बाल अधिकार र निर्वाचन आचारसंहिता

काठमाडौं ।

विगतमा बालबालिका सडकमा भौतारिँदै फोहोर मैला संकलन देखि दुव्र्यनीमा समेत फसेको अवस्थालाई नेपाल सरकारले सुधारका लागि सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण र लकडाउन पछि पुनः केही क्षेत्रका बालबालिकाहरू सडकमा देखिन थालेको नेपाल सरकारको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित बालबालिका सम्बन्धी विशिष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय हो । परिषद्ले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा बाल संवेदनशिलता बढाउनका लागि आश्यकपरवी, परामर्श तथा सहकार्यका कार्यहरू प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकाय तह सम्म बाल अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत परामर्श, प्राविधिक सहयोगका साथै क्षमता विकासका र बालबालिकाको अधिकारको कानुनमा तोकिए बमोजिम काम कारबाही गर्न सहकार्य गर्दै आएको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल बताउनुहुन्छ ।

परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ फागुन मसान्त सम्म बालबालिकाका विषयमा गरेका उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हरुका, बेवारिसे फेला परेका , ओसार पसार तथा बेचबिखनमा परेका तथा सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनमा बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) का माध्यमबाट खेलेका भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको पनि धरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हराका बालक भन्दा बालिका कम भेटिएका छन् । यो अवधिमा ५ सय ७१ बालक र १६२६ जना बालिका हराएको उजुरी परेकोमा १ सय १७ जना बालक र ३ सय ९३ जना बालिकाहरुको खोजी कार्य जारी रहेको र फेला परेका बालबालिका परिवारमा मुर्नमिलन गराएको जानकारी दिनुभयो ।

परिषद्मा परेका उजुरी गुनासो मध्ये हाल सम्म १२ हजार २ सय १० जना हराएका बालबालिका अहिले सम्म नभेटिएको तथ्यांक परिषद्को रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । परिषद्ले पढाई छोडेका तथा घरपरिवारको पहिचान नभएका ४० जना बालबालिकालाई खेलकुदमा सक्रिय बनाई व्यवस्थापन गरिएको पनि धरेलले बताउनुभयो । बालबालिकाको रक्षाका लागि प्रत्येक प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था भए अनुरूपमा हाल सम्म कर्णाली र गण्डकी बाहेकका प्रदेशले कानुन बनाइसकेका छन् । यो कानुनको परिपालन गरी बालबालिकाका लागि व्यवस्थापनका गर्न आवश्यक पर्ने समाजसेवी र बाल मनोचिकित्सक हाल सम्म सातै प्रदेशमा सूचिकृत भैनसकेको पनि परिषद्ले जनाएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा बाल परिषद्ले गरेको अनुगमनले ४ सय ९६ बालगृह सञ्चालनमा रहेको पाइए पनि कतिपयले कानुन विपरीत बालगृह सञ्चालन गरेको पाइएकाले अनुगमन पछि ८ महिनाको अवधिमा ९१ वटा बालगृह बन्द गरिएको निर्देशक धरेलले बताउनुभयो ।

५४ वटा बालगृहले कानुन विपरीत बाबुआमा भएका बालबालिकालाई अनाथ भन्दै बालगृहमा राखेको पाइएका मध्ये ३ सय २७ जनालाई घरपरिवारको जिम्मा लगाएको पनि जानकारी गराउनुभयो । अध्ययनले अझै थप बालगृहले पनि गैर कानुनी रूपमा बच्चा राखेको पाइएको र बन्द गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । बालगृह सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर केही संघसंस्थाहरुले सरकारलाई भ्रममा पार्दै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा र स्थानीय निकाय तहमा होस्टलको नाम दिएर समेत अनुमति लिएर सञ्चालन गरिरहेको पाइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

यसरी नै सन् २०१७ समम्म अन्तरदेशीय धर्म सन्तान सञ्चालनमा रहेका थिए । यसको मूल उद्देश्य नै व्यवसायी देखिन्छ । बाबुआमा हुँदा हुँदै विदेश जाने प्रलोभनमा पारि तथा दबाबमा पारि बालगृह पुरयाउँने र कारोबार गर्ने सम्म भएको पाइएकाले अहिले त्यस्ता कार्यमा रोक लगाएको छ । यसमा बढी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अभिभावकहरूले समेत टुहुरा टुहुरी प्रमाणित गरी बालगृह पुर्‍याएको प्रमाण फेला परेको धरेलले बताउनुभयो ।पछिल्लो समय धर्म रुपान्तरण, राजनीतिक प्रचार प्रसारका लागि, पनि बालबालिकाहरूलाई प्रयोग गरिएको पाइएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस विषयलाई मध्यनजर गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता बाल अधिकारका विषयमा व्यवस्था गरेको छ । यो आचार संहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गर्नु जरुरी भएको परिषद्ले औँल्याएको छ ।