समितिको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना सहभागी

काठमाडौं, (नेस) ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुनुभएको छ । संघीय संसद् राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मंगलबार अध्यक्ष तिमिल्सिना सहभागी हुनुभएको हो । सामान्यतया संसद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ‘मिनी संसद्’का रूपमा रहेको समितिहरूको बैठकमा सहभागी हुने प्रचलन छैन । तर, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समय अनुकूल हुँदा समितिको बैठकमा सहभागी हुने सोचमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशासन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको थियो । नियमित बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित हुँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई बैठकमा स्वागत गर्दै समितिले राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकमाथि चार चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

समितिको बैठकमा विधेयकमाथि सदस्यहरूको छलफलपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वर्षमा निकै प्रभावकारी ढंगले काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘प्रतिनिधिसभामा विषयगत समितिहरू छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफल गर्ने विधायन व्यवस्थापन समिति मात्रै हो । जसले निकै मिहिनेत गरेर राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकहरू सहमतिका साथ टुंग्याएको छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले कानुनमा संशोधन आवश्यक भएर ल्याएका विधेयकहरू लामो समय सदनमा अड्काएर राख्न नहुने धारणा राख्दै भन्नुभयो–‘सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसदमा विधेयक ल्याउँछ । यसलाई समयमा कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा सदन सचेत हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रियसभाले २०७५ सालमा टुंगो लगाएर प्रतिनिधिसभामा पठाएका विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन । यसमा सरकारले पनि चासो राख्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएका विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा फिर्ता हुने समयावधि निर्धारण नहुँदा विधेयक अड्किएर बसेको अध्यक्ष तिमिल्सिना बताउनुभयो । त्यसै गरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद्ले बनाएका ऐनअनुसार सरकारले बनाउने नियमावली/निर्देशिकाबारे संसद्लाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।