न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
हरेक व्यक्ति, घर, पसलको अभिन्न अंग जस्तै भएर स्थापित भैसकेको प्लाष्टिक झोलाको व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक बर्ष सरकारले बिषयको उठान गर्ने र कार्यान्वयनमा ठोस योजना नबनाएकै कारण प्लाष्टिक झोला गाउँदेखि सहर सम्म आँखाको कसिँगर बन्दै छ ।
चौतर्फी रुपमा प्लाष्टिक झोला व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई दबाब सृजना भएसँगै २०७८ माघ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ स्वीकृत गरेको छ । कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै मन्त्री परिषद्को बैठकबाटै प्लाष्टिक झोला व्यवस्थापनका विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
अब ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकलाई उत्पादन, आयात, विक्री तथा प्रयोगलाई निर्णय भए लगतै देखि निषेध गर्ने व्यवस्था छ । नेपाललाई प्लाष्टिकमुक्त गराउने दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप तोकिएको मापदण्ड भन्दा पातलो प्लाष्टिकलाई प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको योजना रहेको हो ।प्लास्टिक झोला नकुहिने प्रकृतिको हुनुका साथै वातावरण प्रदुषण गराउँने मात्र नभै यसको विसर्जन गरिएका क्षेत्रमा प्लाष्टिक बाल्दा धुवाले स्वास्थ्यमा क्यान्सर जन्य रोग समेत निम्त्याउने र माटोको उर्वरा शक्तिमा समेत हस आउने गरेको चिकित्सक तथा वातावरण विज्ञहरुको ठम्याई छ ।
प्लाष्टिक झोलाको व्यवस्थापन नहुँदा मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएकाले सरकारले यस्तो कार्ययोजना ल्याएको बन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ को कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्ने जिम्मा स्वास्थ्यलाई दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट भाषणमा २०७८ साउन १ गते देखि चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला उत्पादन तथा प्रयोगमा रोक लगाउने घोषणा भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्लाष्टिक जन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न ४० माईक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, विक्री, वितरण श्रावण १ गतेबाट पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छु भन्नुभएको थियो ।
उहाँले मल तथा डिर्पाटमेन्टस्टोर लगायत सबै व्यापारिक निकायमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सूती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवास्था मिलाएको छु भन्नुभएको थियो । भाषणमा उहाँले पुरानो मेशीनलाई विस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा थप लगानी बराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्नुभएको भए पनि हालसम्म बजारमा खासै परिवर्तन आएको छैन ।