निर्वाचन भयमुक्त होस्



निर्वाचनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन अनि सबै प्रकारका चुनौतीको सामना गर्न स्रोत–साधनसहित विभिन्न चरणका सुरक्षा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो । सरकारी सुरक्षा संयन्त्रका सबै पाटा र प्रकारका चुनौतीसँग परिचित र भुक्तभोगी छ सरकार । उसलाई राजनीतिक दलका सामथ्र्य र कमजोरी पनि थाहा छ । त्यसैले विगतका भोगाइ, अनुभव, वर्तमानका परिदृश्य र आगतसमेत आँकलन गरी भौतिक एवं प्राविधिक सुरक्षा योजना तयार गरिनुपर्छ ।

अहिलेसम्म निर्वाचनमा भाग लिने र निर्वाचन बिथोल्ने दुई पक्ष देखिएका छन् । निर्वाचन बिथोल्ने पक्ष आक्रामक हुने भए पनि ऊभन्दा निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूका कारण सुरक्षा चुनौती र व्यवस्थापन जटिल हुन सक्ने अनुमान उनीहरूका चरित्र र शैलीबाट गर्न सकिन्छ । किनभने दलहरूको निर्वाचन उन्मुख चरित्र, शैली र मतदाताको मनोविज्ञान सुरक्षा व्यवस्था र समग्र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने प्रमुख तत्व हुन् । यसले मतदातामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति आशा नजगाएर आक्रोश जन्माउन सक्ने र विरोध वा असन्तुष्टि चर्किने खतरा छ । उमेर नपुगेका र प्रोक्सी मतदाता रोक्न यो पटक पनि निर्वाचन र सुरक्षा संयन्त्रलाई समस्या पर्ने देखिन्छ ।

दलहरू एक–अर्काप्रति संदिग्ध दृष्टिकोण राखेर निर्वाचनमा जाँदै छन् । दलहरूले एक–अर्काका गतिविधिलाई अमर्यादित र निर्वाचनको बाधक भनेकाले उनीहरूबीचको विवादले समस्या नल्याऊला भन्न सकिँदैन । दलहरूले सम्पूर्ण दोष एक–अर्कालाई लगाएर आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने गरी निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्नेछन् । मतदाताको मन जित्नुभन्दा अरूविरुद्ध कार्यकर्ता उफार्न उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

मतदातासँग विगतमा गरिएका र अब गरिने बोलकबोलहरू पूरा हुन नसक्ने हुँदा बाचाहरूले दलहरूलाई मतदातासम्म पुग्न गाह्रो पार्ने हुँदा अझै ढाँट्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । जनता सार्वभौम भन्दै मतदाताको प्रशंसामा शब्द खर्चिए पनि उनीहरूले नपत्याउने हुँदा दलहरूलाई साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई नै जनता ठान्ने प्रवृत्ति नेतृत्व वर्गमा छ । राजनीतिक मञ्चभन्दा टाढा रहने, मतदाताको सम्मान गर्ने, विश्वास गर्ने र भर पर्ने प्रवृत्ति दलहरूमा नभएकाले निर्वाचनले सार्थक परिणाम नदिन सक्छ ।

मतदानलाई प्रभावित पार्न मतदान केन्द्रमा अवाञ्छित व्यक्तिको उपस्थिति र गतिविधि हुँदा सामान्य मतदाताको मानसिकता र मतदानमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यस्ता गतिविधिले खास उम्मेदवारलाई लाभ र हानि पुर्याए पनि आम मतदाताको अधिकार कुण्ठित हुनेछ । केही दलहरूले हरेक मतदान केन्द्रमा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता उतार्ने बताइसकेका छन् । जसलाई अरू दलहरूले पनि नबोलेरै नपछ्याऊलान् भन्न सकिन्न ।

जबर्जस्ती चन्दा असुलीले ठूलो त्रास उत्पन्न गर्ने गरेको छ । त्यस्तो चन्दाको अभिलेख र अनुगमन कसैले गर्दैन । जबर्जस्ती वा अवैध तरिकाले रकम असुली गर्दा पनि कोही कारबाही पर्दैनन् । हरेक कर्मचारी राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनसँग आबद्ध रहेकाले निर्वाचन अधिकृतमा खटिने कर्मचारी स्वतन्त्र पाउन गाह्रो छ । अधिकृतले पनि मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउन ट्रेड युनियनहरूसँग सम्झैता गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन सबैभन्दा ठूलो समस्या सुरक्षाकर्मीको कमी हो । अस्थायी सुरक्षाकर्मीले संख्यात्मक आवश्यकता पूरा गरे पनि गुणात्मक नहुने र समस्या झन् थप्ने विगतका अनुभव छन् । मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीको संख्या कमी हुँदा र कुनै समस्या पर्दा लामो समय थप सुरक्षाकर्मी नआउँदा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको मनोबल बढ्ने, कर्मचारीको मनोबल खस्कने र सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थितिमा कर्मचारी पुग्ने पनि विगतकै अनुभव छ ।

समग्रमा भन्दा, निर्वाचन भनेको मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था हो । तर, मतदाता पक्ष कताकता अपहेलित हुनुपर्ने, मतदाताको सुरक्षा आकस्मिक र औपचारिक मात्र हुने गरेको देखिन्छ । निर्वाचनको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हो । सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था नगरी स्वतन्त्र र भयमुक्त निर्वाचन हुन सक्दैन । सुरक्षाकर्मीको संख्या अपुग हुने हुँदा सार्थक निर्वाचनका लागि सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
 सुरज थपलिया, कोटेश्वर, काठमाडौं 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्