काठमाडौं ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, डिजिटल तथा अनलाइन विभागको आयोजना र अनलाइन टिभी पत्रकार संघ, नेपालको सहकार्यमा ‘संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ माथि सरोकारवालासँग समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सरकारले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँगको सुझावसहित निर्माण गर्ने विगतको अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै नियमावली ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले निर्माणका क्रममा रहेका कतिपय ऐनले हालको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै त्यसलाई छलेर सरकारले विवादित प्रसारणसम्बन्धी नियमावली ल्याएको जसले गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउनुभयो ।
सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सरकारले ल्याएको संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ का केही प्रावधानले केही अस्पष्टता गरेको भन्दै त्यसलाई निर्देशिकामार्फत स्पष्ट पारिने बताउनुभयो । उहाँले यो नियमावली संसद्को विधायन समितिमा छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गरिएको भन्दै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको नियत नरहेको बताउनुभयो ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सरकारले यो नियमावली कहाँबाट ल्यायो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नियमावलीमा प्राविधिक समस्याहरू रहेको भन्दै त्यसलाई सरोकारवालासँगको छलफल र सुझावका आधारमा सच्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्रि सिग्देलले आफूहरू प्रेससम्बन्धी कानुनको पक्षमा रहेको भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कानुन स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले एकपछि अर्को गर्दै प्रेस नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माण गरिरहेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले सरकारले प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई अवमूल्यन गरी सरोकारवालासँग छलफलबिना नियमावली ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले हाल जारी गरिएको नियमावलीले इन्टरनेटका माध्यममलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउनुभयो ।
महासंघका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले संशोधित नियमावलीका गलत प्रावधानलाई सरकारले सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ, डिजिटल तथा अनलाइन विभागका संयोजक रमेश खतिवडाले डिजिटल र अनलाइन सञ्चारमाध्यमले भोगिरहेका समस्या बारेमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्न लागि परेको बताउनुभयो ।
अनलाइन टिभी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले नियमावलीमा रहेको इन्टरनेट टिभीका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने र अनलाइन टिभीको परिभाषा गलत रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।