ठग वित्तीय संस्थालाई कारबाही कहिले ?

पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरुले १० देखि ११ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेका छन् । यता, सहकारीले चाहिँ १५ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं भनेर रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रलोभन देखाउँदै छन् । बैंक र सहकारीले बढी ब्याज दिने हानाथापले सर्वसाधारणको पैसा धराशायी बनेको छ ।

यता, ब्याजको लोभमा पर्दा डिपोजिट गर्नेहरुले पनि आफ्नो जेथो डुबाउँदै छन् । राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । तर, बैंक आफैँले सर्वसाधारणलाई फोन गरेर १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छौं भनेर राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई लत्याइरहेका छन् । बैंक र सहकारीहरुले बढी ब्याज दिने लोभमा सीधासाधा जनतालाई फकाउनु नै गलत हो ।
वित्तीय संस्थाहरुले बढी ब्याजको लोभ देखाएर डिपोजिट लिए पनि त्यो कर्जामा लगानी भएन भने डिपोजिटवाला त सोत्तर हुन्छन् । कर्जा लगानी गरे पनि वित्तीय संस्थाहरुले उठाउन सकेनन् भने डिपोजटवाला नै डुब्छन् । नयाँ बचतकर्तालाई मात्र ब्याज बढाए पनि मुद्दतीमा राखेकाको ब्याजदर बढेको छैन ।

यो निर्णय हुनुभन्दा अगाडि वित्तीय संस्थामा खाता भएकाहरुको ब्याजदर बढाइएको छैन । उनीहरुले अहिले पनि तीनदेखि पाँच प्रतिशत ब्याज पाइरहेका छन् । बचतकर्ताले हाम्रो ब्याजदर बढाइदिनू, नत्र पैसा नै फिर्ता दिनू भने पनि उनीहरुले फिर्ता दिँदैनन् । तपाईंको अवधि पुगेको छैन, पैसा लाग्छ लगायत धेरै बहाना बनाएर उनीहरुले सर्वसाधारणलाई झुक्याइरहेका छन् । सरकारले ब्याजदर बढाएपछि सबैले त्यसै अनुरुप पाउनुपर्ने हो । आधालाई काखा र आधालाई पाखा गर्दा पहिले खाता खोल्नेहरु निराश बनेका छन् । पुराना खातावाललाई नयाँ ब्याज पनि नदिने, अनि पैसा निकाल्न पनि नदिने ? यसले पुराना खातावाल मारमा परेका छन् ।

ब्याज बढाएर नयाँ बचतकर्ता तान्ने, अनि पुराना खातावालचाहिँ हेरेको हेर्यै । यता, जो मानिसले बैंक, फाइनान्समा धितो राखेर कर्जा लिएको छ, उसको चाहिँ ब्याज बढेको बढ्यै छ । कर्जा लिएको एक वर्ष नाघिसकेकाले पनि बढ्दो ब्याज चुक्ता गर्नुपरेको छ । ११ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएकाहरु अहिले १५ प्रतिशतसम्म तिर्न बाध्य छन् । सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएका पुराना ऋणीहरुको ब्याज बढेको छ । कतिपय वित्तीय संस्थाले ब्याज बढेको जानकारी गराए । कतिले जानकारी नै नगराईकन आफूखुशी ब्याज बढाएका छन् । ऋण लिने बेलामा चाहिँ पाँच वर्षसम्म ब्याज बढ्दैन भने तर कर्जा खाएको तीन महिनाको अवधिमै ब्याज बढेको गुनासो गर्नेहरु पनि धेरै छन् ।

झुटो प्रचार गरेर कर्जा खाने मानिसलाई आफूखुशी ब्याज बढाउँदा पनि सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले कानुनको दायरामा ल्याउँदैन । कर्जा लिने मानिससँग १४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन भनेर सहकारी विभागले कानुन बनाएको छ । तर, सहकारीवालाहरुले धितो राखेर कर्जा दिँदाखेरि तीन प्रतिशत त सेवा शुल्क ऋणीमाथि थोपर्छन् । त्यसै गरी, १८ देखि २० प्रतिशतसम्म ब्याज र शेयर पनि भिडाउँछन् । एक लाख रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्यो भने पाँच हजार घूस लिन्छन् वित्तीय संस्था । तर, आम नागरिकको पैसाचाहिँ महिना नसिद्धिईकन ब्याज दिँदैनन् । दिनगन्तीको हिसाबले पाउनुपर्ने ब्याज एकदिन मात्र अघि भयो भने पनि ब्याज पाइँदैन ।

तर, ऋण लिने ऋणीहरुले कर्जा लिएकै दिनदेखि साउँब्याज तिर्नुपर्छ । यता, कर्जा चुक्ता गरेको दिनको ब्याजसमेत हिसाब गरेर वित्तीय संस्थाहरुले असुल्छन् । सेवाशुल्क, घूस, शेयर, पेनाल्टी र ब्याज जोड्ने हो भने ऋणीलाई ३६ देखि ४२ प्रतिशत ब्याज पर्छ । सीधासाधा जनतालाई यसरी ठगेर, प्याकप्याक बनाउँदा पनि अनुगमन किन हुँदैन ? आफ्नो भएको जेथो राखेर कर्जा लिँदा पनि वित्तीय संस्थाकै इसारामा नाच्नुपर्छ । एकातिर महँगो ब्याज, किस्ता तिर्नै सकस पर्छ । तीन किस्ता तिर्न नसक्नेबित्तिकै वित्तीय संस्थाको दबाब सहनुपर्छ । चिठी दिन्छ, पत्रपत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्छ । पत्रिकामा सूचना निकाल्न लागेको रकम पनि ऋण खानेकै थाप्लोमा लगेर हाल्छन् वित्तीय संस्था ।

एक लाखको सम्पत्तिको भ्यालुएसन गरेर जम्मा ४० प्रतिशत कर्जा दिन्छ । एक करोडको घर भ्यालुएसन गर्दा जम्मा ४० लाख ऋणीले पाउँछन् । यता बैंक, फाइनान्सले राखेको भ्यालुएसन कर्मचारीको शुल्क पनि छुट्टै छ । चार–पाँच किस्ता तिर्न नसक्नेबित्तिकै बैंक, फाइनान्सले उसको सम्पत्तिको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँछ । टेन्डर आह्वान गर्छ, अनि आफ्नै मान्छेलाई टेन्डर पार्छन् । ऋणी भने सडकमा आइपुग्छन् । ४० लाख लिएको ऋणी करोडको सम्पत्ति छोड्न बाध्य हुन्छ । वित्तीय संस्थाबाट ऋण खाएकै कारण कतिले आत्महत्या गरे । कति करोडपतिबाट सडकपति बने, कति आफ्नो गाउँठाउँ नै छोडेर भागे । यसको लेखाजोखा सरकारसँग छैन ।

यी संस्थाहरुले सर्वसाधारणहरुलाई जति लुटे पनि सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बस्छ । यस्ता संस्थालाई कारबाही गर्न यी निकायहरु कस्सिँदैनन् । केही वर्षअघिको घटना हो यो । भक्तपुरको ठिमीमा बसोबास गर्ने एक व्यक्तिले आफ्नो घरजग्गा वित्तीय संस्थाको नाममा राखेर धितो लिएका रहेछन् । तीन–चार किस्ता तिर्न नसकेपछि बैंकले दबाब दिन थाल्यो । तेरो घर लिलाम गर्छु, पत्रिकामा निकाल्छु भनेपछि ऊ आफू पनि मर्यो । आफ्नी श्रीमती र छोरो पनि मार्यो । बैंकको दबाब सहन नसकेर उसले आफ्नो हुर्केको छोरासमेत मार्यो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, जुन बाहिर आयो । यस्ता धेरै घटना छन्, जुन बाहिर नआएर भित्र–भित्र दबाइएको छ । यी संस्थाले अरु थुप्रैलाई मर्नु न बाँच्नु बनाइदिएका छन् । सर्वसाधारणले वित्तीय संस्थामा पैसा लगेर राखेबापत के पाउँछन् ? एउटा पासबुक र चेक । बचतकर्तालाई उनीहरुले धितो दिन्छन् ? दिँदैनन् नि । विनाधितो हाम्रो पैसाचाहिँ राख्न लगाउँछन् । तर हामीले कर्जा लिनचाहिँ यत्रो महाभारत ।

एउटा व्यवसाय गर्छु, विदेश जान्छु भनेर कर्जा लिन गयो भनेचाहिँ धितो राख्नुपर्ने । जसको घरजग्गा, शेयर राम्रो छ, उसलाई सजिलै कर्जा प्रवाह गरिन्छ । धितो भएको तर राम्रो नभएका पनि कर्जा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् । सरकारले कुन–कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत लगानी गर्ने भनेर निश्चित मापदण्ड बनाए पनि उनीहरुले अटेर गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय बैंक, फाइनान्सले बजारमा कर्जा प्रवाह नगरीकन जग्गामा मात्र लगानी गरिरहेको पाइन्छ । जग्गा खरिद गर्ने, प्लानिङ गर्ने अनि महँगोमा बेच्ने । यसो गर्दा नाफा धेरै आउने भएपछि वित्तीय संस्थाहरुले अहिले भएको जति सबै रकम जग्गामै ओइर्याइरहेका छन् ।

खेतीयोग्य जमिन मासिनु, अस्तव्यस्त शहर बन्नु र जग्गाको मूल्य रातदिन बढ्नुमा वित्तीय संस्थाको ठूलो हात छ । जग्गाधनीसँग दुई लाखमा किनेको जग्गा प्लानिङ गरेर वित्तीय संस्थाका दलालीहरुले २० लाखमा बेच्छन् । जुन सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य होइन । जग्गा बेच्ने मान्छे पनि मारमा परेका छन् भने किन्ने पनि चुर्लुम्मै डुबेका छन् । जग्गा टुक्रा–टुक्रा पारी बेच्दा नेपालीको पेटचाहिँ बाहिरबाट ल्याएको अन्नले भर्नुपर्ने बाध्यता छ सरकारलाई । वित्तीय संस्थाहरु दलालीले चलाउँदा उब्जनी हुने जग्गा सबै मासियो भने मुलुक नै धराशायी बनेको छ । सहकारीको बचतकर्ता तान्ने रणनीति नै सित्तैमा खाता खोल्ने र खाता बन्द गर्ने बेला मन लाग्दी पैसा लिने बनेको छ ।
केशव निरौला, कलंकी