प्रदेश नामकरणका लागि बसेको सर्वदलीय बैठक अनिर्णित

विराटनगर ।

प्रदेश नामकरणका लागि छलफल गर्न भनेर मंगलबार प्रदेश–१ सरकारले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरू अनिर्णित बनेका छन् । मुलुकका ६ वटै प्रदेशले नामकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउँदा प्रदेश–१ मा कुनै सुरसार नै नभएका बेला सरकारले पहिलोपटक सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको हो ।

बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्ष कुनै पनि पक्षले प्रदेश नामकरणबारे ठोस प्रस्ताव अघि सारेनन् । नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेशमा पहिलोपटक सबै दल एकैठाउँ भेला भएर प्रदेश नामकरणबारे एक–अर्काको विचारचाहिँ सुने । विपक्षी दल राप्रपा बैठकमा अनुपस्थित रह्यो ।

तर, यो बैठकभन्दा बढी भेलामा परिणत भयो, जहाँ दलका नेताहरूले पालैपालो मञ्चमा गएर भाषण गरे । ठोस प्रस्ताव ल्याउने अवस्थामा आफूहरू कोही पनि नभएको बाध्यता पनि सुनाए । सत्तारूढ गठबन्धनले प्रदेश नामबारे एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने दाबी गरिरहेका बेला मंगलबार कार्यक्रममा बोल्ने पाँच दलका नेताहरूले आ–आफ्नो अडान व्यक्त गरे ।

यद्यपि सत्ता गठबन्धनका सबै दलहरूले पहिचानका पक्षमा आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । प्रदेश–१ को सत्ता गठबन्धनकै एक घटक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले लिम्बुवानको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो । ‘संघीयता भनेकै पहिचानमा आधारित हुन्छ’, लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘त्यसैले हामी त अहिले पनि दश प्लस एक प्रदेशको पक्षमा छौं । प्रदेश–१ मा पहिचानको पक्षमा सबै दलहरू उभिनेमा विश्वस्त छौं ।’ जनता समाजवादी दलका प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले ‘किराँत लिम्बुवान मधेस शेपालुङ’ प्रदेश राख्न माग गर्नुभयो । माओवादी केन्द्र प्रदेशका अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने र सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा, एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत र प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरी, एमालेका प्रदेश उपाध्यक्ष तुलसी न्यौपानेलगायतका वक्ताहरू सबैले ‘सहमतिका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने’ एको थियो । पहिचानको विपक्षमा आफूहरू कोही नभएको उनीहरूको भनाइ थियो । सबै नेताहरूदेखि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईसम्मको धारणा उस्तै भए पनि नामको ठोस प्रस्ताव भने कसैले गरेनन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने प्रदेश नामबारे छलफल र निर्णयको सबै अधिकार प्रदेशसभामा रहेको बताउँदै त्यसका लागि छलफलको वातावरण बनाउन बैठक आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चसहितको गठबन्धनले सहमतिमा एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेका छन् । एमाले नेतृत्वमा रहेका यसअघिका दुईवटा प्रदेश सरकार नामकरणबारे कुनै पहल नगरेको अपजस भोगिरहेका छन् । तीन वर्षभन्दा बढी रहेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकार र छोटो समयमै ढलेको भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको आलोचना खेपिरहेका बेला राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनमा नाम टुंग्याउने दाबी गरिरहेको छ । त्यही कामका लागि सर्वदलीय भेला गरेको सरकारको भनाइ छ ।

तत्कालीन नेकपा (नेकपा) एक्लै दुई तिहाइको अवस्थामा छँदासमेत नटुंगिएको प्रदेश नामकरणको मुद्दालाई सामान्य बहुमतमा मात्रै रहेको सत्ता गठबन्धनले पार लगाउने सम्भावना भने क्षीण छ । यद्यपि वर्तमान सरकार नामका लागि ‘कुनै पहल नगरेको’ अपजसबाट जोगिनलाई भए पनि प्रयासरत रहेको देखाइरहेको छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले सांसद ४१ (सभामुखसहित) जना छन् । नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५ (१६ मध्ये १ पदमुक्त), एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना छन् । संविधानअनुसार प्रदेश नाम राख्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा दुई तिहाइ संख्या पुर्याउन ६२ जना आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनमा ५१ जना मात्रै छन् । गठबन्धनलाई नामकरण प्रक्रिया टुंग्याउन ११ मत आवश्यक हुन्छ । यसर्थ एमाले नै निर्णायक हुने अवस्था छ ।

प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको बैठक फागुन १५ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले सो दिन दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने बताउनुभयो । बैठकमा नामकरणको विषय प्रस्ताव हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले प्रदेशसभामा पेस गर्ने कुनै पनि बिजनेस नभएका कारण प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि स्थगन भएको थियो । अबको नियमति बैठकमा सरकारले कानुन संशोधनका प्रस्ताव ल्याउन सक्छ ।

गएको मंसिर १ गते मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले विश्वासको मत लिएपछि बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगन भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताउनुभएको थियो ।