हेटौंडा, (नेस) ।
हेटौंडा–१० को बसपार्क र राममन्दिर रोडमा ढाट राखेर दस्तुर नउठाउन आदेश दिइएको छ । यसविरुद्ध निवेदन परेपछि बिहीबार उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले उक्त कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्ण र न्यायाधीश निर्मला शाक्यको संयुक्त इजलासले आन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निवेदक उर्मिला न्यौपानेले राष्ट्रिय राजमार्गमा दस्तुर उठाउन नहुने र उठाउनकै लागि बाध्य पार्न तोकिएकै मार्ग आवातजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै निवेदन दिनुभएको थियो । हेटौंडा उपमहानगरले ठेक्का प्रणालीमा ढाट स्थापना गरी दस्तुर उठाउँदै आएको थियो ।
न्यौपानेको निवदेन दर्तापछि बहस शुरू गरिएको थियो । बहसमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल र विपक्षीहरू शक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट अधिवक्ता मदनकुमार दाहाल, हेटौंडा उपमहानगरका तर्फबाट अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र सडक विभाग कार्यालय हेटौंडाका तर्फबाट उपन्यायाधीवक्ता मनोजप्रसाद गुप्ताले बहस गर्नुभएको थियो ।
दस्तुर उठाउने प्रयोजनका लागि वैकल्पिक मार्गबाट सवारीसाधनलाई जान बाध्य गराउने कार्य नगर्न÷नगराउन विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।