जाजरकोट ।
जाजरकोटका मानव अधिकारकर्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न अधिकारकर्मीको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पाँच बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
बालबालिकाको अधिकार रक्षाका लागि ऐन–कानुन, नीति–नियम र सरकारी प्रतिबद्धता भए पनि बालबालिकाको दुरुपयोग हुने क्रम भने रोकिएको छैन । मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी, नागरिक समाजले बाल अधिकारलाई जोखिममा पर्न नदिन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सरकोरावाला निकाय बीच सहकार्य आवश्यक भएकाले स्थानीय प्रशासन र निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक पहल गर्न ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको नागरिक समाजका अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विद्यमान आचारसंहितामा समावेश गरेका चुनाव प्रचार–प्रसार आमसभा, जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न हुन्न भन्ने सकारात्मक पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै सोही बुँदामा विद्यालयलाई प्रयोग गर्न नपाइने थप व्यवस्था गरिनुपर्ने, चुनावी प्रचार–प्रसारमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रयोग नगर्न, सञ्चारमाध्यामले गर्ने राजनीतिक पार्टीगत कार्यक्रममा बालबालिकालाई दलगत रूपमा विभाजन गर्न नहुने, मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग भएका विद्यालयको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षामा ध्यान दिँदै क्षति भए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने र विकल्प नहुँदा विद्यालयलाई मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्ने, मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालयलाई सकेसम्म कम दिनमात्र प्रयोग हुने सुनिश्चिततासहित सम्भावित मिति सार्वजनिक गरिनुका साथै विद्यालयमा राजनीतिक दलका आमसभा, जुलुस र मत गणना गर्न नहुने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी थालेसँगै नेता कार्यकर्ता गाउँ अभियान सञ्चालन गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर शाहीले निर्वाचन आयोगले अधिकांश मदतान केन्द्र विद्यालयलाई नै तोकेकाले सरकारको आदेशअनुसार काम गर्ने, चुनावमा बालबालिकाको प्रयोग हुन नदिने सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबाट अगाडि बढ्ने बताउनुभएको थियो ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ मा राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग, बन्द–हड्ताल, चक्काजाम, धर्ना र जुलुसमा समावेश गर्न नहुने समावेश गरे बालबालिकाविरुद्ध कसूरअनुसार सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।