धोबीखोला कोरिडोरको तीनवर्षे ‘एक्सन प्लान’ बन्दै

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।

धोबीखोला कोरिडोर क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन तीन वर्षे ‘एक्सन प्लान’ बन्ने भएको छ । खोलामा फोहोर फ्याँक्ने र अतिक्रमण हुने क्रम बढेपछि धोबीखोला कोरिडोर सुधार आयोजनाले तीन वर्षे कार्ययोजना तर्जुमाको काम अगाडि बढाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको खैरो पुल (वागमती दोभान)देखि बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाकाको राम मन्दिर (भद्रकाली मन्दिर)सम्म धोबीखोला कोरिडारको सुधार तथा व्यवस्थापनको लागि छलफल अगाडि बढाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका प्रमुख एवं धोबीखोला कोरिडोर सुधार आयोजनाका आयोजना प्रमुख दिनेश कृष्ण पोतेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेर कार्ययोजनाको काम अगाडि बढाइएको छ । समितिका सदस्यहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५का वडा अध्यक्ष रमेश डंगोल, वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार, वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष रोहिणी श्रेष्ठ, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का र वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष नवराज भट्टराई रहनुभएको छ भने आयोजनाका इन्जिनियर कमल अर्याल सदस्य सचिव रहनुभएको छ ।

समितिले विस्तृत अध्ययन गरी कार्ययोजना तयार पारी एक चरण छलफलसमेत गरेर कार्ययोजनामा समावेश गनुपर्ने कामहरूको बारेमा सुझाव दिन धोबीखोला कोरिडोर आयोजनाअन्तर्गत पर्ने १३ वटा वडा अध्यक्षहरूलाई कार्ययोजना पठाउने तयारी गरेको छ । आयोजना प्रमुख एवं समितिका संयोजक पोतेले सडक, ढल, रेलिङ मर्मत सम्भार गर्ने, खोलाभित्र रहेको फोहोरलाई सफा गर्ने कामलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

कार्ययोजनामा स्थानीय तह एवं अन्य निकायबाट ढलको लाइन स्वीकृत नलिइकन जोड्न नपाइने, खोला किनारामा बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउने, खोला किनारामा रहेका फोहोर संकलन केन्द्रहरू हटाउने, खोला किनाराका वधशाला बन्द गर्ने विषय समावेश छ । त्यसै गरी उद्योग, कलकारखाना, होटल र अस्पतालबाट निस्किेका रासायनिक प्रदूषण खोलामा विर्सजन गर्न रोक लगाउने र जथाभावी पुल निर्माण गर्न पनि रोक लगाउने कार्ययोजनामा समावेश छ ।

आयोजनाले कोरिडोर क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका संरचनाका सामग्री चोरी गर्ने, बिगार्ने कार्यलाई रोक्न कोरिडोरका विभिन्न ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने पनि कार्ययोजनामा समावेश गरेको छ । त्यस्तै आयोजनाले खोलालाई सफा राख्न स्थानीय संस्थालाई क्षेत्र तोकेर जिम्मेवारी दिने, खोला किनाराका बासिन्दालाई फोहोर व्यवस्थापनमा (कम्पोस्ट) मल बनाउन तालिम सञ्चालन गर्ने, खोला किनाराबाट एक सय मिटरभित्र पर्ने विद्यालयहरूमा सचेननामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयोजनाले खोलालाई सफा र व्यवस्थित राख्न दण्ड जरिवानालाई प्रभावकारी बनाउने बताएको छ ।