले बढी व्यावहारिक भई समाधान गर्दछन् भोट उसकै पोल्टामा पर्न जाने निश्चित छ । अब जनता नेताले घरदैलोमा आएर यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेको पत्याउनेवाला छैनन् । यो कुरा ठूला–साना सबै राजनीतिक पार्टीका सञ्चालकहरूले बुझ्न ढिलो भैसकेको छ ।
जसरी भारतीय राजनीतिमा कांग्रेस आई परिवारवाद र पार्टी सञ्चालनमा पुरातन ढर्राका कारण भारतबाट बढारिएको छ, त्यस्तै हबिगत नेपालका कांग्रेस, एमालेलगायत पुराना ढर्राका पार्टीहरूको नहोला भन्न सकिन्न । यस्ता तीता कुरा तत्–तत् पार्टीका नेताले समयमै बुझ्नुपर्यो । उत्तराञ्चल, उत्तरप्रदेश, पञ्जाब, मणिपुर र गोवामा हालै भएको राज्य विधान सभाको चुनावमा पञ्जावमा आम आदमी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने पक्कापक्की भैसक्यो भने बाँकी चार राज्यमा भारतीय जनता पार्टीकै सरकार बरकरार रहने स्थिति देखियो ।
नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनका प्रचारप्रसारबारे गाइँगुइँ हल्ला चल्न थालिसक्या छ । गठबन्धन सरकारका सञ्चालकहरूबीचमै ७५३ स्थानीय तहमा चुनावी गठबन्धन हुने छनकका कुरा बाहिर आएका छन् । ‘एमाले हराऊ अभियान’मा गठबन्धन लक्षित हुने कुरा यतिखेर राजनीतिक मण्डीमा बाहिर आएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ तथा भौतिक योजनामन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसी पारित भएको परिवेशलाई चित्रण गर्दै ‘ओखलमा टाउको राखिसकियो, अब पछि हट्ने विकल्प छैन’ भनिन् । पञ्जाबमा अब मुख्यमन्त्री हुने ‘आप’ नेता केही समयअघि स्टेज कमेडियन कलाकार हुन् । कलाकारको युग आएको हो भने नेपाली रजतपटका कलाकारहरू मदनकृष्ण, हरिवंश, दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलालाई समेत मुलुकका पार्टीहरूले टिकट दिई चुनावमा होम्न बेर लगाउँदैनन् ।
चुनावमा फजुल खर्च बढेर जानेछ, जसले चुलिएको महँगीलाई झन् बढाउनेवाला छ । नेपालको व्यापार घाटा यतिखेर इतिहासकै सर्वोच्च अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा महत्व राख्ने पेट्रोल, डिजेल, खाने तेल, ग्यास र विविध निर्माण सामग्रीहरू डरलाग्दो गरी महँगिएका छन् । जानकारहरूले यसलाई रसिया–युक्रेन युद्धसँग जोडेका छन् । विश्व नै एउटा गाउँ भएका बेला केही हदसम्म यस्ता कुरा युद्धसँग जोडिन्छन् । जसरी हामी ग्लोबल वार्म भन्छौं, त्यसै गरी अहिले विश्वअर्थतन्त्रसमेत एक–अर्कामा गाँसिन्छ । डलर र भारूको उतारचढावले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मारमा पार्न सक्छ । अहिले अर्थमन्त्री बजारबाट ठूला दरका नोटहरू गायब भएको कुरा विभिन्न फोरमहरूमा बताइरहेका छन् । के नेपाल साँच्चै उनले बुझेजस्तो गरी टाट पल्टिन लागेको हो त ?
उत्पादन नहुँदा हामीले चामल मात्र किनेर खाने गरेका छैनौं कि गुन्द्रुक, जनै र धूपबत्तीहरू पनि चीनबाट आयात गर्ने गरेका छौं । आफैँ उत्पादन गरेर खाने बानी परेका हामीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने बानीले पराश्रित बनायो । यसले गर्दा हाम्रा खेतबारी बाँझै रहे । भएभरका युवा सबै विदेशिए । देशमा रोगी, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरू मात्र रहे । अनि देशले कुनै क्षेत्रमा तरक्की गर्न नै सकेन ।
धेरै हिसाबले यी कुराहरूमा हामी आफैँ दोषी छौं । हामीले देशको अपार बिजुलीलाई चिन्न सकेनौं । भान्सादेखि लिएर सवारी र ढुवानीका साधनहरूमा समेत बिजुलीलाई उपभोग गर्न सकिएको भए आज हामी यति निरीह हुने थिएनौं । हामीले बिजुलीका लागि छिमेकीको नीति–नियम मान्नुपर्ने थिएन । गुलामी गर्नुपर्ने थिएन । अझ हामीले उत्पादन बढाउनका लागि हामीसँग भएका ७५३ वटा स्थानीय तहलाई कसैसँग कसैको योजना नजुध्ने गरी ‘एक स्थानीय तह : एक उत्पादन’ भनेर आफ्नो खुट्टामा उभिने कार्ययोजना ल्याई सो काम गर्ने जनशक्तिलाई तालिम दिएर सीपमा पोख्त बनाउन सकेको भए अहिले बितेका पाँच वर्षमा यो–यो काम हामीले गर्न सक्यौं, अब बाँकी यी–यी काम गर्न सकिन्छ भनेर चुनावमा जनतालाई भन्न सक्ने थियौं तर त्यो भएन । आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा हामीले यही कुरा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हौं भनेर उठ्ने उम्मेदवारहरूलाई ख्याहारी–ख्याहारीकन सोध्नुपर्छ । अनि मात्र उनीहरूले दिने जवाफ र हामीले राखेको सोचले एकाकार रूप लिन सक्ने हुन्छ ।
अहिले हामीलाई भाषणमा विवाद गर्नु छैन । गायक प्रकाश सपुतले गाएको गीतमा कुनै विवाद गर्नु छैन । जनतालाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर मत थुत्नु छैन । मात्र गाउँमा भरि सामान लिएर गएका ट्रकहरूलाई फर्किंदा फेरि भरि पारेर कुन ‘वाद’ ले शहर फर्काउन सक्छ, त्यसको मात्र पक्षपोषण गर्नु छ । अब बीपीवाद, मदन भण्डारीवाद, माओवाद, विचारभन्दा माथि देश भन्ने रवीन्द्र विचार या मधेसी जनताको हित गर्ने वादभन्दा चौतर्फी उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसमै नेपाल र नेपालीको भलाइ छ ।